पोखरा । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्‍यो । ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले करिब ७० प्रतिशत खर्च गरेको हो । चालुतर्फ ६० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ ७६.७३ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा २२ अर्ब १९ करोड खर्च भएको थियो । ३४ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याइएकोमा ६६.४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

पछिल्लो ४ वर्षको बजेटको खर्च हेर्दा गण्डकीमा रकमका हिसाबले खर्च दर स्थिर देखिन्छ । हरेक वर्ष ३० अर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याए पनि वास्तविक खर्च भने औसत २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँको दायरामा सीमित छ ।

प्रदेश स्थापनापछिका सात पूर्ण आर्थिक वर्षमा (२०७५/७६ देखि २०८१/८२) कुल २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइएकोमा औसत खर्च जम्मा ६७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ ।

यसको अर्थ, सात वर्षको अवधिमा करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ विकास र समृद्धिका लागि छुट्ट्याइए पनि खर्च हुन सकेको छैन । बजेट खर्च नहुनुमा ठुला र बहुवर्षे योजनामा आवश्यक रकम विनियोजन नगरेको तर्क गर्छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमान ।

‘गत वर्षभन्दा खर्चमा सामान्य सुधार देखिनु तथ्याङ्कको भ्रममात्र हो । यथार्थमा प्रदेशको विकास ठप्प छ,’ उनले भने, ‘चालु खर्च बढ्ने तर पुँजीगत खर्च नबढ्नुको मुख्य कारण नै सरकारको वित्तीय अनुशासनहीनता हो । बहुवर्षे आयोजनामा पर्याप्त बजेट छैन । ३ वर्षे योजना ६ वर्षसम्म अलपत्र छन् ।’

यो पनि

प्रदेश सरकार क्षमता प्रदर्शनमा चुक्यो

बजेट वास्तविक भए खर्चमा समस्या हुँदैन

उनका अनुसार कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, कर्मचारी सरुवा र पुरानालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ योजना थप्ने गैरजिम्मेवार शैलीले प्रदेशको विकासमा असर परेको छ ।

पूर्वमन्त्री किरण गुरुङ आफ्नो पहुँच बढाउन नयाँ योजना थप्ने र पुराना योजनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले नै गण्डकीको बजेट अनुशासन खलबलिएको बताउँछन् । ‘सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुने र बनेका सरकारले पनि पुराना राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्दा बजेट प्रणाली बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘छोटो आयुको सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैन । बजेट खर्च पनि त्यस्तै हो ।’

बजेट खर्च नहुनुमा एउटै कारण हाबी छैन । कर्मचारीको अभाव, झण्झटिलो खरिद प्रक्रिया र राजनीतिक अस्थिरमा मुख्य कारक हुन् ।

आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म चुपचाप बस्ने र असारमा हतारमा बजेट सक्न भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता र गुणस्तरहीन कामलाई बढावा दिएको छ । चालु वर्षकै तथ्याङ्क हेर्दा जेठसम्म करिब १६ अर्ब खर्च गरेको सरकारले असार एक महिनामा मात्रै ७ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ । अर्थात् असार महिनामा मात्रै पूरा भुक्तानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष पनि सोही हाराहारी रकम असारमा निकासा गएको थियो ।

असार अघि नै सम्पन्न भएका कामको समेत बिल थन्क्याएर असारमा भुक्तानी दिने प्रणालीले समस्या परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘काम पहिले नै भइसकेको हुन्छ । बिल असारमा आउँछ,’ निमित्त सचिव डिल्लीराम रिज्यालले भने, ‘यो रकम असारमा मात्रै खर्च भएको भन्नेचाहिँ होइन । पहिला काम गरेको पैसा पनि असारमा भुक्तानी गएको हो ।’

बजेट खर्च नहुनुमा एउटै कारण हाबी छैन । कर्मचारीको अभाव, झण्झटिलो खरिद प्रक्रिया र राजनीतिक अस्थिरमा मुख्य कारक हुन् । यो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा रहेको संरचनागत रोगलाई प्रस्ट पार्ने पूर्वमन्त्री गुरुङले बताए ।

• हालसम्मको बजेट र खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ वर्षमा ७ पटक सरकार फेरियो । बर्सेनि बजेटको आकार पनि फेरिएको छ । आधार वर्ष (२०७४/०७५)मा १ अर्ब २ करोड बजेट पाएको गण्डकीले पछिल्लो वर्ष आन्तरिक आयसमेत जोडेर २४ अर्बको बजेट बनायो । त्यसयता गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । हरेक सरकारलाई अघिल्लो सरकारको भन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । तर यो अवधिमा बजेटको खर्च र आन्तरिक आम्दानी भने लगभग स्थिरजस्तै छन् । एकातिर आन्तरिक स्रोत बढाउन नसक्नु र अर्कोतिर संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत खर्च गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।

प्रदेश सरकारको आठ वर्षे बजेट यात्राको विश्लेषण गर्दा बजेटको आकारमा ठुलो उतारचढाव आए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने एउटै बिन्दुमा स्थिर छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटरी तथ्याङ्क अनुसार हालसम्मको खर्च प्रतिशत वार्षिक औसत ७० प्रतिशत वरपर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशले हालसम्मकै सर्वाधिक ठुलो ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्यायो । खर्चचाहिँ २३ अर्ब ६१ करोड कटाउन सकेन । ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सर्वाधिक २५ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गण्डकीमा थप ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु औँल्याएको छ । त्यसमध्ये ७ करोड ६८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सुरेश सुवेदीले बजेट खर्च पहिलेका वर्षमा भन्दा सन्तोषजनक रहेको बताए । ‘पहिलेभन्दा बजेटको आकार घट्यो, खर्च रकम बढ्यो,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

