पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बाट उद्घाटन गरिएको केही समयपछि काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको एटीआर-७२ विमान दुर्घटना भयो। यात्रारत सबै जना आज केवल सम्झनामा सीमित छन्।

त्यो घटनाको केही दिनमै दरबारमार्गस्थित एक मलको माथिल्लो तलामा म मेरो अनन्य मित्रसँग चिया पिउँदै थिएँ। त्यसै क्रममा एक गम्भीर बहस भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्थतन्त्रमा दक्खल राख्ने ती मित्रले मेरै सामु म कार्यरत संस्थाका दुईजना पूर्व महानिर्देशकलाई फोन गरे। सामान्य अभिवादनपछिको उनको सिधा प्रश्न यस्तो थियो–'सर, तपाईंहरुले छोडेर गएको यति सानो समयमा यस्तो विश्वस्तरीय दुर्घटना घट्नु भनेको के तपाईंहरुले बनाएको संस्था नै कमजोर भएको होइन र? चिच्याउँदै भनिने सुशासन र उडान सुरक्षाको अवस्था यति छरपस्ट?'

तर उत्तर यति गम्भीर थिएन । न सुन्ने योग्य थियो, न सम्झन लायक। त्यस दिनदेखि नै मैले चिन्तन गर्न थालेको एउटा विषय हो – सार्वजनिक संस्थामा योग्य व्यक्तिको नेतृत्व कति आवश्यक छ?

कुनै पनि संस्था आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानुनी तथा अन्य दृष्टिले स्वस्थ हुन नेतृत्वको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गलत व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राखेर संस्थागत उद्देश्य प्राप्त गर्नु भनेको आफैँमा राज्यका लागि चुनौती निम्त्याउनु हो। व्यवस्थापनका उत्कृष्ट उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न सक्ने वातावरण बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो। तर, वर्तमान शासकको चिन्तन यस्तो देखिँदैन।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा नियामक र सेवा प्रदायक दुवै संस्थामा नेतृत्व छनोटका प्रावधानबारे बहस पुनः सतहमा आएको छ। पछिल्ला समयका नेतृत्वद्वारा सुस्पष्ट उत्तर नदिइएको पृष्ठभूमिमा विधेयकमा प्रस्तावित मापदण्डबाट भविष्यको नेतृत्वको तस्बिर सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ। यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने त अहिलेको उड्डयन क्षेत्रको अवस्था आफैँले बताइरहेको छ।

प्रस्तावित नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ अनुसार, प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने भनिएको छ। जसमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त र पाँच वर्ष उड्डयन क्षेत्रमा व्यवस्थापन अनुभवसहित पन्ध्र वर्ष कार्यानुभव भएका व्यक्तिलाई सिफारिस समितिबाट छनोट गरी सरकारबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ मा भने कार्यकारी प्रमुख (महानिर्देशक) को रूपमा नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणीका राजपत्रांकित अधिकारी वा प्राधिकरणमा कार्यरत वरिष्ठतम अधिकृतलाई नियुक्त गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यी प्रमुख पदको कार्य, अधिकार र दायित्व विधेयकमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार नियामक निकायको महानिर्देशकले संगठनबाट जारी मापदण्ड तथा सिफारिस र सो बमोजिमका आवश्यक सर्त, निर्देशिका, परिपत्र जारी गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने कार्य, उडान सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा पार्न सक्ने कुनै अवस्थाको छानबिन गर्ने, सुरक्षाको लागि समितिमा सिफारिस गर्ने र तोकिए बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने कार्य गर्छन्।

ऐन बमोजिम जारी गरिएका इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र, अनुमति पत्र वा मान्यता प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, आवश्यक सर्त, निर्देशिका, मार्गनिर्देशन, परिपत्र तथा आदेशको उल्लङ्घन गरी उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन बमोजिम प्राप्त कुनै वा सबै अधिकार प्रयोगमा रोक लगाउने कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै पनि वायुयान, उपकरण वा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित सेवा वा सुविधाको सञ्चालन उडान सुरक्षाको दृष्टिले उपयुक्त छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने, जाँचबुझ गर्ने वा गराउने, साथै 'एप्रोप्रियट अथोरिटी' (उचित प्राधिकृत निकाय) को रूपमा कार्य गर्ने लगायत अन्य प्राविधिक कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा प्रबन्ध निर्देशकले प्राधिकरणको आवधिक योजना निर्माण गर्ने, नियामक निकायबाट जारी गरिएका निर्देशिका, सर्त, म्यानुअल, आदेश, सर्कुलरहरूको कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने, प्राधिकरणको काम कारबाही व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आकस्मिक परिस्थितिका कारण विमानस्थलको सेवा अवरुद्ध भएमा सो सेवा पुनः सुचारु गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यहरू तोकिएका छन्।

तर उड्डयन क्षेत्रका धेरै विशिष्ट प्राविधिक कार्यहरू यस्ता छन् जुन सामान्य प्रशासनिक, लेखा वा इन्जिनियरिङ् पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले बुझ्न सक्दैनन्। उड्डयन सुरक्षा एउटा पृथक र जटिल विषय हो, जसको गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभूति आवश्यक हुन्छ।

व्यवस्थापकले ती कुरा सिक्न सक्छन् भन्नेमा शंका छैन। तर सुरुदेखि नै दक्षतापूर्वक संस्थालाई सञ्चालन गर्न सक्ने नेतृत्व खोज्नु अहिलेको आवश्यकताको माग हो। त्यसैले, उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी अनुभव भएको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने तर्क केवल उपयुक्त मात्र होइन, अनिवार्य पनि हो।

यसका लागि कानुन निर्माणको चरणमै गम्भीर विचार र बहस आवश्यक छ। नयाँ कानुनले विगतका कमजोरी हटाउँदै नेतृत्व चयनलाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र, कानुनकै पुनरावृत्ति हुँदै जानेछ।

सार्वजनिक सेवामा योग्य व्यक्ति योग्य ठाउँमा पुगेपछि मात्रै उत्कृष्ट परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले निर्माणाधीन रहेका कानुनहरूले संस्थाको विशिष्टतालाई पहिचान गरी त्यहीअनुसार नेतृत्व चयनको मापदण्ड तय गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।

किनभने आजको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशका संस्थाहरू निरंकुश ढंगले चल्न सक्दैनन्, न त एक्लैले संस्था सफलतामा पुग्न सक्छ। सबै सरोकारवालाको सहभागितामा, साझा उद्देश्यसहितको नेतृत्व प्रणाली आवश्यक छ। र, त्यही प्रणालीले मात्र राज्यका निकायहरूको सफलता सुनिश्चित गर्न सक्छ।

(यो लेखकको निजी विचार हो।)