शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
संसदमा सम्बोधन

सरकारमाथि प्रचण्डको हमला : बिचौलियाको खेल मैदानदेखि विस्फोटको चेतावनीसम्म !

सोमबार, ३० असार २०८२, १७ : ४६
सोमबार, ३० असार २०८२

सारांश

  • प्रचण्डले सरकार र गठबन्धनले संसद्लाई बिचौलियाको खेल मैदान बनाएको आरोप लगाए।
  • उनले सरकारले सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुधारमा चुकेको बताए।
  • प्रचण्डले सरकारले एक वर्षमा कसैको विश्वास जित्न नसकेको र देश बहुआयामिक संकटमा परेको टिप्पणी गरे।

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार र सत्ता गठबन्धनले सार्वभौम संसद्लाई नै बिचौलियाको खेल मैदान बनाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले एक वर्षको अवधिमा जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको बरु सरकार र संसद् दुवै बिचौलियाको खेल मैदान बनेको आरोप लगाएका हुन् । उनले सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुधार तथा संविधान संशोधनमा सरकार चुकेको दाबी गरे ।

देश बहुआयामिक सङ्कटमा

करिब १ घण्टा सम्बोधन गरेका ‘प्रचण्ड’ ले सुरुमै देश बहुआयामिक सङ्कटको जोखिममा रहेको भन्दै गम्भीर चिन्तासहित आफ्नो मन्तव्य सुरु गरेका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जनतासँग गरिएको सपना र प्रतिबद्धता आजको अवस्थासँग मेल नखाने बताउँदै वर्तमान सत्ताको कार्यशैलीले ती सबै सपना र प्रतिबद्धतालाई अपमानित बनाएको प्रचण्डको टिप्पणी छ ।

‘के हामी शान्ति सम्झौताका बेला देखिएको सपना अनुसार अघि बढिरहेका छौँ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथिति मौलाएको, सार्वजनिक सेवामा पहुँच कठिन भएको र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण दिन नसकेको बताए ।

संसद् र संसदीय समितिमा भइरहेका गतिविधि र भूमिकाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डले विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित भए पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्दा भएका चलखेल र हस्तक्षेपले अगाडि बढ्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले दुई ठुला दलहरूको मिलेमतोले संसद्लाई ‘बिचौलियाको खेलमैदान’ बनाइएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति देश र जनताका लागि लज्जास्पद र खेदजनक भएको टिप्पणी गरे ।

लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै, यदि गम्भीर समीक्षा र कठोर निर्णयहरू गरिएनन् भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने प्रचण्डको चेतावनी छ ।

एक वर्षमा कसको विश्वास जित्नुभयो ?

सरकारले स्थिरता, विकास र आर्थिक सुधार भइरहेको बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले भने अप्राकृतिक गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न मात्र उठाएनन् सरकारसँग जनताको भरोसा र नैतिक धरातल अझै बाँकी छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न गरे ।

‘राज्यको स्रोत र साधन सीमित दलाल पुँजीपति र बिचौलियाले दोहन गरिरहेका छन्, जनतामध्ये को खुसी छ ?’ उनले पचासौँ हजार शिक्षक सडकमा उत्रिएको, राष्ट्रसेवकहरू कार्यालय बन्दको चेतावनी दिइरहेको, चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको, सहकारी र मिटरब्याज पीडितको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरे ।

सरकारका गतिविधिबाट आम जनता मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका प्रचण्डले भने– ‘यो एक वर्षमा तपाईंले कसको विश्वास जित्नुभयो ? कुन वर्ग लाभान्वित भयो ?’

लोकले नै लाज मान्ने गरी उजागर

विशेष सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले वर्तमान सरकार दलाल र बिचौलियाको स्वार्थमा चलेको भन्दै अप्राकृतिक गठबन्धनको चरित्र लोकले नै लाज मान्ने गरी उजागर भएको आरोप लगाए ।

‘तपाईंहरूले सरकार बनाउने क्रममा जे तर्क दिनुभयो, त्यसपछाडि रहेको निहित स्वार्थ लोकले नै लाज मान्ने गरी उजागर भइसकेको छ’, उनले भने । उनले धितोपत्र बोर्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, जग्गा घोटाला, विद्युत् बक्यौता मिनाहा, भू माफिया संरक्षण, तथा सरुवा–नियुक्तिमा हुने लाखौँका डिलहरूजस्ता घटनाहरूको उदाहरण दिँदै, सरकार नियामक संस्थामाथि समेत बिचौलियाको इशारामा काम गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाए ।  सरकार कमिसन डिल र दलालको निर्देशनमा चल्ने प्रवृत्तिमा लागेर सुशासनको पूर्ण पतनतर्फ उन्मुख भएको भन्दै लोकतन्त्रका लागि यो खतरनाक सङ्केत भएको टिप्पणी गरे ।

स्वर्ग र नर्कको गोल चक्करको पासोमा कांग्रेस

प्रचण्डले आफूजस्तै नेपाली कांग्रेस पनि स्वर्ग र नर्कको गोल चक्करको पासोमा फसेको बताए । कांग्रेसले जनताले दिएको मतलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै  उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासलाई कमजोर पार्ने दिशामा सरकारको कदममा साँछी बन्न पुगेको आरोप लगाए ।

‘संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल हो कांग्रेस । एकपछि अर्को स्वेच्छाचारिता शृङ्खलाहरू जसरी अगाडि बढाइएका छन्, जसरी अहङ्कार र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हाबी हुँदै गएको छ, यसबाट नेपाली कांग्रेस पनि स्वर्ग र नर्ककै गोल चक्करको पासोमा परेको र आफूलाई त्यसमै समर्पण गरेको देखिएको छ’, प्रचण्डको आरोप छ ।

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफूले मिहिनेत गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाको बेलाबेलामा अवमूल्यन हुने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

‘सत्ता सञ्चालनमा सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयासलाई अस्थिरता ठान्नु तपाईंहरुको दृष्टिकोण हो, तर लोकतन्त्रको नाममा आज जुन बाटो रोजिएको छ, त्यसले तपाईंहरूको राजनीतिक ग्राफ झनै खस्किएको छ’ प्रचण्डको भनाइ छ ।

अवसर खेर फालिएको वर्ष

प्रचण्डले विगत एक वर्ष अवसरहरू खेर फालिएको वर्षका रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकारले थालेका योजनाबाट प्राप्त परिणामबाहेक यो सरकार आफैँले कुनै उल्लेखनीय काम नगरेको आरोप लगाए । ‘रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएकोले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ, र त्यसैकारण रेमिटयान्स बढेको देखिएको हो । तर, सरकारले यसलाई आफ्नै उपलब्धि भनेर भ्रम छर्न खोजेको छ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

फ्लडलाइट र प्याराफिटमाथि प्रश्न

प्रचण्डले कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्यप्रति सरकारको गम्भीर उदासीनता र असफलता भन्दै प्रश्न गरे । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रङ्गशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो तर, त्यसैबिच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ’, प्रचण्डले भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार बनेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।’

तर, आज एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन बितिसक्दा समेत उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रचण्डले सरकारको प्रतिबद्धता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । ‘जोडियो त फ्लडलाइट ? बन्यो त प्याराफिट ?’, प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न थियो ।

कहाँ गएर दिने चित्रगुप्तलाई बयान ?

प्रचण्डले जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप समेत लगाए । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको थियो, तर अहिलेको दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउनु बाहेक केही गर्न सकेन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा खुलेआम लाखौँको डिल गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने– ‘तपाईंका मन्त्रीहरू खुल्लमखुल्ला लाखौँको डिल गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ?’

सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण र बिचौलियाको संरचना सृजना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले भने– ‘जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति’ भन्दै प्रधानमन्त्री जाने हरेक स्थानमा विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।

गणतन्त्रमाथि खतरा सरकारबाटै

प्रचण्डले मुलुकमा माओवादी पार्टीले ऐतिहासिक परिवर्तनहरू गराएको र भविष्यको स्पष्ट खाका कोर्ने हिम्मत र दूर दृष्टि समेत भएको दाबी गरे । ‘हामी इतिहास बनाएर आएका हौँ र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग मात्रै छ । जनताको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीले लिएका छौँ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नपुगेको र अझै आवश्यक कानुनहरू बन्न नसकेको अवस्था औँल्याउँदै संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीर बहसको रूपमा अघि सारे । ‘संविधानले नेपाली जनताको अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक छ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

संविधानको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम, सिमाङ्कन, वित्तीय सङ्घीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा अग्रगामी संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले यदि सरकारसँग हिम्मत भए प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले त्यो बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी आफू लिने बताए ।

‘यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट होइन, सरकारकै कार्यशैलीबाट हो’, प्रचण्डको बुझाई छ ।

मल बिना रोपाईं, बिना सिँचाइँ सुक्दै धान

प्रचण्डले किसानको चुलोमा आगो बाल्न नसकिने अवस्था आएको र रोपाईंको मध्य समयमा समेत किसानहरूलाई समयमै मलखाद उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाए ।

