काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको सहज उपयोगका लागि डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ । 

आयोगले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सूचनाको हकको सहज उपयोगका साथै सार्वजनिक निकायमा भएका काम कारबाहीका सूचनालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउन आरटीआई मेनेजमेन्ट सिस्टम सार्वजनिक गरेको हो । 

सो व्यवस्था अनुसार पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू, संवैधानिक तथा केन्द्रीय आयोग, विभाग वा विभागस्तरका कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचना माग गर्ने, सूचना उपलब्ध नगराए पुनरावेदन समेत गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । यसलाई तीनै तहका सरकार र देशव्यापी रूपमा क्रमशः लागू गर्ने योजना रहेको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सहज रूपमा सूचनाको हक प्रयोग गर्न सकिने र विभिन्न निकायमाथि हुने गरेको गुनासोको समेत यसैमार्फत जानकारी गराउन सकिने बताए । 

आयोगले जेठ २५ देखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा २३ वटा मुद्दा दर्ता भएको र जवाफ दिन नपर्नाको कारण भए जवाफ पेस गर्न २४ वटा आदेश भएको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एक वर्षभित्र कूल १ हजार ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएको र त्यसमध्ये ९८५ वटा आदेश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।