न्यायाधीश गिरीलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा उजुरी
सारांश
- बलात्कार मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ।
- गिरीकी पूर्वपत्नीले वैवाहिक बलात्कार र बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्, तर उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो।
- उच्च अदालतले सफाइ दिँदा दुई व्यक्ति बीचको भेटघाटलाई असामान्य मान्न नसकिने तर्क गरेको छ।
काठमाडौँ । बलात्कार मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । परिवर्तित नाम २६ परिसर २६ नामबाट उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र डिल्लीरत्न श्रेष्ठलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको हो ।
गिरीकी पूर्वपत्नी आरती रावलले उनीविरुद्ध वैवाहिक बलात्कार र बलात्कार कसुरमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । २०७५ सालमा गिरीले रावलसँग बिहे गरेका थिए । दोस्री श्रीमतीका रूपमा गिरीले रावललाई विवाह गरेको केही समयमै सम्बन्ध बिग्रिएपछि २०७९ मंसिरमा रावलले गिरीविरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् ।
वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा चलिरहेकै वेला २०७९ चैत २७ गते राति र २८ गते दिउँसोसम्म गरेर ८ पटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् ।
वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । बहस चलिरहँदा रावलले इजलासमै विष सेवन गरेपछि सर्वोच्चले गिरीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।
२०८१ जेठमा अन्तिम फैसला गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँले भुवन गिरीलाई ७ वर्ष कैद र तीन लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर उच्चले गत उक्त फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको थियो ।
न्याय परिषद्मा दिइएको उजुरीमा पीडितलाई बन्धक बनाई पटक–पटक करणी गरेको दाबी गरिएको छ । करणीबाट असहनीय पीडा भएपछि प्रहरी गुहार्दै घटनास्थलमै प्रहरी आएर पीडितको उद्धार गरेकोमा त्यसलाई सहमतिको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरी सफाइ दिएको आरोप न्यायाधीशद्वयमाथि छ ।
के थियो घटना ?
गिरी २०७४ सालमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा कार्यरत रहँदा रावलसँग चिनजान भई भारतको अयोध्यामा २०७५ असार १२ गते विवाह भएको थियो । त्यसपछि गिरीको कैलाली सरुवा भएको थियो । तर विवाह गरेको केही समयमै दुई जनाबिच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।
रावलले वैवाहिक बलात्कार र भ्रुण हत्याको आरोपमा जाहेरी दिएकोमा गिरीले २०७६ मङ्सिर २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमार्फत बाँके जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
२०७६ मङ्सिर १२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कैलालीले गिरीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही मुद्दाका कारण गिरीलाई कारबाही गर्दै सर्वोच्चमा तानिएको र पछि दुई जना पुनस् मिलेर बसेको दाबी गिरीले बयानमा बताएका थिए ।
२०७९ मा रावलले कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी दिएपछि गिरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । वैवाहिक मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिई बारम्बार फोन र मेसेज गरेर आफूलाई भेट्न बाध्य पारेपछि २०७९ चैत २७ गते सुन्धारामा भेट भएको रावलले किटानी जाहेरीमा बताएकी थिइन् ।
त्यसदिन मोबाइल खोसी मुद्दा फिर्ता नगरेसम्म नछाड्ने भनी कहीँकतै सम्पर्क गर्न नदिई बानेश्वरबाट हात समाती राति १० बजे आफूलाई गोंगबु लगेको आरोप रावलको छ । त्यस रात १० बजेदेखि अर्को दिनको दिउँसोसम्म पटक-पटक गरी गिरीले आफूलाई ८ पटक बलात्कार गरेको जाहेरी रावलले दिएकी थिइन् ।
उच्चले सफाइ दिँदा लिएका आधार
उच्चले गिरीलाई सफाइ दिएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । उच्चले उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबिच हुने भेटघाट र सम्बन्धलाई अस्वाभाविक र अवाञ्छनीय भन्न नहुने बताएको छ ।
जाहेरवालाको बकपत्र र प्रतिवादीको बयानका आधारमा दुई जनाबिच भेट भएको, सँगै चिया सागरमा चिया पिएको, बेलुका रेस्टुरेन्टमा खाना खान गई गोंगबुस्थित जाहेरवालाको डेरामा पुग्दा फ्ल्याटमा बस्ने बहिनीले ढोका खोलिदिएपछि सँगै खाना पकाएर खाई बसेको तथा भोलिपल्ट पनि सोही डेरामा खाना पकाएर खाएको स्थापित हुने देखिएको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
जाहेरवालाले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम, महिला आयोगमा उजुरी दिनुका साथै सडक संघर्ष पनि गर्नु पतिसँग आफ्नो हक अधिकारका लागि न्याय उठाउनु अस्वाभाविक मान्न नमिले पनि उमेर पुगेका व्यक्तिबिच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई जबर्जस्तीकरणी भन्न नमिल्ने ठहर उच्चले गरेको छ ।
बलात्कार भएको भनिएको जाहेरवालाको कोठामा संघर्ष र झैझगडा भएको लक्षण र वस्तुस्थित नपाइएको, योनाङ्ग दुखाइ रहेको भने पनि जाहेरवालाको शारीरिक परीक्षणमा योनाङ्गलगायत शरीरका अन्य भागमा कुनै चोटपटक नरहेको परीक्षण प्रतिवेदनबाट नदेखिएकाले त्यसलाई जबर्जस्ती करणी भन्न नमिल्ने ठहर फैसलामा गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अब हरेक सोमबार चलचित्रको बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक हुने
-
सशस्त्रको हेडक्वार्टरमा आगलागी भएको घटना छानबिन गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा समिति गठन
-
चेक अनादर मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला : बाउन्स भएको चेकको रकम र ब्याज दुवै भराउनुपर्ने
-
विदेशबाट फर्किपछि माछापालनः मनग्य आम्दानी गर्दै विजयकुमार
-
गर्मी बढ्दै जाँदा ‘लू’ को उच्च जोखिम : के हुन् लक्षण र कसरी बच्ने?
-
तिला गाउँपालिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण