काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अड्किएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबिच अस्थायी शिक्षकको स्थायी प्रक्रिया र शिक्षक बढुवा प्रणालीजस्ता मुख्य विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित हुन नसकेको हो ।

शिक्षकहरूले सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिलाई विधेयकमा अक्षरशः समेट्नुपर्ने अडान राखेका छन् । मन्त्रालय भने विगतमा गरिएको सहमतिअनुसार जान नसकिने भएकाले मध्यमार्गी बाटोबाट निकास खोज्ने प्रयासमा छ । यही असमझदारीले विधेयकको भविष्य अनिश्चित बनेको हो ।

के हुन् मुख्य विवादका विषय ? 

१ ६०/४० को रस्साकस्सी र ७५/२५ को अडान 
२ ‘असम्भव’ अंकभारसहितको आवधिक बढुवा 
३ स्थानीय तहसँगको द्वन्द्व 
४ ईसीडी शिक्षकको विषय

विधेयकमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नका लागि आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको प्रतिशतलाई लिएर मुख्य विवाद देखिएको छ । समितिमा ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, शिक्षक महासंघ यसमा सहमत छैन ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘२०७५ मा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति भएको थियो । २०७५ सालमा यसको अभ्यास पनि भइसकेको छ । हाम्रो माग त्यही पुरानो सहमति कायम गरौँ भन्ने हो,’ थापाले भने । 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले समेत ६०/४० को अवधारणा नै अपुरो रहेको बताए । यो विवाद ४० हजार अस्थायी शिक्षकमा मात्र सीमित नरहेको बताए । ‘विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक, उच्च माविका राहत शिक्षक, अनुदान कोटाका करिब ११ हजार शिक्षक र प्राविधिक धारका शिक्षकहरू पनि छन् । यदि ६०/४० गर्ने हो भने यी सबैको कुल संख्यालाई आधार मानेर गर्नुपर्छ, एउटा सानो समूहलाई मात्रै होइन,’ शाहीले भने । 

शिक्षकहरूको अर्को प्रमुख असहमति शिक्षकको वृत्ति विकाससँग जोडिएको ‘आवधिक बढुवा’ प्रणालीमा हो । दशकौँसम्म एउटै पदमा रहेर अवकाश लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन शिक्षकहरूले निश्चित अवधिमा स्वतः बढुवा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

तर विधेयकमा आवधिक बढुवाका लागि ९० अंकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रावधान राखिएको छ, जसलाई शिक्षकहरूले ‘असम्भव सर्त’ भनेका छन् । ‘यो ९० नम्बर भनेको कहिल्यै नआउने नम्बर हो । यो प्रावधान नै शिक्षकको बढुवा रोक्नका लागि ल्याइएको हो,’ शाहीले भने, ‘आवधिक बढुवामा यस्तो अंकभारको सर्त राख्नु आवश्यक छैन ।’

महासचिव थापाले यो प्रावधानलाई ‘ब्यारियर’को संज्ञा दिँदै यसलाई हटाएर आन्तरिक र आवधिक बढुवाको बाटो सहज बनाउनुपर्ने माग रहेको बताए । विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय शिक्षाको अंग बनाउनेमा सहमति जुटेको छ । ईसीडीदेखि कक्षा ८ सम्म नै विद्यालय शिक्षामा राखिएको छ । तर, त्यसमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई भने परिभाषामा शिक्षक स्वीकार गरिएको छैन । शिक्षक स्वीकार गरे थप व्ययभार हुने भन्दै सरकार शिक्षकको परिभाषामा राख्न तयार नदेखिएको हो । 

स्थानीय तहसँगको द्वन्द्व

शिक्षकहरूले स्थानीय तहबाट आफूहरूमाथि ज्यादति बढिरहेको बताउँदै स्थानीय तहको अधीनमा बस्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहमातहत बस्न नसक्ने अध्यक्ष शाहीले बताए । 

शिक्षकहरूको सरुवा, बिदा, पद घटुवा र ग्रेड कटुवाजस्ता विषयमा स्थानीय तहबाट मनोमानी भएको भन्दै उनीहरूले यसको नियमन संघीय कानुनबाटै हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘हामी संघीयताका विरोधी होइनौँ, तर संविधानले दिएको मौलिक हकको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । स्थानीय तहले अनुसूचीलाई देखाएर शिक्षकको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।’ 

त्यस्तै स्थायी हुने दिनदेखि नै सबै शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म मन्त्रालय र महासंघबिच कुनै ठोस मध्यमार्गी विकल्प देखिएको छैन । महासचिव थापाले अहिलेसम्म कुनै ‘मिड पोइन्ट’ बारे छलफल नभएको बताए । विगतमा गरिएको सहमतिअनुसार नै जानुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउँदै त्यसको विकल्पमा केही नसोचिएको बताए । 

अध्यक्ष शाहीले सरकारले विगतमा गरेका सहमतिहरूबाट पछि हट्न नहुने बताए । ‘२०८० असोज ५ गते ७५/२५ र असोज १२ गते शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सहमति सरकारले नै गरेको हो । ती सहमति कार्यान्वयन भए निकास निस्किन्छ,’ उनले भने ।

महासंघका नेताहरूका अनुसार मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल जारी छ । तर, बाहिर ‘महासंघका कारण विधेयक अड्कियो’ भन्ने सन्देश गएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘हाम्रा कारणले विधेयक अड्केको होइन । हामी विगतका सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ,’ महासचिव थापाले भने । 

लामो समयदेखि प्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रमुख मागहरूमा अल्झिँदा यसको पारित हुने मिति अनिश्चित बनेको छ ।

सरकारको अडान

सरकार भने विगतमा भएका सहमतिअनुसार नै हुबहु पालना हुन नसक्ने जनाएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा समितिको असार १६ गते बसेको बैठकमा शिक्षकहरूले भनेअनुसार सबै सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

‘विगतमा कसको पालामा के सहमति भयो, त्यतिवेला किन कार्यान्वयन भएनरु मलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर, म मन्त्री भएर आएपछि ९ बुँदे सहमति गरेको थिएँ । त्यो कार्यान्वयन गर्न शतप्रतिशत प्रतिबद्ध छु,’ मन्त्री पन्तले भनेका थिए ।

उनले ६०/४० अनुसार मात्रै शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउन सकिने विषयमा सरकार सहमत भएको बताए । त्योबाहेक अन्य विकल्पमा अघि बढ्न नसकिने मन्त्री पन्तको भनाइ छ ।