मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाले सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारका लागि दर्ता गरिएको सङ्कल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

सत्तारुढ दलका तर्फबाट ४ सांसदले संसद्मा दर्ता गरेको बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारको सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । 

सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै आगामी ३ महिना भित्र सरकारले सरकारको संरचनागत सुधारको लागि संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज तथा प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित सांसदहरूको. संलग्नतामा योजना तर्जुमा तथा अनुगमन मूल्याङ्कन समिति गठन सम्बन्धी विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २/२ जना सांसदले दर्ता गरेको उक्त प्रस्ताव माथि छलफल समेत भएको थियो ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र श्रेष्ठ, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, सुना परियार, रत्नप्रसाद ढकाल र छिरिङ दोर्जे लामाले सङ्कल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिएका थिए भने मुख्यमन्त्री लामाले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामाले सङ्कल्प प्रस्तावलाई सरकारले सकारात्मक रूपले लिएको बताए । प्रदेश सरकारको विषयमा नागरिक माझ भएको नकारात्मक धारणालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । संसदले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसारको निर्देशनलाई सरकारले ग्रहण अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

 बजेटसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बखत सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बजेट प्रणाली, सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको माग सहित सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २/२ जना सांसदले दर्ता गरेको उक्त प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको सङ्ख्या, आयोग तथा बोर्डहरूको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुधारको विषयहरू समेटेको छ । कांग्रेसबाट प्रभात तामाङ र रमेश कुमार महत तथा एमालेबाट केशव प्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले सङ्कल्प प्रस्तावले प्रदेशको हालको कार्यशैलीको सुधारका लागि उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

के छ सङ्कल्प प्रस्तावमा ?

प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार हाल मन्त्रालय सङ्ख्या समय सापेक्ष नभएको, कार्य विभाजन अस्पष्ट भएको र त्यसले अनावश्यक दोहोरोपन तथा खर्च वृद्धि गरिरहेको औँल्याइएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा बमोजिम प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीअनुसार मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या र कार्य विभाजन स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

प्रस्तावमा आयोग, परिषद् र बोर्डहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । २०७४मा गठित प्रदेश सरकारका विभिन्न आयोग, परिषद् र बोर्डहरू आवश्यकता र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन भएको उल्लेख छ । उक्त निकायहरूले आर्थिक बोझ बढाउनुको साथै र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकाले  पुनः संरचना वा खारेजीको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रशासनिक संरचना समीक्षा र पुनः संरचना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय लगायतका संरचनाहरूको कार्यभार, औचित्य र प्रभावकारिताको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार पुनः संरचना गर्न ओएनएम प्रक्रिया लागू गरी समग्र प्रशासनिक ढाँचा चुस्त बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारको  योजना तर्जुमा र बजेट प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ । प्रदेशमा योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अझै वैज्ञानिक र प्रणालीगत बन्न नसकेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहमै योजना तर्जुमा तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त समितिको संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने र समानुपातिक सांसद, पालिका प्रमुख/उपप्रमुख तथा विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने उल्लेख छ भने सो समितिबाट सिलिङको आधारमा योजना सङ्कलन गरी बजेट निर्माण हुनु ३ महिना अघि नै तयारी थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

संसद्मा दर्ता भएको उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको छ । उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया अनुसार छलफलको चरणमा अघि बढाउने छ ।