काठमाडौँ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । 

सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रको अधिकतम मागलाई सम्बोधनको प्रयास गर्दै गभर्नर पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन् । निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउने गरी आएको बजेट कार्यान्वयनका लागि थप सहजता प्रदान गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको विश्लेषण गरिएको छ ।  

निजी क्षेत्रका सबै संस्थाहरूले चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी नीतिलाई परिमार्जन वा खारेज गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । उक्त मागलाई पनि गभर्नर पौडेलले परिमार्जन गर्ने मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, गभर्नर नियुक्तपछि पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाषण नै गरेर सर्वसाधारणले अनुभूति हुने गरी नीतिहरू बन्नु पर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । उनले उक्त धारणालाई पनि मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेका छन् । 

गभर्नर पौडेलले साना किसानहरूलाई वित्तीय पहुँच पु-याउने नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । उनले ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा पुँजीकै रूपमा बैंकहरुले लगानी गर्न सक्नेगरी सहजीकरण गरेका छन् । 

गभर्नर पौडेलले  बारम्बार भन्दै आएको थिए–अब आम सर्वसाधारणलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । सोही धारणालाई उनले नीतिमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणले लिने घरकर्जा, सेयर कर्जा, कृषि तथा उद्यम कर्जालगायतका कर्जामा सहजीकरण गर्दै न्युन ब्याजमा ऋण लिन सक्नेगरी समेत नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता रहेको अवस्थामा ब्याजदर घटे पनि कर्जाको मागमा सुधार नआएपछि गभर्नर पौडेलले सर्वसाधारणलाई कर्जा लिन सजिलो बनाइदिएका छन्।

त्यस्तै, जाजरकोटका भूकम्प पीडितदेखि ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समेत मौद्रिक नीति मार्फत सबैलाई सहजीकरणको प्रयास गभर्नरले गरेका छन् । विशेषतः गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर बजार र रियलस्टेटलाई ‘बुम’बनाउने गरी कोसिस गरेका छन् । उनले सेयर बजार र घरजग्गालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीति ल्याएका हुन् । विगतमा सबैभन्दा कडाइ गरिएको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति मार्फत सहजीकरण गरेका छन् । 

सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउँदै सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरेको देखिन्छ । गभर्नर पौडेल वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आएका हुन् । उनीबाट पछिल्ला निर्देशनहरुले मौद्रिक नीतिमा धेरै सहज र लचिलो आउने अपेक्षा सबैको थियो । तर त्यति धेरै नयाँ भिजन ल्याउन त सकेनन् तर पुराना कसिला व्यवस्था र अङ्कहरूलाई हेरफेर भने व्यापक गरेका छन् ।

उनले सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गरेर केही कसिला नीतिलाई लचिलो बनाएको दाबी गरेका छन् । गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको पनि उल्लेख गरे ।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति जारी गर्दै भने, ‘वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूमा तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।’

• कृषि कर्जामा लचिलो, घरकर्जा सीमा बढ्यो

मौद्रिक नीति मार्फत अब सर्वसाधारणले घर बनाउन ऋण लिनुपर्दा धेरैमा तीन करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले यसअघि २ करोड मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। 

उक्त व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सीमा बढाइदिएको छ । २ करोडको सीमालाई बढाएर ३ करोडसम्म लिन सक्ने बनाइएको हो । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर निर्माण/खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई कम्पनीमार्फत पुनः चलायमान बनाउन ऋणमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ। यस्ता कम्पनीहरूले लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा उपयुक्त कारण खुलाई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। 

बैंकले यसरी दिने कर्जामा ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्नेछ। योबाहेक खाद्यान्न, बाली, पशुपक्षी, माछा पालनलगायतका कृषि व्यवसाय वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा बढाएर २५ करोड पु-याएको छ । यसअघि व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २५ करोड पु-याइएको हो । सेयर लगानीकर्ताहरूले मार्जिन कर्जाको सीमा हटाउन माग गरेका थिए । उनीहरूको माग पनि सम्बोधन भएको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पुनरावलोकन हुने गरी मौद्रिक नीतिले सेयर बजारका लगानीकर्ताको लागि सहजीकरण गरेको देखिन्छ । 

• निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य चुनौती

मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको भए पनि केही चुनौती रहेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति विगतको तुलनामा लचिलो आए पनि केही चुनौतीहरू रहेको दाबी उनीहरूको छ ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने प्रयास गरेको बताउँछन्  । उनले समग्रमा मौद्रिक नीतिले आम जनमानस र निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने खालको देखिएको धारणा व्यक्त गरे । 

भट्टराईले मौद्रिक नीति सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले छिटोभन्दा छिटो एकीकृत निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘असार मसान्त अगाडि नै एकीकृत निर्देशन आएमा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्र (ट्रान्समिसन मेकानिजम) छिटो र प्रभावकारी हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा तुरुन्तै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’

मौद्रिक नीतिले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र प्रोभिजनिङको अवधारणा अघि सारेको भन्दै हालको प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समीक्षा गर्ने भनिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही लचकता प्रदान गर्ने बताए ।  

भट्टराईले केही चुनौतीहरू पनि औँल्याएका छन् ।  मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुँजीको अभाव (क्यापिटल कन्स्ट्रेन्ट) का कारण यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘एकातिर बैंकहरूलाई पुँजी बढाउनुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर बाफियाको संशोधनमा देखिएका केही प्रावधानले नयाँ पुँजी थप्न सहज छैन ।’

