काठमाडौँ । गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्‍यो । साउनदेखि भर्ना हुने सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायहरूमा नयाँ कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पेन्सन पाउने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो । 

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, बोर्ड, समितिलगायत नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न निर्देशन दिएको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक संस्थान, निकाय तथा समितिहरूका लागि उक्त निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्देशनपछि विभिन्न खालका टिक्का–टिप्पणी र धारणाहरू बाहिर आउन थालेका छन् । 

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ कर्मचारीहरूले सरकारी पेन्सन नपाउने तथा हट्नेजस्ता विषयहरू बाहिर आएका छन् । तर सरकारले कर्मचारीको पेन्सन खारेज नगरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउँछन् । 

उनले अधिकांश संस्थानहरू आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको तर उक्त संस्थानहरूका कर्मचारीको निवृत्तिभरणले थप व्ययभार बढाइरहेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए । 

सबै सरकारी संस्थान,निकाय र समितिहरू योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा गएपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको भारसमेत कम हुने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार राज्यकोषमाथि बढ्दै गएको असीमित वित्तीय भारलाई व्यवस्थापन गर्न यो कदम सरकारले चालेको देखिन्छ । 

सरकारले २०७५ सालमा नै ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन’ ल्याएर निजामती सेवामा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित प्रणाली सुरु गरिसकेको थियो । तर, धेरै सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूले अझै पनि पुरानै प्रणालीअनुसार कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिइरहेकाले सरकारमाथि ‘नन–फण्डेड ल्याबिलिटि’ (स्रोत सुनिश्चित नभएको दायित्व) थपिँदै गएको थियो ।

‘सरकारले निजामती सेवाभित्र मात्र होइन, शिक्षक, प्रहरी, सेनालगायत सबै निकायको दीर्घकालीन दायित्वको आकलन गरिरहेको छ,' प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘तर धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूले यो प्रणाली लागु नगर्दा तिनीहरूको दायित्व पनि अन्ततः सरकारकै टाउकोमा आइरहेको छ । यसले गर्दा राज्यकोषमा अप्रत्याशित र असीमित भार पर्दै गयो । अब त्यस्तो हुन दिइने छैन ।’ 

पाँच वर्ष पहिला आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सालमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत राज्यलाई पेन्सनको बढ्दो दीर्घकालीन बोझबाट मुक्त गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

तर उक्त घोषणा केही सरकारी निकायहरूमा लागु भएपनि विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, निकाय र समितिहरूमा लागु अहिलेसम्म भएको थिएन । पाँच वर्षसम्म पनि उक्त निर्णय लागु नभएका सरकारी निकायहरूलाई उक्त व्यवस्था लागु गर्न अर्थमन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । नयाँ कुनै व्यवस्था नल्याएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि यो व्यवस्था लागु नगर्ने निकायमा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीको पेन्सन र उपदानलगायत दीर्घकालीन दायित्व सरकारले नबेहोर्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

०७७/७८ भन्दा पहिला सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ जारी गरी ०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेकाको हकमा नयाँ पेन्सन प्रणाली लागु गरेको थियो । उक्त ऐनअनुसार कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत र सरकारले पनि कर्मचारीको तलबको ६ प्रतिशत हुन आउने रकम जोडेर कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था छ ।

कोषमा बेतलबी वा असाधारण बिदा तथा निलम्बनमा भएको अवधिमा भने कोषमा रकम जम्मा नहुने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंक, नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका दुई संगठन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र विश्वविद्यालय सेवामा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु हुन सकेको थिएन ।

त्यसैले उक्त व्यवस्था कायान्वयनमा थप कडाई गर्दै अनिवार्य लागु गर्न निर्देशन गरेको छ ।  मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि तपाईंहरूले आफ्नो संस्थामा योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागु गर्नैपर्छ, ‘भण्डारीले भने, ‘यदि तोकिएको समयमा यो व्यवस्था लागु नगरेका कारण सिर्जना हुने वित्तीय दायित्व अब नेपाल सरकारले बेहोर्ने छैन । त्यो सम्बन्धित संस्था आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ 

सरकारले उक्त व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रत्येक निजामती कर्मचारीका लागि अलग्गै खाता सञ्चालन गरेको छ । सो खातामा कर्मचारीको ६ प्रतिशत योगदान र सरकारले थपिदिने ६ प्रतिशत रकम जोडेर राखिने गरिन्छ । यसरी जम्मा भएको रकमको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिएको हिस्सा पनि प्रत्येक कर्मचारीको खातामा नियमित जम्मा गरिदिने व्यवस्था कोषले गरेको छ । 

तर धेरै जसो सार्वजनिक संस्थान,निकाय र समितिहरूले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर पुरानै प्रणालीअनुसार कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिइरहेकाले अर्थमन्त्रालयमाथि थप दायित्व थपिने गरेको छ । उक्त दायित्व अब योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षामार्फत गर्ने भनेको छ ।

पेन्सन खारेज होइन, प्रणाली व्यवस्थित मात्र 

मन्त्रालयको परिपत्रपछि सबै सरकारी कर्मचारीको पेन्सन नै खारेज हुन लागेको भन्ने हल्ला चलेको छ । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन नै खारेज भन्नेलाई खण्डन गरे । मन्त्रालयको यो निर्णयले पेन्सन वा उपदान जस्ता सुविधा खारेज गर्ने नभई त्यसलाई दिने प्रणालीलाई मात्र व्यवस्थित र दिगो बनाउन खोजेको उनले उल्लेख गरे । 

‘यो व्यवस्थाले हाल कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि असर गर्दैन। उहाँहरूले खाइपाई आएको सेवा, शर्त र सुविधा कायमै रहन्छ, ‘प्रवक्ता भण्डारीले स्पष्ट पार्दै भने, ‘अब नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा भने सुरुमै सेवा–सर्तमा योगदानमा आधारित प्रणाली रहनेछ । यसले कर्मचारीले पाउने सुविधा कटौती हुँदैन, बरु कोषमार्फत थप सुनिश्चित र पारदर्शी हुन्छ।’ 

उनले कर्मचारी सञ्चय कोषको उदाहरण दिँदै भने, ‘जसरी सञ्चय कोषमा कर्मचारी र रोजगारदाता दुवै पक्षबाट रकम जम्मा हुन्छ र अवकाश हुँदा एकमुष्ट वा अन्य सुविधा पाइन्छ, यो प्रणाली पनि त्यस्तै हो । यसले दायित्वलाई अनुमानयोग्य बनाउँछ र राज्यलाई भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक संकटबाट जोगाउँछ ।’

किन आवश्यक भयो यो कदम ? 

२०७५ सालमा ऐन आए पनि धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा चासो देखाएका थिएनन् । 

कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायदेखि ४५ वटै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरूलाई यो निर्देशन दिइएको देखिन्छ । ४५ वटै निकायहरूले कोषमा आधारित प्रणाली लागु नगर्दा उनीहरूका कर्मचारीको अवकाशपछिको सम्पूर्ण आर्थिक भार अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारमाथि नै भार पर्ने गरेको थियो । 

अबको व्यवस्थापछि रोजगारदाता  र कर्मचारी दुवैको योगदानबाट एउटा कोष खडा हुनेछ र सोही कोषबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको जीवनयापनका लागि आवश्यक रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था लागु गर्न लागेको प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ । 

उनका अनुसार उक्त व्यवस्थाले नै  संस्थानहरूलाई आर्थिक रूपमा बढी जिम्मेवार बनाउने र सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्वको बोझबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । 

सरकारको यो कदमले सार्वजनिक वित्तलाई सन्तुलित, पारदर्शी र दिगो बनाउँदै भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक भारलाई पहिले नै व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारी सबै निकायमा निवार्य गर्न लागेको देखिन्छ ।