काठमाडौँ । विकासका कार्यक्रमले पुससम्म ३० प्रतिशत र चैतसम्म कम्तीमा ५० प्रतिशत विकास खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा दोस्रो त्रैमासिकभित्र ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिकमा ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

सो बराबर खर्च भएमा मात्रै सरकारले भुक्तानी दिनेछ । यदि तोकिएको भन्दा कम भुक्तानी भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

सामान्यतः कार्यालय वा सम्बन्धित निकायबाट आयोजनाको ठेक्का स्वीकृत भएका आयोजनामा बिल अनुसारको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयसम्म पुग्नु पर्दैन । तर, तोकिएको भन्दा कम खर्च गर्ने निकायका लागि त्यस्तो खर्चको निकासा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।