लामो समयको बहस र छलफलपछि मात्रै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर गत जनावरी २० देखि अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेसँगै कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन गरे । 

सोहीअनुसार एमसीसीले फागुन २ गते नेपाल सरकारलाई इमेल पत्रमार्फत परियोजना स्थगन गरिएको पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रसँगै एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू रोकिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको थियो । 

नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा एमसीसी निरन्तरता पाउने र नपाउने विषय चर्चामा छ । निरन्तरता पाउने र नपाउने अन्योलले नेपाली राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

तर अमेरिकी सरकारले एमसीसी परियोजना धेरै देशमा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्ट देशमा भने निरन्तरता पाउने चर्चा भएको छ । उक्त परियोजनामा नेपाल र सेनेगलको प्रसारण लाइन परियोजना, मंगोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने परियोजना र आइभरी कोस्टको विद्यालयसम्बन्धी छन् । यी परियोजनामा भने अमेरिकी सरकारले निरन्तरता दिने भनेको छ । यद्यपि परियोजनाहरूको निरन्तरता भने देशको आधारमा गरिएको हो वा  परियोजनाको आधारमा भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारको काम अघि बढाइरहेको छ । अमेरिकाको ५५० मिलियन डलर र नेपालको समेत लगानीमा ५०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति र मर्मतको कार्य अघि बढेको छ । 

अमेरिकी सरकारले आफ्नो वैदेशिक सहयोगमा लगाएको अस्थायी स्थगनको बिचमा नेपाल लगायत केही छानिएका देशहरूलाई ‘विशेष छुट’ अन्तर्गत परियोजना अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ । यो निर्णयपछि आम चासोको विषय बनेको छ— के यो नेपालप्रतिको अमेरिकी ‘निगाह’ हो । कुनै रणनीतिक कदम हो वा यसको पछाडि अन्य कुनै वास्तविकता लुकेको छ ? भन्ने प्रश्न आएका छन्  । तर एमसीसीको निरन्तरतालाई केवल अमेरिकी दृष्टिकोणबाट नभई नेपालको आफ्नै आवश्यकता, बाध्यता र रणनीतिको ऐनाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

• अनिश्चितता र वास्तविकता

एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा जानै लाग्दा देखिएको अन्योलबारे प्रश्न उठाइएको थियो । विशेष गरी अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनपछि जारी कार्यकारी आदेशले विश्वभरका अमेरिकी सहयोग परियोजनाहरूमा एक प्रकारको संशय पैदा गरेको थियो ।

जसको असर नेपालको एमसीसीमा पनि देखियो । परियोजना रोकिने हो कि भन्ने अन्योल कायमै थियो । तर यो न त नेपाल सरकारले कुनै विशेष पहल गरेर भएको हो । यसको निरन्तरतालाई ‘निगाह’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । 

औपचारिक रूपमा एमसीसी बोर्डले स्थगन फुकुवाको निर्णय गरिसकेको अवस्था नभए पनि भुक्तानी र कामहरू सुचारु छन् । यसले सकारात्मक सङ्केत दिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले ९० दिनका लागि युएसएड र एमसीसी नेपालका केही कार्यक्रमहरू स्थगन भएका थिए । यो स्थगनले स्वाभाविक रूपमा चिन्ता बढाएको थियो । तर, पछिल्लो समय अमेरिकी दूतावास र एमसीए–नेपालले परियोजना पूर्ण कार्यान्वयन हुने खालका सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गर्न थाले । यो कुनै एक पक्षको निर्णयभन्दा पनि परिस्थितिजन्य विकास–क्रम हो । 

औपचारिक रूपमा एमसीसी बोर्डले स्थगन फुकुवाको निर्णय गरिसकेको अवस्था नभए पनि भुक्तानी र कामहरू सुचारु छन् । यसले सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । यसलाई नेपाल सरकारको विशेष पहलको ‘परिणाम’भन्दा पनि एमसीए–नेपालजस्ता कार्यान्वयन निकायको आफ्नै चिन्ता र अमेरिकी दूतावासको सकारात्मक प्रतिक्रियाको उपज मान्न सकिन्छ ।

• परियोजनाको नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण

एमसीसीको निरन्तरताको बहसलाई बुझ्न यो परियोजना नेपालका लागि किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यसका तीनवटा प्रमुख अवयवहरू छन् । जसमा पहिलो, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण हो । यो परियोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने क्षमता राख्छ ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । उत्पादित बिजुलीलाई देशभित्रै वितरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेष गरी भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न उच्च क्षमताको प्रसारण पूर्वाधार अनिवार्य छ । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन यही रणनीतिको मेरुदण्ड हो ।

