विराटनगर । नक्कली भ्याट बिल कारोबारमा विराटनगरका हार्डवेयर व्यवसायी सौरभकुमार बियानीलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएपछि विराटनगरको व्यापारिक वृत्तमा भूकम्प आएको छ ।  

बियानीलाई १ अर्ब ३१ करोड बिगो जरिबाना तोक्दै आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले असार १६ गते पक्राउ गरेको थियो । यो प्रकरण एक व्यक्ति वा एक फर्ममा मात्र सीमित नहुने स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा सयौँ व्यक्ति तथा दर्जनौँ फर्म अनुसन्धानको दायारामा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘यसको जालोमा २०० भन्दा बढी व्यक्ति र करिब दुई दर्जन व्यावसायिक फर्म तानिन सक्ने बुझिन्छ,’ घटनाबारे जानकार स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले पनि धेरै व्यक्ति तथा फर्म यो प्रकरणमा संलग्न भएको हुनसक्ने बताए । ‘हामीले मूल जरो नै समातेका हौँ । साँच्चिकै नक्कली बिल जारी गर्ने मुख्य व्यक्ति उही हो,’ दाहालले भने, ‘अब त्यसको बिल प्रयोग गर्ने हाँगाबिँगा त धेरै हुन्छन् । भोलि हेर्दै जाँदा दुई सयको ठाउँमा दुई हजार पनि देखिन सक्लान् ।’

उनको यो भनाइले अनुसन्धानको दायरा निकै फराकिलो हुने र यसमा ठुला व्यावसायिक घरानासमेत पर्न सक्ने अनुमानलाई बल दिएको छ ।

असार १६ गते राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको टोलीले ‘न्यू सौरभ ट्रेडिङ’ र ‘बियानी एण्ड ब्रदर्स हार्डवेयर एण्ड मार्वल’ का सञ्चालक बियानीलाई पक्राउ गरेको थियो । यो घटनालाई अनुसन्धान अधिकारीहरूले नक्कली बिलको ‘मूल जरो’ को रूपमा हेरेका छन् ।

सामान्य हार्डवेयर व्यवसायीको आवरणमा उनले चलाइरहेको अर्बौंको नक्कली भ्याट बिलको साम्राज्य ठुलो रहेको जनाइएको छ । अहिले उनीसँग कारोबार गर्नेहरु त्रसित बनेका छन् । ‘यो घटना केवल एक व्यवसायीको कर छलीमा मात्र सीमित छैन, बरु यो एक योजनाबद्ध र सुसंगठित गिरोहको काम हो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दाहालले भने ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत भुपालमान शाक्यका अनुसार बियानीको अपराधको मोडेल सरल तर अत्यन्तै खतरनाक थियो । उनको वास्तविक कारोबार भने शून्य थियो भने कागजी कारोबार करोडौँको बनाइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि २०८१÷०८२ को चैतसम्मको अवधिमा उनको अपराधका तीन प्रमुख पाटा देखिएको बताइन्छ ।

बियानीले विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूलाई वस्तु नै बिक्री नगरी ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली बिल बेचेका थिए । यी बिल खरिद गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो लागत बढाउन र नाफा घटाउन तिनलाई प्रयोग गर्थे । यसले उनीहरूलाई दुईतर्फी फाइदा पुग्थ्यो । पहिलो, उनीहरूले तिर्नुपर्ने आयकर घट्थ्यो । दोस्रो, भ्याट दायित्व कम हुन्थ्यो ।

यस्तै बियानीले आफ्नो बिक्रीलाई वास्तविक देखाउन र आफूले संकलन गरेको भ्याट रकम सरकारलाई तिर्नु नपरोस् भनेर पनि अन्यत्रबाट नक्कली खरिद बिल लिएका थिए । यही झुटा बिलको आधारमा उनले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्याट क्रेडिट दाबी गरी राज्यलाई सोझै राजस्व नोक्सान पुर्‍याएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

बियानीले नक्कली बिल बेचेर २ देखि ३ प्रतिशत कमिसन लिने गरेको पनि स्रोतको दाबी छ । बियानीले नक्कली कारोबारबाट आफ्नो व्यापारको आकार कृत्रिम रूपमा बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ठुलो रकम ऋण लिनसमेत प्रयोग गरेको हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको आशंका छ ।

यो प्रकरणमा बियानी पक्राउ परेपछि अब अनुसन्धानको सुई उनीसँग कारोबार गर्नेहरूतिर सोझिएको छ । प्रमुख कर अधिकृत शाक्यले स्पष्ट पारे, ‘योसँग जोडेर अरू आउलान् । मिलेमतो त छ । ठुलै लहरो छ । उसले कसलाई बिक्री गर्‍यो, कसबाट खरिद गर्‍यो, यी पाटो छन् । अनुसन्धानको क्रममा आउँछ ।’

अनुसन्धानको मुख्य आधार ‘क्रस भेरिफिकेसन’ हो । बियानीले आफ्नो बिक्री विवरणमा जुन–जुन फर्मको नाम उल्लेख गरेका छन्, ती सबै फर्म अब अनुसन्धानको दायरामा स्वतः तानिएका छन् । राजस्व कार्यालयले ती फर्मले बियानीसँग साँच्चिकै कारोबार गरेका थिए वा नक्कली बिलमात्र किनेका थिए भन्ने कुराको प्रमाण खोज्नेछ ।

यदि ती फर्मले भुक्तानीको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट), सामान ढुवानीको प्रमाण (चलान) र गोदाममा सामान मौज्दात रहेको प्रमाण (स्टक रेकर्ड) देखाउन सकेनन् भने उनीहरू पनि बियानीजस्तै कर छलीको कसुरमा दोषी ठहरिने अडिटर फणिन्द्र पराजुली बताउँछन् ।

यो प्रकरणको गम्भीरतालाई राजस्व प्रशासनले कति महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा बियानीमाथि गरिएको कारबाहीले देखाउँछ । कर छलीका घटनामा सामान्यतया धरौटीमा छुट्ने परम्परा तोड्दै कार्यालयले बियानीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २३ (घ) अनुसार सिधै थुनामा पठाएको छ । यो दफाले ठुलो रकमको छलीमा धरौटी वा जेथा जमानी नदिएमा ४५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तीर्थ यादवका अनुसार, यो समस्याको जड हाम्रो कर प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरीमा छ । ‘बिल काट्नासाथ भ्याट तिर्नुपर्ने तर भुक्तानी महिनौँसम्म नआउने प्रणालीले इमानदार व्यवसायीलाई समेत नगद प्रवाहको संकटमा पार्छ,’ उनले भने, ‘यही प्रणालीगत अन्यायबाट बच्न कतिपय व्यवसायीहरू नक्कली खरिद बिलको सहारा लिन बाध्य हुन्छन्, जसले बियानीजस्ता अपराधीहरूका लागि उर्वर भूमि तयार पार्छ ।’