काठमाडौँ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ अनुसार स्थानीय तहहरूले असार मसान्तभित्रै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सुरु भइसक्दा देशभरका २३ स्थानीय तह असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न असफल भएका छन् । 

११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी २३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्दा घरदैलोको सरकार बजेटवबिहीन भएका हुन् । धेरैजसो पालिकाले बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक खिचातानी हो  ।

 धरान उपमहानगरपालिकासहित धेरैजसो स्थानीय तहमा मेयरको दल वा पक्षमा कार्यपालिका बहुमत नहुँदा बजेट आउन नसकेको देखिन्छ । कतिपय पालिकामा भने बजेट पेस हुँदा पनि आन्तरिक कलहले पारित हुन नसकेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । 

बजेट ल्याउन नसक्ने ११ नगरपालिकामध्ये  १० वटा मधेस प्रदेशका रहेका छन् भने एउटा कोशी प्रदेशको रहेको छ ।  नगरपालिका महासङ्घले दिएको जानकारी अनुसार  मधेस प्रदेशका कुल ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्र बजेट पेस गरेका छन् । 

मधेस प्रदेशमा बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाहरूमा सिराहा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र बारा जिल्लाका रहेका छन् । त्यस्तै, कोशी प्रदेशको एक मात्र धरान उपमहानगरपालिकाले पनि समयमै बजेट पेस गर्न सकेन । यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा हर्क साम्पाङ मेयरमा विजयी भएका थिए । दलीय खिचातानीका कारण धरान उपमहानगर बजेटविहीन बजेको हो ।  बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाहरूले समयमै बजेट पेस गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्।

• यी हुन् बजेट पेस गर्न नसक्ने नगरपालिकाहरू

 धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरी 

 सिराहा नगरपालिका, सिराहा

 नगराइन नगरपालिका, धनुषा

कमला नगरपालिका, धनुषा

हंसपुर नगरपालिका, धनुषा

डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी

राजविराज नगरपालिका, सप्तरी

औरही नगरपालिका, महोत्तरी

 देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट

 फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट

 निजगढ नगरपालिका, बारा

• १२ गाउँपालिका बजेटविहीन

असार मसान्तसम्मा देशभरका १२ वटा गाउँपालिकाहरूले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् ।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले दिएको जानकारी अनुसार  कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशतले मात्र बजेट स्वीकृत गरेका छन् । 

 महासङ्घका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। मधेसका कुल ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटाले समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न असफल भएका छन्, जसकारण त्यहाँ बजेट स्वीकृत हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 

 यसैगरी, बागमती प्रदेशका २ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–एक गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। महासंघको तथ्याङ्कअनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले भने समयमै बजेट स्वीकृत गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन् ।

धनुषाको औरही गाउँपालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेन । यस्तै पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाको पनि बजेट प्रस्तुत भएको छैन । पर्साकै पकाहा मैनपुर र बिन्दबासिनी गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेपनि पारित गर्न सकेका छैनन् । यस्तै रौतहटका दुर्गाभवगती, यमुनामाई गाउँपालिकाको पनि बजेट आएको छैन । 

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सलार्हीको बसबरिया गाउँपालिकाको पनि बजेट अहिलेसम्म आएको छैन । यस्तै धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकामा बजेट पेस भएपनि पारित हुन सकेको छैन । यस्तै कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा बजेट पेस नै हुन सकेको छैन भने अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा बजेट पेस भएपनि पारित हुन नसकेको हो ।  

• मधेसमा जहिल्यै समस्या 

बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरूको सूचीमा सधैँजसो मधेसको संख्या धेरै हुन्छ । चालु आव २०८२/०८३ को बजेट पनि मधेसका कुल ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटा समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न असफल भए । मधेस प्रदेशको १० वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । कुल ७७ मध्ये ६७ नगरले मात्रै बजेट पारित गरेका हुन् । नगरतर्फ देशभरि धरान उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य नगरले बजेट ल्याउँदा मधेसमा मात्रै बजेट पारित हुन नसकेको हो । 

मधेस प्रदेशको स्थानीय तहमा बजेट समयमै ल्याउन नसक्नुमा अति धेरै खिचातानी रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सचिवालय सदस्य विद्यानन्द चौधरी(विवेक) ले बताए ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको अध्यक्ष समेत रहेको चौधरीले अस्वस्थ ढंगको राजनीतिले पालिकाको बजेट रोकिने गरेको रातोपाटीलाई बताए ।   ‘यहाँको राजनीतिमा रचनात्मक सहयोग नै हुने गरेको छैन । सकेसम्म कसरी सिद्धाउने भन्ने ढंगबाट राजनीति हुन्छ । कतिपय ठाउँमा जनताको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि राजनीतिक गरेको जस्तो देखिन्छ,’ चौधरीले भने । उनले पालिकाको नेतृत्व अल्पमतमा छ भने मधेसमा चलाउन धेरै गाह्रो हुने समेत बताए । 

