काठमाडौँ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको दाबी गरेको जसपा नेपालले औपचारिक निर्णय गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन । 

असार ८ गते पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठकले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो भने यसबारे औपचारिक निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा संसदीय दललाई दिएको थियो । 

जसअनुसार बुधबार पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो, जहाँ प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट रहेको सो पार्टीका एक जना सांसद (प्रकाश अधिकारी) भने अनुपस्थित थिए । जसका कारण समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय हुन नसकेको बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीसँग बताए । 

तर सांसद अधिकारीलाई बहाना मात्र भएको र पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन नखोजेको उनको बुझाइ छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै समर्थन फिर्ता लिन नचाहेको र टार्न खोजिरहेका उनले आरोप लगाए ।

पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनेको १८ दिन भइसक्दा पनि औपचारिक निर्णय अझै नहुँदा पार्टीभित्रै पनि गुनासो बढिरहेको उनको भनाइ थियो । 

यसअघि अध्यक्ष यादवले चार वटा कारण देखाएर वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थ फिर्ता लिने बताएका थिए । जसमा संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनिएको थियो । तर यीमध्ये कुनै काम सन्तोषजनक नभएको उनको ठहर थियो ।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर पार्टीले कांग्रेससँग अझै पनि छलफल गरिरहेको छ । सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिए आफूहरू समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुन सकिने अवस्था रहेको एक नेता बताउँछन् । 

यसअघि पनि जसपा नेपालकै अडानका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारले त्यसलाई विधेयकको रूपमा ल्याएको छ । त्यसप्रति पनि जसपा नेपालले आपत्ति जनाइरहेको छ । 

यस्तैमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । जसपा नेपालभन्दा धेरै पछि निर्णय गरेको यस पार्टीले प्रदेशदेखि संघसम्मका सबै सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।