काठमाडौँ । सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारले अब पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा उठेको छ ।

यद्यपि, सत्तामा रहेका दुई ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूको सङ्ख्या जोड्दा सरकारको स्पष्ट बहुमत कायम छ । 

यस अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन् । 

दुई पक्षीय कुराहरू बाझिँदा अहिले जनमानसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने की नपर्ने भन्ने भन्ने कौतुहलता छ । संविधानका धारा १ सयको उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । 

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराएपछि बाहिरिने क्रममा संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ भन्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनु ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको र प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा प्रतिपक्षीहरू तर्फको सिटमा सोमवारको बैठकबाट नै बसिसकेको छ । त्यसबारेमा पनि सञ्चारकर्मीहरूले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यसबारेमा ख्याल नगरेको प्रतिक्रिया दिए । 

सरकारसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने कतिपय विज्ञहरूको दाबीले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने अन्योल छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि एक दलले फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । 

उनले भने, ‘विश्वासको मत लिनेबारे नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ ले यो विषयमा बोल्दछ । उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो ।’

उनले थपे, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ मा सोको व्यवस्था गरेको छ । यहाँ पनि विश्वासको मत र अविश्वासका मतकै व्यवस्था हो । विश्वासको मतको सन्दर्भमा यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमाथि छलफल गर्ने दिन तोक्ने समयावधि निर्धारण गर्ने, त्यसमा प्रस्ताव सरकार प्रमुखबाट राख्ने, त्यसमाथि छलफल हुने, छलफल भइसकेपछि सरकार प्रमुखले उत्तर दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुगिने व्यवस्था छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र अब विपक्षी बेन्चमा बस्ने भनेर पत्र पठाएको थियो । पत्र प्राप्त भइसकेको छ । सचिवालयले सम्माननीय सभामुखज्यूको निर्देशनअनुसार उक्त दललाई विपक्षमा सिट व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्तावका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । विश्वासको मतको सन्दर्भमा यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमाथि छलफल गर्ने दिन तोक्ने समयावधि निर्धारण गर्ने, त्यसमा प्रस्ताव सरकार प्रमुखबाट राख्ने, त्यसमाथि छलफल हुने, छलफल भइसकेपछि सरकार प्रमुखले उत्तर दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुगिने व्यवस्था रहेको छ ।