त्रिवि सभा सदस्यमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट विद्यार्थी चयन गर्न १६ क्याम्पका अध्यक्षहरूको माग
सारांश
- त्रिविका स्ववियु सभापतिहरूले त्रिवि सभामा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व निर्वाचनबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
- विश्वविद्यालय प्रशासनले मनोनयन गर्न खोजेको भन्दै विरोध गर्दै कानुनी तथा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
- विज्ञप्तिमा देशभरका क्याम्पसका स्ववियु सभापतिको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचनको माग गरिएको छ।
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का सभापतिहरूले त्रिवि सभामा हुने विद्यार्थी प्रतिनिधित्व मनोनयनको सट्टा निर्वाचनबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनले आफूखुसी प्रतिनिधि मनोनयन गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् । माग पूरा नभए कानुनी तथा आन्दोलनको बाटोमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका गोविन्द कोइराला, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका पुकार पराजुली, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका भूपी ऐर र जनप्रशासन क्याम्पसका अनिकेत तिवारी लगायत १६ वटा क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
त्रिवि ऐन, २०४९ ले त्रिवि सभामा दुई जना स्ववियु सभापति सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । ती प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख छ। यही अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढङ्गले कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको उनीहरूको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, `देशव्यापी रूपमा रहेका त्रिविका सम्पूर्ण क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरूको समान अधिकार रहने हुँदा उक्त प्रतिनिधित्व सबै निर्वाचित सभापतिहरूको खुला प्रतिस्पर्धा वा कुनै विधिको निर्वाचनबाट मात्र हुनुपर्छ।´
यस प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी मनोनयन प्रणाली अपनाउनु लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार कदम भएको उनीहरूको ठहर छ।
सभापतिहरूले हालै विद्यार्थी प्रतिनिधि बिना नै बोलाइएको त्रिवि सभाको बैठकप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले विद्यार्थी अधिकार सुनिश्चितता र बौद्धिक स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका सभापतिहरूको अवमूल्यन हुनु निरङ्कुश र खेदजनक भएको बताएका छन्।
तत्काल निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर मात्र आगामी सिनेट (सभा) गठन गर्न र त्यसबाटै प्रतिनिधि छनोट गर्न उनीहरूले कुलपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष जोडदार माग गरेका छन्। `अन्यथा, विद्यार्थीका अधिकारप्रति पूर्ण सचेत रहेका हामी यस विषयको सम्बोधनका निम्ति कानुनी तथा आन्दोलनको बाटो अपनाउन बाध्य हुनेछौँ,´ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिडियाखानामा ‘ट्रम्प’ भैँसी
-
हरियालीमा २० मिनेट मात्रै बिताउँदा पनि कम हुन्छ तनाव
-
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड
-
विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
-
जातीय विभेद अन्त्यको सन्देशसहित म्याग्दीमा रक्तदान कार्यक्रम
-
फिल्म निर्माता पहलाज निहलानीको निधन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण