काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनको हालसम्मको प्रगति र अगामी कार्ययोजनाबारे सहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संसद् भवन निर्माण कार्य पुनः ढिलाइ भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयलाई साउन ११ गते अगामी कार्ययोजनासहित छलफलमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संसद् भवन निर्माणको कार्य प्रगति र अगामी कार्यतालिकासहित सरकारलाई छलफलमा बोलाउन माग गरेका थिए । 

समिति सभापति ठाकुर गैरेले निर्माणाधीन संसद् भवनको पटक–पटक अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे । उनले संसद् भवन निर्माणको काम आगामी पुस १६ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपेको समितिलाई प्राप्त भएको समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले पटक पटक अनुगमन गरेको र सहरी विकास मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको यो संसद् भवन किन समयमै बन्न सकेन ? अहिले थपिएको म्यादभित्र संसद् भवन बन्छ भन्ने सुनिश्चितताको आधार दिनको लागि हामीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । त्यहीअनुसार अगामी पुस १६ गतेसम्म संसद् भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको पत्र हाम्रो समितिमा प्राप्त भयो । त्यो पत्रहरूमा पनि हामीले आज छलफल गर्‍यौँ । यो समय सीमाभित्र संसद् भवन निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने आधार र त्यसको वर्किङ सेड्युलसहित साउन ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’

समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ । समितिले यसअघि कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 

बुधवार पारित गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री एवं सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सभापति गैरेले जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरूसँग समितिको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि सुझाव समेत मागिएको छ ।