काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले नीति तथा कार्यक्रम बिना नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिवि सभाले २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको हो ।

त्रिविका रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, विश्वविद्यालय सञ्चालनको मार्गचित्र मानिने नीति तथा कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ । त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई बजेट मात्रै ल्याउनु, नीति तथा कार्यक्रम पछि पारित गरौला भन्ने सन्देश कुलपतिबाट आएको थियो । 

सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि त्यसैका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन भए पनि त्रिविमा यस पटक उल्टो प्रक्रिया अपनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको र बजेट मात्रै पारित गर्न भनिएको त्रिविका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

कसरी रोकियो नीति तथा कार्यक्रम ?

त्रिविका ती अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्ण तयारी पहिल्यै गरिसकेको थियो । असार २२ गते सिनेट (सभा) बैठक बस्ने गरी कुलपति (प्रधानमन्त्री) बाट समय समेत स्वीकृत भइसकेको थियो । तर, ११ जना सभा सदस्य (सिनेटर) को मनोनयन बाँकी रहेको, जसमा महत्त्वपूर्ण मानिने विद्यार्थी प्रतिनिधि समेत नभएको भन्दै विश्वविद्यालयले मनोनयनका लागि पहल गरिरहेको थियो ।

त्यसैबिच प्रधानमन्त्री स्पेन भ्रमणमा गए र फर्केपछि बैठक गर्ने बताए । उनी फर्के लगत्तै २२ गतेका लागि तय भएको बैठक एकाएक स्थगित भयो । २२ गते सिनेट बोलाइए पनि ११ जना मनोनीत गर्नुपर्ने सदस्यहरू मनोनीत भएका थिएनन् ।

त्रिविले विद्यार्थीहरूबिना सिनेट राख्न नहुने भन्दै कमसेकम विद्यार्थीको तर्फबाट भए पनि २ जना मनोनीत गरिदिन कुलपतिलाई अनुरोध गरिएको थियो । कुलपति स्पेनको भ्रमणबाट २० गते फर्किने र त्यसपछि नियुक्त गर्ने भन्ने थियो । तर, स्पेनको भ्रमणबाट फर्किने बेला एयरपोर्टबाट तत्कालीन उपकुलपति प्राडा खड्क केसीको ह्वाटसएपमा सिनेट स्थगित गरिएको भनेर पत्र आयो । 

त्यसपछि असार २४ गते फेरि अर्को जानकारी आयो । २६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सिनेट बस्ने भनेर जानकारी गयो । उक्त जानकारी गराएर प्रधानमन्त्री ओली रसुवा र नुवाकोट पुगेर बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा लागे । 

दुई दिनपछि सिनेट बोलाइएको छ । त्रिविले सिनेटको तयारी त्यसअघि नै गरिसकेको थियो । तर, असार २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्राडा दीपक अर्याललाई नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरे । 

सिनेटको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला नयाँ उपकुलपति बनेर अर्याल पदभार ग्रहण गर्न पुगे । त्रिवि पदाधिकारीहरूले सिनेटको तयारी र बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नेबारे जानकारी गराए । तर, उपकुलपति अर्यालले  ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति कार्यक्रम नगर्ने, अलिपछि गर्ने, अहिले बजेट मात्रै पास गर्ने भन्नुभएको छ,’ भनेर प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाए । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन नै त्यस्तो आएपछि हामीले बजेट मात्रै पेस ग¥यौँ, नीति तथा कार्यक्रम रोकियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो बजेट निर्माणको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हो । पहिला नीति आउँछ, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट आउँछ । यहाँ बजेट आयो, नीति आएन । यो उदेकलाग्दो अवस्था हो ।’

विश्वविद्यालयले बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सबै कागजात १५ दिन अगाडि नै सभा सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण तयारी गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा नीति तथा कार्यक्रम रोकिएपछि त्रिविको आगामी वर्षको कार्यदिशा नै अस्पष्ट बनेको छ । अब नयाँ उपकुलपतिले अध्ययन गरेपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस हुने बताइएको छ ।

नीति बनेर बजेट बन्ने हो । तर, त्रिविको हकमा भने प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा बजेट बनेर नीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । 

‘सामान्य एउटा व्यक्तिले बुझ्ने के हो भने, पहिला नीति बन्छ, कार्यक्रम बन्छ । त्यो कार्यक्रमलाई कति बजेट चाहिने ? के–के कार्यक्रम बन्ने ? अनि त्यो कुन कार्यक्रमलाई कति पैसा माग्छ भनेपछि बजेट बन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो ।  

नयाँ उपकुलपति आएसँगै उनले अध्ययन गरेपछि चाँडै नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । सोही अनुसार चाडै नै अर्को मितिमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिने स्रोतको भनाइ छ । 

विद्यार्थी बिनै सिनेट  

सामान्यतया विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वविना सिनेट नबस्ने प्रचलन छ । त्यसका लागि २ जना विद्यार्थी प्रतिनिधि मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्तिम समयमा आएर समेत कुलपतिबाट विद्यार्थी प्रतिनिधि मनोनीत हुन नसकेका हुन् । जसले गर्दा आजको सिनेट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वबिनै बस्न पुगेको हो ।