झापा ।  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्लामा धान, मकै, सुपारी, माछा, रबर र सागसब्जीसहित ६ वटा ‘जोन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालनपछि यहाँका किसान परम्परागत खेती छाडेर  सामूहिक रूपमा व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । बीउ, मल, सिँचाइ र भण्डारणमा प्राप्त अनुदानबाट उनीहरू लाभान्वित भएका छन् । यहाँ चार हजार १०० हेक्टरमा धान खेतीको सुपरजोन सञ्चालन छ । 

कचनकबल गाउँपालिकाको सबै सात वडाबाट धानको सुपरजोन कार्यक्रम सुरु भएको थियो । हाल जिल्लाका १५ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ । कुल ३० वटा वडाको तीन सयभन्दा बढी कृषक समूहका पाँच हजार किसान परियोजनामा आबद्ध रहेको परियोजनाका झापा प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताए । 

धानपछि एक हजार हेक्टरमा मकै जोन सञ्चालनमा छ । झापा गाउँपालिकाका सबै सात वडा र कनकाई नगरपालिकाका वडा नं ५ र ६ मा मकै जोनअन्तर्गत ९१ वटा कृषक समूहका छ हजार ४७१ जना किसान लाभान्वित भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने मेचीनगर नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको नौ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । परियोजनाका अनुसार मेचीनगर नगरपालिकाका वडा नं १, २, ३ र ४ मा सुपारी जोन कार्यक्रम लागू भएको छ भने अर्जुनधाराको सबै ११ वटै वडा र बुद्धशान्तिको सबै सातवटा वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

धान, मकैजस्ता अन्नबालीको तुलनामा बढी आम्दानी दिने सुपारीखेतीतर्फ  पनि  किसानको आकर्षण बढिरहेको सुपारी जोन समितिका पूर्व अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारी बताउँछन् । हाल झापामा तीनवटा पालिकाका २२ वटा वडाका दुई सय ३० कृषक समूहका छ सय ३६ जना किसान सुपारी जोन परियोजनामा आबद्ध छन् ।

यहाँ प्राकृतिक रबर खेती पनि हुँदै आएको छ । रबर खेती प्रवर्द्धनका लागि सरकारले झापाको मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, कनकाई, भद्रपुर, बिर्तामोड, बाह्रदशी, दमक र कचनकबल गरी नौ वटा पालिकामा रबर जोन क्षेत्र घोषणा गरी परियोजना लागू गरेको छ ।

परियोजनामा नौ पालिकाको ३१ वटा वडाका २८ वटा कम्पनी तथा सहकारी संस्थाका सयौँ किसान आबद्ध छन् । सुपारीको उत्पादन बढेसँगै यसको बजारीकरणमा भने पछिल्लो समय समस्या देखिएको किसान बताउँछन् ।

जिल्लाको शिवसताक्षी, कमल, गौरादह र गौरीगञ्ज गरी चार पालिकामा माछा जोन कार्यक्रम लागू भएको परियोजनाले जनाएको छ । ती पालिकाका सबै वडालाई माछा जोन क्षेत्र तोकिएको छ । माछा जोन परियोजनामा जिल्लाका ५३ वटा कृषि फार्म तथा कम्पनीका दुई सय २० जना किसान आबद्ध छन् । परियोजनाबाट माछाको उत्पादन वृद्धि भएकाले झापा माछामा आत्मनिर्भर बन्दै छ ।

परियोजनाका एकाइ प्रमुख सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले जोन कार्यक्रमका लागि रु आठ करोड ८७ लाख ५१ हजार विनियोजन गरेको बताउनुभयो । परियोजनाको वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत र भाैतिक प्रगति ८८ प्रतिशत रहेको उनले बताए । 

प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषिलाई सम्मानजनक व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि क्षेत्रमा जोन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको उनले बताए । 

कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनदेखि भण्डारणसम्मका लागि आवश्यक कृषि औजार तथा उपकरण र बीउ बिजनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको उनले बताए।