विदेशी सहायता प्राप्त भएन भने पनि यो हाम्रो आफ्नो आयोजना हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।  सरकारले दिन्छ ।

त्यस्तै परियोजनाको दोस्रोमा सडक मर्मत र नयाँ प्रविधि छ । परियोजनाले सडक मर्मतका लागि ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन’ (एफडीआर) जस्तो नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै छ । यसले सडक मर्मतलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।

सरकारले एमसीसीलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ को सूचीमा राखेको छ । यसले यो परियोजनाप्रतिको राज्यको उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ । यो केवल एउटा वैदेशिक सहयोगमा आधारित आयोजना मात्र नभई, देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने एक महत्त्वपूर्ण औजार हो ।

यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि, एमसीसीको निरन्तरता नेपालको आफ्नै विकासको आवश्यकता हो । यो नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ ।

• नेपालले सिकेको पाठ

यदि कुनै कारणवश अमेरिकाले सहयोग रोकिदियो भने के हुन्छ ? यो प्रश्नले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको परनिर्भरताको जोखिमलाई उजागर गर्छ । यसलाई एक पाठको रूपमा लिनुपर्छ । यो घटनाले दाताको सहयोगमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहँदा आइपर्न सक्ने जोखिमबारे सचेत गराएको छ ।

विदेशी सहायता प्राप्त भएन भने पनि यो हाम्रो आफ्नो आयोजना हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।  सरकारले दिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिसकेपछि यसलाई बिचमै अलपत्र पार्न सकिँदैन । यसका लागि नेपालले विकल्पहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन’को अवधारणा अगाडि सारेको छ । जससम्बन्धी विधेयक संसद्मा समेत पुगिसकेको छ । यसले भविष्यमा यस्ता ठुला परियोजनाहरूका लागि स्वदेशी तथा अन्य स्रोतहरू परिचालन गर्ने बाटो खोल्न सक्छ ।

यद्यपि, अमेरिकी सहयोगविना यति ठुलो परियोजना अगाडि बढाउँदा नेपाललाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ । सरकारको बजेट चालु खर्च र अनिवार्य दायित्वमा बढी केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भएकाले कुनै न कुनै उपाय अपनाएर यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालसामु छ ।

• कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यको बाटो

यो सबै अन्योलबिच पनि परियोजनाको काम रोकिएको छैन । एमसीए–नेपाल नामक संस्था स्थापना भएर कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् । हालसम्म परियोजनाको कुल बजेटको करिब १६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ, जुन सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ । ठेक्का प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन् र मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छन् ।

सम्झौताअनुसार यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा सहयोग फिर्ता जाने सर्त छ । बिचको अन्योलले केही समय खेर गए पनि निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न हुन सक्नेमा आशावादी हुनुपर्छ । ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढ्ने बित्तिकै परियोजनाले गति लिने छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छ ।

एमसीसीको निरन्तरतालाई अमेरिकी ‘निगाह’ वा अनुग्रहको रूपमा मात्र हेर्नु एकाङ्गी विश्लेषण हुनेछ । यो सत्य हो कि अमेरिकी सरकारको निर्णयविना यो सम्भव थिएन, तर यसको पछाडि नेपालको आफ्नै प्रस्ट आवश्यकता, परियोजनाको रणनीतिक महत्त्व र कार्यान्वयन निकायको निरन्तरको सक्रियताले काम गरेको छ । यो प्रकरण नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण सिकाइ पनि हो । यसले दातामाथिको परनिर्भरताको जोखिम र आत्मनिर्भरताको आवश्यकतालाई एकैसाथ उजागर गरेको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा औपचारिक पत्राचारको अभाव भए पनि भुइँतहमा काम अगाडि बढिरहेको छ । यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, जहाँ काम पनि भइरहेको छ र पूर्ण स्पष्टता पनि आइसकेको छैन । तर, अमेरिकी दूतावासको सकारात्मक सङ्केत र एमसीए–नेपालको सक्रियताले निरन्तरताको आशालाई बलियो बनाएको छ ।

एमसीसी परियोजना अब नेपालको विकासको एक अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नयाँ दिशा दिनेछ । तसर्थ, यसलाई अमेरिकी ‘निगाह’ को चस्माले हेर्नुभन्दा नेपालको आवश्यकताको धरातलमा उभिएर विश्लेषण गर्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ । 

(अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)