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले पनि  संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने  बताए ।  ‘समयमै बजेट पारित नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माणका काम र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनेछ,’ उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । 

 नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बजेटविहीन हुुनु दुखद् रहेको बताए ।  ‘ल्याउनुपर्ने असार १० भित्रै हो । तर त्यसपछि पनि असार मसान्तसम्मको अवसर हुन्छ । यसमा नगरपालिकाहरुले अवसर खेर फाले’, देवकोटाले भने । 

स्थानीय शासन विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटा स्थानीय सरकारहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको आर्थिक वर्ष स्थानीय सरकारको रूपमा हेर्ने हो भने आठौँ पटक बजेट ल्याउने समय हो । तर अहिलेसम्म वित्तीय अनुशासनमा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘सुरुमा संरचनाहरूको, अभ्यासको समस्या थियो होला तर अब त सिस्टममा चल्नुपर्ने त्यो देखिएन । यसले स्थानीय सरकारको अनुशासनहीनतालाई देखाएको छ ।’

संघीयता विज्ञ रहेको डा. खिमलाल देवकोटाले पनि स्थानीय तह थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  स्थानीय तहले पाएको अधिकार सदुपयोग गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

• ‘बजेट पारित नहुनु वित्तीय अनुशासनहीनता’  

स्थानीय तहको वित्त प्रशासन विज्ञ रहेका नेपाल सरकार सह–सचिव सुबास शिवाकोटी स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्नु र पारित नगर्नुलाई वित्तीय अनुशासनहीनताको रूपमा बुझ्छन् । 

‘स्थानीय सरकारको बजेट होलिडे नभई ‘बजेटविहीनता’को अवस्था हो । बजेट होलिडे भन्नाले कुनै प्रणालीगत परिवर्तनका कारण बजेट नआएको अवस्थालाई बुझाउँछ । त्यही भएर यसलाई होलिडे नै त मचाहिँ भन्दिनँ’, उनले भने । नियमित प्रक्रिया पूरा नगरेर बजेट नआउनुलाई बजेटविहीनता वा वित्तीय अनुशासनको अभावका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

• वित्तीय अनुशासनको अभावले कस्तो पर्छ असर ?

शिवाकोटीका अनुसार स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनको आधारभूत पक्ष नै पहिलो समयमा बजेट आउनु र दोस्रो समयमा नै खर्च हुनु (लेट एक्सपेन्डिचर नहुनु) हो ।

तोकिएको समयमा बजेट नआउनुले पालिकाको गहिरो प्रणालीगत समस्या देखाउने उनको भनाइ छ ।  यसले जनप्रतिनिधिहरूमा जबाफदेहितामा कमी देखाउने समेत उनले बताए  । ‘कानुनी रूपमा सजायको भागीदार नभए पनि यो जबाफदेहिताको कसीमा एउटा गम्भीर कमजोरी हो,’ उनले भने ।  बजेट अभावमा खर्च प्रणाली रोकिने भन्दै उनले नागरिकको सेवा र विकास निर्माणका प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए ।  

‘बजेट निर्माण जस्तो सरल र आधारभूत काममा त यति समस्या र विवाद देखिन्छ भने यसले थप जटिल र प्रक्रियागत कामहरू गर्न शासन प्रणाली कति उदासीन छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने ।  उनले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधानले  दबाब सिर्जना गरेको  भन्दै  यो समय सीमा नतोकिएको भए अवस्था अझै भयावह हुने बताए । 

‘यसबाट के सिक्न सकिन्छ भने बजेट निर्माणका अघिल्ला चरणहरू, बजेट सिलिङ निर्धारण, विषयगत समितिमा छलफल आदिका लागि पनि यस्तै कडा समय सीमा र त्यसलाई मूल्यांकनसँग जोड्न सके समग्र प्रक्रिया थप अनुशासित हुन सक्छ,’ सिवाकोटीले भने ।

• तर स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हाल्न हुँदैन 

तर  बजेट र खर्च प्रणालीको समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, तीनै तहमा विद्यमान रहेको भन्दै सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न भने नहुने उनले बताए । ‘केही स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेशभन्दा पनि अनुकरणीय वित्तीय अनुशासन कायम गरेका छन् ।  प्रदेश र संघले पनि पर्याप्त बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बेला केही पालिकाहरूले राम्रो पनि गरेका छन्,’ उनले भने । 

• १८६ स्थानीय तहको बजेट भएन प्रविष्ट 

स्थानीय तहले बजेट ल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।  तर देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७३० वटाले बजेट ल्याएपनि मन्त्रालयमा भने ५६७ वटा मात्रै प्रविष्ट भएको छ । मन्त्रालयका कुल स्थानीय तहमध्ये १८६ वटाले बजेट प्रविष्ट नगरेका हुन् । 

datawrapper.dwcdn.net