काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय ‘सेटिङ’को पर्यायजस्तै बनेको छ । मिलेमतोमा दैनिक सयौँ नेपालीलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विमानस्थल अध्यागमनमा कार्यरत एक उच्च अधिकारी यो समस्या केही कर्मचारीको नियतमा मात्र सीमित नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अध्यागमन कार्यालयलाई कानुनले तोकेको भन्दा धेरै अधिकार दिएर बोझिलो बनाउँदा ‘सेटिङ’ र अनियमितताले मलजल पाएको हो ।

‘हाम्रो मुख्य काम राहदानी र भिसाको आधिकारिकता परीक्षण गर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर हामीलाई यहाँ बैंकर, मानव बेचबिखन अनुसन्धानकर्तादेखि होटल निरीक्षकसम्मको भूमिका दिइएको छ । जब जब अनावश्यक अधिकार थपिन्छ, तब तब चलखेलको ढोका खुल्छ ।’

• के हो अध्यागमनको काम ?

अध्यागमन ऐन २०४९, अध्यागमन नियमावली २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि २०६५ ले अध्यागमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकेको छ । यसको मूल कर्तव्य भनेको नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको राहदानी र भिसा जाँच गरी अभिलेख राख्नु हो ।

तर, व्यवहारमा भने अध्यागमन अधिकारीले यीबाहेक अन्य धेरै भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ ।

१. बैंकरको भूमिका

कार्यविधिअनुसार भिजिट भिसामा जाने विद्यार्थीले १ हजार डलर, कामदारले २०० डलर र अन्यले ५०० डलर बराबरको सटही सुविधा लिएको प्रमाण देखाउनुपर्छ । ‘यो नियमले हामीलाई बैंकर बनाइदियो । कोसँग कति डलर छ भनेर जाँच गर्ने अधिकार हाम्रो होइन । यही डलर सटहीको नक्कली प्रमाण र छाप देखाएर चलखेल गर्ने गिरोह सक्रिय छ,’ ती अधिकारीको भनाइ छ ।

२. अनुसन्धानकर्ताको भूमिका

कोही व्यक्ति मानव बेचबिखनमा पर्न लागेको छ वा छैन भनेर छुट्ट्याउने जिम्मा पनि अध्यागमनकै काँधमा छ । महिला हो कि पुरुष, श्रम गर्न जाने हो वा घुम्न, उसको वास्तविक उद्देश्य के हो भनेर पहिचान गर्ने अधिकारले अध्यागमनलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोजस्तो बनाइदिएको छ ।

‘यो हाम्रो विशेषज्ञताको क्षेत्र होइन । यो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सोझा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने र सेटिङमा आएकालाई सहजै पठाउने खेल हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

३. होटल निरीक्षकको भूमिका

विदेश जाने यात्रुसँग होटल बुकिङको प्रमाण छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने अधिकार पनि अध्यागमनलाई दिइएको छ । विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मबाट गरिएको नक्कली बुकिङ देखाएर यात्रुलाई अलमल्याउने गरिन्छ । जबकि त्यस्ता अनलाइन प्लेटफर्मबाट गरिएको होटल बुकिङ केही घण्टापछि स्वतः रद्द हुन्छ । यस्तै, फर्किने टिकट पनि नक्कली बनाइएको हुन्छ । स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो प्रणालीले त्यो सक्कली हो वा नक्कली भनेर छुट्ट्याउन सक्दैन, तर यही निहुँमा सेटिङ मौलाएको छ ।’

• किन बिग्रियो अध्यागमन ?

विभिन्न कार्यविधि र मापदण्डले अध्यागमन कार्यालयलाई अनावश्यक अधिकार थपिदिएको छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका तर कार्यविधिमा समेटिएका प्रावधानले अध्यागमनको कामलाई भद्रगोल बनाएको छ ।

‘जब कानुनभन्दा बाहिर गएर अधिकार दिइन्छ, तब कर्मचारी शक्तिशाली हुन्छन् र अनियमितता बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको समस्या व्यक्ति विशेषको भन्दा पनि प्रणालीगत हो । यो अनावश्यक अधिकार कटौती नगरेसम्म जसलाई प्रमुख बनाएर पठाए पनि सुधार हुन सक्दैन ।’

• समाधान के त ?

समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्यागमन कार्यालयलाई उसको वास्तविक र कानुनी अधिकारमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने स्रोतको सुझाव छ । आफूहरूलाई कानुनले भिजिट भिसा हेर्ने जिम्मा नदिएको तर, विभिन्न कार्यविधिको नाममा अनावश्यक जिम्मेवारी थुपारिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हाम्रो काम राहदानी र भिसा हेर्ने हो, त्यतिमै सीमित गर्नुपर्छ । डलर, होटल बुकिङ र बेचबिखनको आशंका हेर्ने काम सम्बन्धित विशेषज्ञ निकायलाई दिनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

साथै, यो अत्यन्त संवेदनशील निकाय भएकाले कर्मचारीलाई उचित प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) को व्यवस्था गरेर कामप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो निकाय बिग्रिँदा देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिग्रन्छ । त्यसैले छानबिनले व्यक्तिको खोजीमात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरीको जरोसम्म पुगेर अनावश्यक अधिकार कटौती गर्नुपर्छ । नत्र अध्यागमनमा सेटिङको जालो कहिल्यै तोडिने छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

• सुधारको प्रयास

भिजिट भिसा प्रकरणपछि सरकारले अध्यागमनमा देखिएका विद्यमान समस्या सुधार थालेको छ ।

गत असार ९ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम–कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयमा बसेको आन्तरिक बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमनमा कर्मचारी खटाउँदा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट अवाञ्छनीय गतिविधि भएको थाहा पाए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत मन्त्री लेखकले दिएका थिए ।

अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाले सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

अध्यागमनले कर्मचारीहरूका लागि ‘एकीकृत जबाफदेहिता फ्रेमवर्क, २०८२’ लागु गरेको छ । कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्टता ल्याउँदै उनीहरूलाई आफ्नो कामप्रति पूर्ण जबाफदेही बनाउन फ्रेमवर्क बनाएर लागु गरेको हो ।

विमानस्थलको अध्यागमन प्रक्रियामा बारम्बार देखिने कमजोरी, विवाद र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले फ्रेमवर्क तयार पारिएको कोइरालाले बताए । यसले कुनै पनि त्रुटि वा समस्या देखिएमा कुन कर्मचारी प्राथमिक रूपमा जिम्मेवार हुने र अन्तिम जबाफदेही को हुने भनी स्पष्ट रूपमा किटान गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अध्यागमनका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग शिष्टतापूर्वक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । विमानस्थलमा भीआईपी/भीभीआईपीका लागि समेत नयाँ नियम लागु भएको छ । अबदेखि भीआईपी/भीभीआईपीहरूले अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि अध्यागमनमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने र फोटो खिच्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि नयाँ नैतिक आचारसंहिता लागु गरेको छ । आचारसंहिताअनुसार अब कर्मचारीहरूले यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा विनम्र र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्नेछ ।

अध्यागमन प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तअनुरूप सेवा प्रवाहलाई थप छिटोछरितो, निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममूलक बनाउन आचारसंहिता लागु गरिएको हो ।

त्यस्तै विमानस्थलमा खादा, माला तथा कुनै संस्थाको पहिचान खुल्ने पोसाक र सामग्री प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विमानस्थलको अध्यागमन क्षेत्र संवेदनशील र सुरक्षात्मक हुने भएकाले यस्ता सामग्री प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।