काठमाडौँ । गत असार ४ गते बुधबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो ।

अमेरिकी सरकारी प्रभावकारिता विभाग (डज) को सिफारिसमा विश्वभर तीन महिनाका लागि परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय भएपछि पछिल्लो पाँच महिनादेखि एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन निरन्तर हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल थियो । उक्त अन्योलबिच दूतावासको विज्ञप्तिले पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निरन्तरता पाउने जानकारी गरायो ।

सन् २०२५ फेब्रुअरीमा स्टेट सेक्रेटरीले अमेरिकाको विदेशी सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णयमा नेपालका लागि एमसीसी कम्प्याक्टमा विशेष छुट दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । सोही छुटअनुसार एमसीसी पूर्ण कार्यान्वयनसहित निरन्तर रहने अधिकार प्राप्त भएको बताइन्छ ।

एमसीसी र नेपालस्थित अमेरिकी नियोगले समीक्षालाई रचनात्मक रूपमा समर्थन गर्दै सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि उल्लेख थियो । त्यस्तै, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका समृद्धिको प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनाबाट नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न र आफ्नो नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धप्रति प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

दूतावासको विज्ञप्तिले एमसीसी परियोजनाले निरन्तरता पाउने आशा त जगायो, तर सरकारले भने अमेरिकी सरकार तथा एमसीसीबाट कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँदै आएको छ । सरकारले आधिकारिक जानकारी नआएको बताए पनि गत असार १८ गते बुधबार भने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनलाई स्वागत गरेको छ ।

पछिल्लो पाँच महिनायता एमसीसीलाई लिएर विभिन्न टीका–टिप्पणीसमेत भइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा एमसीसीमा अमेरिकी सरकारले नेपालप्रति ‘निगाह’ गरेको हो वा अन्य कुनै रणनीति बुनेको हो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

तर, एमसीए–नेपालले २९७ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतलगायत कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न एमसीसीसँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको बताएको छ । वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा सुरु हुनुअघि नै अगाडि बढिसकेका तीनवटा सबस्टेसन एवं १८ किमी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको एमसीए–नेपालले रातोपाटीलाई जानकारी दियो ।

एमसीए–नेपालले सहायता निरन्तरताका लागि अमेरिकी सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ । पछिल्लो पाँच महिनामा पनि कुनै पनि काम नरोकिएको र परियोजनाका काम निरन्तर अघि बढेको एमसीए–नेपालको भनाइ छ । एमसीए–नेपालले काममा केही ढिलाइ भए पनि कुनै काम नरोकिएको जनाएको छ ।

‘नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यी पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ,’ उसले भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिकी सरकारबाट परियोजना कार्यान्वयनको औपचारिक पत्र नआए पनि निरन्तरता पाउने आशा रहेको बताए । उनले भने, ‘यो ट्रान्जिसन वा सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, जहाँ काम पनि भइरहेको छ र पूर्ण स्पष्टता पनि आइसकेको छैन । तर, अमेरिकी दूतावासको सकारात्मक सङ्केत र एमसीए–नेपालको सक्रियताले निरन्तरताको आशा बलियो बनाएको छ ।’

यो पनि

अमेरिकाले एमसीसी निरन्तरता दिन्छ भन्ने आशा छ

उनले अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनपछि जारी कार्यकारी आदेशले विश्वभरका अमेरिकी सहयोग परियोजनाहरूमा एक प्रकारको संशय पैदा गरेको बताए । उक्त कार्यकारी आदेशको असर नेपालको एमसीसीमा देखिए पनि यस अन्योलका बिच परियोजनाको काम नरोकिएको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै, अमेरिकासँग एमसीसी परियोजना निरन्तरताका लागि नेपालले गरेको सघन प्रयत्नको परिणाम भएको भण्डारीले बताए । एमसीसी परियोजना अन्य देशको भन्दा नेपालको हकमा फरक रहेको उनको दाबी छ ।

विश्लेषक सुवेदीले पनि अमेरिकाले नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्टजस्ता चारवटा देशलाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अमेरिकाले नेपाललाई मात्रै दिएको होइन, नेपालको हकमा यो परियोजना भारतसँग पनि जोडिएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइन भारतसँग जोडिने भएकाले अमेरिकाले नेपाललाई मात्रै हेरेर हुँदैनथ्यो ।’

यो पनि

‘एमसीसीको निरन्तरता अमेरिकी बाध्यता हो, वचन दिएर पछि हट्न मिल्दैन’

यो सहायता नेपाललाई दिइएको भए पनि भारतसँग जोडिएकाले नै निरन्तरता पाएको उनको ठोकुवा छ । सुवेदीले परियोजनामा भारत पनि जोडिएकाले खारेज गर्न असहज भएको तर्क गरे ।

त्यस्तै, प्रवक्ता भण्डारीले पनि नेपालको आफ्नै प्रस्ट आवश्यकता, परियोजनाको रणनीतिक महत्त्व र कार्यान्वयन निकायको निरन्तर सक्रियताले काम गरेको बताए । ‘यो नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण सिकाइ पनि हो । यसले दातामाथिको परनिर्भरताको जोखिम र आत्मनिर्भरताको आवश्यकतालाई एकैसाथ उजागर गरेको छ,’ उनले तर्क गरे ।

• अमेरिकी ‘निगाह’ कि नेपालमाथिको रणनीति

अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरेकै दिन डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका तत्कालीन ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ (डज) का प्रमुख एलन मस्कले सरकारी खर्च कटौती गर्दै अमेरिकी सहायता रोक्ने निर्णय गर्दा नेपालमा सञ्चालित ६ परियोजना रद्द भएका थिए ।

उक्त निर्णयअनुसार अमेरिकी नियोग यूएसएड तथा एमसीसी परियोजनाजस्ता अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम खारेज भए । अमेरिकाले यूएसएडको अनुदान सहयोगमा विश्वभरि सञ्चालित २३० भन्दा बढी करार रद्द गरेको थियो । यी परियोजनाको कुल लागत १६ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर (२३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) छ ।

तर, यूएसएडअन्तर्गतका सबै कार्यक्रम खारेज भए पनि एमसीसी भने नेपाललगायत चार देशमा निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, परियोजनाहरूको निरन्तरता देशको आधारमा गरिएको हो वा परियोजनाको आधारमा भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलाइएको छैन ।

तर, एमसीसीले नेपाल कम्प्याक्टलाई खारेज गर्ने र निरन्तरता दिने निर्णयले नेपालप्रतिको अमेरिकी ‘निगाह’ हो वा ‘रणनीति’ भन्नेमा बहस चल्न थालेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका जानकार तथा अर्थविद्हरूले त्यसरी हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । भू–राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी यसलाई नेपालप्रतिको सामान्य निगाहभन्दा पनि अमेरिकाको ‘रणनीतिक बाध्यता’को उपज मान्छन् ।

सुवेदीका अनुसार नेपालको एमसीसी परियोजना अन्य देशको भन्दा जटिल र फरक प्रकृतिको भएको उनको भनाइ छ । नेपाललाई मात्रै हेरेर अमेरिकाले गरेको निर्णय मान्न नसकिने सुवेदीको तर्क छ ।

‘अमेरिकाले भारतलाई प्रसारणलाइन निर्माणमा सघाउने वचन दिएपछि मात्र नेपालतर्फ लगानी जुटाएको हो । त्यसैले यो सम्झौताबाट पछि हट्नु भनेको नेपालसँग मात्र नभई भारतसँगको प्रतिबद्धताबाट पनि पन्छिनुहुन्थ्यो, जसले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँथ्यो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसैले यो निरन्तरता पाएको हो । त्यसमा पनि नेपाल सुखी हुनुपर्छ । यो नेपालका लागि आवश्यक थियो ।’

एमसीसी नेपालमा लामो समयदेखि विवादित रह्यो र यसलाई विभिन्न ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’सँग जोडेर विरोध गरियो । तर, परियोजनाले निरन्तरता पाएसँगै ती आरोपहरू स्वतः खण्डित भएको सुवेदी बताउँछन् ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले पनि एमसीसी परियोजना निरन्तरतालाई निगाहको रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो न त नेपाल सरकारले कुनै विशेष पहल गरेर भएको हो, न त यसलाई उनीहरूको निगाह शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो नेपाली आवश्यकता र अमेरिकाको प्रतिबद्धता हो ।’

अर्थविद् केशव आचार्य एमसीसी निरन्तरतालाई अमेरिकाले नेपालमाथि ‘निगाह’ गरेको भन्दा पनि नेपालको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अमेरिका र चीनजस्ता एकआपसमा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूबिच विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । एमसीसी निरन्तरतालाई नेपालको रणनीतिक अवस्थिति र विकासको आवश्यकतासँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘यो विषयलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । अहिले अमेरिका र चीनबिच सामरिक र आर्थिक द्वन्द्व चलिरहेको छ । नेपाल रणनीतिक ठाउँमा भएकाले अमेरिकाले यसको महत्त्व बुझेर एमसीसीलाई जारी राख्न चाहेको हुन सक्छ ।’

उनले एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सडकहरू नेपाललाई नभई नहुने पूर्वाधार भएको बताए । ‘यो प्रसारण लाइन हामीलाई चाहिएकै हो । सडक विस्तार पनि हाम्रो आवश्यकता हो,’ आचार्यले उल्लेख गरे ।

उनले एमसीसीलाई कसैको ‘निगाह’ वा ‘अनुग्रह’ भन्दा पनि नेपालले आयोजना गरेका लगानी सम्मेलनहरूको परिणाम र विकासको आवश्यकताका आधारमा हेरिनुपर्ने बताउँछन् ।

• वित्तीय प्रगति १६ प्रतिशत, समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका

एमसीए–नेपाल सञ्चालित परियोजना यी सबै अन्योलबिच पनि रोकिएको छैन । अहिले पनि निरन्तर काम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म परियोजनाको कुल बजेटको करिब १६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ ।

एमसीए–नेपालले कार्यान्वयन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म १६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुनु सन्तोषजनक नै मान्न सकिने बताएको छ । ठेक्का प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन् र मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेको एमसीए–नेपालले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तीन महिनाका लागि परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय भए पनि तीन महिनापछि भुक्तानी निरन्तर दिइरहेको छ । एमसीसीले नेपाल सरकार तथा एमसीए–नेपाललाई भन्दा पनि सीधै परियोजना निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, सम्झौताअनुसार यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, सहयोग फिर्ता जाने सर्त छ । बिचको अन्योलले केही समय खेर गए पनि निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न हुन सक्नेमा सरकार आशावादी छ । ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढ्ने बित्तिकै परियोजनाले गति लिने विश्वास सरकारको छ ।

तर, विश्लेषक सुवेदी परियोजना अघि बढ्दै गर्दा सबैभन्दा ठुलो चुनौती आन्तरिक व्यवस्थापन र समयसीमा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार परियोजनाको टेन्डर प्रक्रिया पूरा नहुँदै पाँच वर्षे समयावधि तोकिनु नै समस्या हो ।

उनले भने, ‘अमेरिकी स्तरको स्पेसिफिकेसन र नेपाली बजेटको अपेक्षाबिच तालमेल नमिल्दा टेन्डर प्रक्रियामै दुई वर्ष खेर गयो । अब तोकिएको समयमा काम नसकिए पैसा फिर्ता जाने जोखिम छ ।’

सरकारले टेन्डर स्वीकृत भएको मितिबाट मात्र समय गणना सुरु गर्नुपर्ने भनी सम्झौता संशोधनका लागि अमेरिकालाई औपचारिक अनुरोध पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । आन्तरिक ढिलासुस्ती र अव्यवस्थापनकै कारण यो महत्त्वपूर्ण परियोजना अधुरो बन्न सक्ने खतरा कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।

• एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको दुई वर्ष

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको करिब दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । पाँच वर्षे यो परियोजना २०८० भदौ १३ गते लामो बहस र छलफलपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डबिच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल र अमेरिकाबिच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त सम्झौता भएको छ वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

सम्झौतालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिएका कारण कार्यान्वयन सुरु गर्न यति लामो समय लागेको हो । सरकारमै रहेका दलले समेत विरोध गरेका कारण २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधिसभाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

यो परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको हो । यसमा नेपालले थप १९.७ करोड डलर लगानी गर्नेछ । परियोजना पाँच वर्षभित्र नसकिए अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान फिर्ता लैजानेछ । समयमा नसकिए त्यो पैसा नेपालले आफैँले लगानी गरेर परियोजना सक्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारणलाइन र तीन वटा सबस्टेसन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने ७७ किलोमिटर सडक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गरिनेछ ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा आएसँगै एमसीए–नेपाल (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) ले २८ नोभेम्बर २०२२ मा ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको भौतिक निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ ।

एमसीसीको सञ्चालक समितिले गत पुसमा नेपाल कम्प्याक्टका लागि ५० करोडमा थप पाँच करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृतसमेत गरेको थियो ।

सम्झौतादेखि पाँच वर्षको अवधिमा एमसीए–नेपालले ७४.७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । जसमा अमेरिकी सरकारको कुल ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र १९.७ करोड डलर नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यसअन्तर्गत डबल सर्किट ४०० केभी प्रसारणलाइन, रातमाटे, दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ, जसको ठेक्का आह्वान भएर काम सुरु भइसकेको छ ।

एमसीसीमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५८.२४ अर्ब र सडक सुधारका लागि ५.४९ करोड डलर खर्च गर्ने गरी काम भइरहेको थियो ।

एमसीसीले अहिलेसम्म ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन तथा निर्माण गरिरहेको थियो ।

एमसीसीमार्फत महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम) को धानखोला–लमही ४० किमी सडकखण्ड मर्मतका लागि फुल डेप्थ रिक्लेमेसन प्रविधि प्रयोग गरी तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको थियो ।