बजेट खर्च बढाउन तर्जुमा नै यथार्थपरक हुनुपर्ने सुवेदीको तर्क छ । ‘तर्जुमा कति यथार्थपरक भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । शत प्रतिशत खर्च त संसारभर हुँदैन तर कार्यान्वयनमा पद्धति पालना भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशको भन्दा गण्डकीको आर्थिक अनुशासन राम्रो छ । तर अनुशासन देखाउन महालेखा परीक्षक छ । हाम्रो आन्तरिक अडिट पनि हुन्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गण्डकीमा थप ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु औँल्याएको छ । त्यसमध्ये ७ करोड ६८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ ।

अर्थका जानकारहरू यसलाई प्रदेश सरकारको ‘खर्च गर्ने क्षमता’को सीमा मान्छन् । प्रदेशले आफ्नो बलबुतामा मुस्किलले ३ अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउँछ र अधिकांश स्रोत संघीय अनुदानमा निर्भर छ । तर त्यही अनुदानअन्तर्गत आएका सशर्त र समपूरक तर्फका अर्बौं रकमसमेत खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाउनु परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सवा अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान खर्च नभएर संघमा फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थका जानकारहरू सरकारको वित्तीय क्षमता र बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा संरचनागत समस्या देख्छन् ।

• खर्च गरे ‘चेक बाउन्स’

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा २ अर्ब २४ करोड चालु वर्षको मौज्दात रहने अनुमान गरेको थियो । तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा सवा अर्बमात्रै मौज्दात रहने देखिएको छ । केही हिसाब मिलाउन बाँकी रहेकाले डेढ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान सरकारको छ ।

‘हिसाब मिलान सकिएको छैन । सबै हिसाब मिलान भएपछि मात्रै मौज्दात थाहा हुन्छ,’ अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले भने, ‘मौज्दात डेढ अर्बसम्म पुग्छ होला ।’

अपेक्षाकृत मौज्दात बाँकी नरहेपछि सरकारको आगामी बजेटसमेत प्रभावित हुनेछ, तर यसले खासै असर नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रदेशमा दायित्व बढ्दै जाँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए । ‘प्रदेशको आफ्नै आयस्रोत नबढाई बजेटको आकार मात्र बढाएर हुँदैन भन्ने पाठ सिक्दै यो पटक बजेट घटाउन बाध्य भयौँ । यो विडम्बनाको कुरा हो तर रियालिटीमा बजेट बनाएका छौँ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा वर्षको अन्त्यसम्म करिब ७० प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ९३ करोड खर्चिएको छ । अर्थात् थप सवा अर्ब यही वर्ष खर्च भएको भए सरकारी ‘चेक बाउन्स’ हुने अवस्था आउँथ्यो । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले मन फुकाएर खर्च गर्न पनि सकेको छैन । मौज्दातको अनुमान, संघ सरकारको अनुदान, आन्तरिक आयको अस्वाभाविक लक्ष्य र आन्तरिक ऋण सबै घाटा स्रोत हो । प्रदेशले न मौज्दात अनुमान अनुसार राख्न सकेको छ, न त संघ सरकारले दिने भनेको अनुदान शतप्रतिशत दिएको छ । आन्तरिक आय प्रक्षेपण भन्दा झण्डै २ अर्ब कम उठेको छ भने पौने २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनै सकेको छैन । यसरी हेर्दा झण्डै ५ अर्ब हाराहारी घाटा बजेट प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

घाटा बजेट गलत नभए पनि धेरै राख्न नहुने जानकारहरूको सुझाव छ । एकातिर पैसा खर्चको प्रतिशत कमजोर र अर्कोतिर खर्च गरे चेक बाउन्स हुने दोहोरो चेपुवामा सरकार फसेको छ । यसको प्रमुख कारण बजेट निर्माणको अनुशासनहीनता हो । 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले पूर्वतयारीविना लोकप्रिय हुन आयोजना छनोट गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको बताउँछन् । ‘प्राविधिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर बजेट बनाउँदा कार्यान्वयन कसरी राम्रो हुन्छ ? २–३ सय योजना त कसको हो भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘एकातिर काम सकिएको योजनाको भुक्तानी छैन, अर्कोतिर ठुलो बजेट मौज्दात छ । यो अनुशासनहीन काम होइन ?’

आफ्नो समितिले सुधारका लागि सरकारलाई दिएको सुझाव वास्ता नगरेको उनले बताए । वित्तीय अराजकता, संरचनागत अस्थायीपन र समितिले दिएको निर्देशनको बेवास्ताले गर्दा कार्यान्वयनमा सुधार हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि बजेट खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । आफ्नै आयस्रोत बलियो नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको तर्क छ । ‘हामीले संघ सरकारको मुख ताकेर बजेट बनाउँदा समस्या भयो । माथिबाट आउने भनिएको वित्तीय समानीकरणको रकम समयमा र भनेजति नआउँदा हामीले लगाएका टेन्डरहरूको समेत अन्तिममा भुक्तानी गर्न समस्या पर्‍यो,’ उनले भने ।

यही कारणले प्रदेशमा झन्डै १६–१७ अर्ब पुरानो दायित्व सिर्जना भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको जिकिर छ । ‘अब हामीले धरातलीय यथार्थमा टेकेर बजेट बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशमा दायित्व बढ्दै जाँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए । ‘प्रदेशको आफ्नै आयस्रोत नबढाई बजेटको आकार मात्र बढाएर हुँदैन भन्ने पाठ सिक्दै यो पटक बजेट घटाउन बाध्य भयौँ । यो विडम्बनाको कुरा हो तर रियालिटीमा बजेट बनाएका छौँ ।’

आगामी वर्ष बजेट खर्चको प्रतिशत र रकम दुवै बढ्ने उनको विश्वास छ ।