अर्थविद् भट्टराईले निक्षेपकर्ताको हितमा भने मौद्रिक नीति खासै सकारात्मक नदेखिएको बताए । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा घटाइँदा निक्षेपको ब्याजदर घट्न गई निक्षेपकर्तालाई थप अप्ठ्यारो पर्न सक्ने उनको तर्क छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक बन्ड जारी गरेर बजारबाट पैसा तान्ने र तरलता व्यवस्थापन गर्ने संकेत दिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वगभर्नर डा.चिरिन्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिको लचकतासँगै आउने जोखिमबारे केन्द्रीय बैंक गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार पुरानो कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिइएको सुविधाले बैंकहरूको जिम्मेवारी बढाएको छ । 

‘यसले ऋणीहरूलाई थप सहजता दिएको छ, तर उनीहरूले समयमा कर्जा नतिर्दा खराब कर्जा झन् बढ्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंक र केन्द्रीय बैंक दुवैमाथि नियमन र सुपरिवेक्षणको दबाब बढाएको छ । यो मौद्रिक नीतिबाट केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी झन् बढेको छ ।’

मौद्रिक नीतिले बजारमा पैसा ल्याउने र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । तर, यसको सफलता केन्द्रीय बैंकले बढेको जिम्मेवारीलाई कति कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा निर्भर रहने डा. नेपालको निष्कर्ष छ । लगानीकर्ता र व्यवसायीमा केही आत्मविश्वास बढे पनि आगामी एक–डेढ महिनाको बजारको प्रतिक्रिया हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

• होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई विशेष सुविधा

राष्ट्र बैंकले हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न  विशेष सुविधा ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो लिएका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र आसपासका उद्योग व्यवसायलाई कर्जामा सहजीकरण गरेको छ । 

३ करोडसम्म ऋण लिँदा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तिर्न नपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्य कर्जाहरूमा धेरैमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम संकलन गरेको उदाहरण छ । अहिले भने प्रिमियमदर घटेर थोरैमा ०.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। 

यस्तै ऋणीलाई सजिलो बनाउन कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गर्न पाउने गरी सोहीअनुसारको छुट पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । मौद्रिक नीतिपछि राष्ट्र बैंकले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले दुई राजमार्ग क्षेत्रका होटेल तथा व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाले ठुलो सहयोग मिल्ने बताए । 

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी क्षेत्रमा व्यवसायीलाई सर्टिफाई बिजनेस गर्न प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम नलिने गरी ऋण दिने व्यवस्था गरेका छौँ। यो सो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि उपलब्धिमूलक रहनेछ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाले मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायत देशभरका त्यस्ता क्षेत्र सबैलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मात्र फोकस नगरिएको बताए । उनले भने, ‘यो लोकमार्गले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा जति प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने थियो सो अनुसारको गर्न सकेको थिएन ।’

उनले सरकारको लगानी अनुसार सो क्षेत्रको प्रभाव देखिन नसकेपछि आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने हिसाबले दुई क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।

अर्थविद् भट्टराईले उपभोग बढाउने तर्फ पनि मौद्रिक नीतिले अझै ध्यान दिएको बताए । उनले विकसित मुलुकहरूमा उपभोग कर्जालाई प्रोत्साहन गरेर समग्र माग र उत्पादन वृद्धि गरिएको बताए ।  उनले भने, ‘हाम्रोमा भने उपभोगलाई निरुत्साहित गरेर उत्पादन बढाउने नीतिले लामो समयदेखि काम गरेको छैन ।’ उनका अनुसार समग्र माग अभिवृद्धि गर्न उपभोगतर्फ जाने कर्जामा थप सहजीकरण आवश्यक छ ।

त्यसैकै आधारमा मौद्रिक नीतिमा हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी क्षेत्रमा व्यवसायीलाई सर्टिफाई बिजनेस गर्न प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक भएको बताए । 

त्यस्तै, पूर्व गभर्नर नेपालले नीतिले साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण गरेको छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाहलाई सरलीकृत गरिएको छ । साथै, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग आसपासका रेस्टुराँ, होटल जस्ता व्यवसायलाई ३ करोडसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्थाले स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने देखिएको उनको भनाई छ । 

• बैंकको ब्याजदर घट्ने, केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी बढ्ने 

पूर्व गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिले बजारमा सहजता ल्याए पनि केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने स्पष्ट संकेत दिएको र यसले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरे पनि खराब कर्जा बढ्न सक्ने जोखिमप्रति सचेत रहनु पर्नेमा जोड दिए । 

डा. नेपालले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा र तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा झारिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्नुभन्दा निकालेर लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने बताए ।  ‘यसले गर्दा निक्षेपकर्तामाथि लगानी गर्न दबाब सिर्जना हुन्छ र पुँजी पलायनको जोखिम पनि रहन्छ,‘उनले भन्नुभयो, ‘ब्याजदर अझै घट्ने निश्चित छ ।’

मौद्रिक नीतिले केही विशेष क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको उनको विश्लेषण छ । विशेष गरी, सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमा प्रतिव्यक्ति १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याइनुले सेयर बजारमा उत्साह थप्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् भट्टराईले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई निक्षेप संकलनमा थप क्षमता प्रदान गरिएको र यसले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे । जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अवधिको ब्याज पुँजीकरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।