‘मेरो नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्ष मल वितरण सुनिश्चित गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख ५० हजार टन मल आपूर्ति गर्न २७ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।  तर, असार सकिन लाग्दा पनि किसानका खेतमा मल पुगेको छैन,’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । सरकारले आयात गरेको मल कहाँ गयो भन्दै उनले तराई–मधेसका किसान सिँचाइ र पर्याप्त वर्षा नहुँदा सङ्कटमा परेको उल्लेख गरे ।

आशा छैन, जनताको आवाज पनि छैन

प्रचण्डले सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीतिमाथि कडा आलोचना गरेका छन् । उनले ‘सङ्ख्याको दम्भमा दोहन गरिएको दस्ताबेज’ भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यको ‘सर्भिसिङ’ गर्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाए । ‘यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईंहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको आरोप लगाउनु भएको थियो, तर आज के अवस्था छ ?’ प्रचण्डको प्रश्न छ ।

उनले अहिले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब पुगेको र जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत नाघ्न लागिसकेको बताए । ‘अब ऋण तिर्न ऋण लिने प्रवृत्तिले देश कति दिन टिक्ने ?’, प्रचण्डको प्रश्न छ ।

बजेटको संरचना र प्राथमिकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डले बजेटमा न त सपना न आशा नै रहेको बताए । ‘बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेसी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, मजदुर, किसान देखिएनन् । न त कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस नै अटायो । दुई दलको सत्ता उन्मादको दस्ताबेज मात्र बनाइयो बजेट’, प्रचण्डको गुनासो छ ।

समाजवादी सपना र परियोजनाहरू रछ्यानमा

प्रचण्डले गठबन्धन सरकारले समाजवादको आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी र महत्त्वाकाङ्क्षी बजेटको सट्टा, दुनियाँमा असफल भइसकेको नव उदारवादप्रति समर्पण गर्दै दलाल प्रवृत्तिको सेवा गरेको आरोप लगाए ।

‘कार्यकर्ता पोस्न मनपरी ढङ्गले बजेट विनियोजन गरियो, निर्णायक आयोजना काटिए, आयोजनाहरूलाई छलकपटपूर्वक एउटै शीर्षकमा गाभेर बेइमानी गरियो,’ उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको मापदण्डअनुसार तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना ‘आयोजना बैङ्क’ मा नपर्ने भएपछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमलाई मिलाएर तीन करोड माथिको देखाउन ‘बजेटको सिद्धान्त विपरीत’ प्रवृत्ति अपनाएको प्रचण्ड आरोप छ ।

एकीकृत आर्थिक कोरिडोर, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, प्रदेशमा विशिष्टीकृत आर्थिक क्षेत्र, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, कर्णाली समृद्धि परियोजना, मेगा फुड पार्क—सबै योजना हटाइए’, प्रचण्डको गुनासो छ । 

बजेट फ्रिज गरेकोप्रति आपत्ति

प्रचण्डले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति पुनः गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै यसलाई जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको घोर अपमान भन्दै तीव्र आलोचना गरे । उनले बजेटका नाममा जनताको सपना होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भने, ‘जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने ?’

विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहिद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको प्रचण्डको टिप्पणी छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर

प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन रहेको आरोप लगाए । ‘मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर । सुशासनसँगको त्यो डर आज पर्यन्त कायमै छ । त्यही डरले दुई ठुला दल मिलायो, अनि अहिले त्यही डरले सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै छ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

उनले सरकार गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर तुल्याउने र रोक्ने काम भएको उल्लेख गरे । ‘भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गरिँदैछ । भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् । अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिस्टबाट बाहिर ?’, प्रचण्डको प्रश्न छ ।

स्वार्थ समूहको चलखेलले रोकिए विधेयक

प्रचण्डले भिजिट भिसा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई केवल प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा नभई गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू तथा अन्य विपक्षी दलहरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयत्न गर्दा बाध्यतावश संसद् अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू, जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण तथा जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने बजेटका कारण सदन चल्न दिन विपक्षी दलहरूले निर्णय गरेको पनि प्रस्ट पारे । 

‘हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले १२ बुँदे सहमतिपश्चात् शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि राष्ट्र हितका लागि सत्तापक्षको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको ऐतिहासिक अनुभव बोकेको छ’, प्रचण्डको भनाइ छ । 

अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकता लगायतका विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्न प्रतिपक्षले खेलेको जिम्मेवार भूमिकाको स्मरण गराउँदै भने, ‘हामी आफैँले निकै मेहनत गरेर सदनमा पुर्याएका विधेयकहरू पारित गराउने उद्देश्यले अवरोध हटाएका हौँ ।’ तर, समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको आरोप प्रचण्डको छ । ‘स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समितिमै रोकिएको छ,’प्रचण्डको दाबी छ ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ :

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप