काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत लिएका लक्ष्यहरू अधिकांश पूरा नभएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा सुधार भए पनि सरकारले एक वर्षभित्रै हासिल हुने भनेर लिएका लक्ष्य भने पूरा हुन सकेनन् । 

सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को बजेटमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । 

सरकारले गत आर्थिक वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १५ खर्ब २३ अर्ब १ करोड ६८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको  ८१.८७ प्रतिशत रकममात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, चालु खर्चतर्फ पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८५.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ खर्ब २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल लक्ष्यको ८७.१४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट ल्याएको छ । 

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोरिने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब व्यहोर्ने लक्ष्य छ । सरकारले लिएका यी सबै लक्ष्य साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् ।

• राजस्व गत वर्षभन्दा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा यो एक खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यद्यपि सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्ने निर्धारित लक्ष्य भने भेट्टाउन सकेन । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । उक्त संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन । सरकारको संशोधित लक्ष्यको ९१.६० प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद्, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व सङ्कलन भएको बताए ।

उनले भने, ‘तयारी सुरु गरिसकेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौँ ।’ 

पछिल्लो १० आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै गत आर्थिक वर्षमा सङ्कलन भएको छ । सरकारले बजेट मार्फत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने र राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रचलन स्थापित हुँदै गएको छ । 

बजेट भाषणको लक्ष्य अर्धवार्षिक समीक्षाका संशोधन गर्ने तर संशोधित लक्ष्यसमेत हरेक वर्ष पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब, २०७२/०७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब, २०७३/०७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब र २०७४/०७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आठ खर्ब २९ अर्ब, २०७६/०७७ मा सात खर्ब ९३ अर्ब, २०७७/०७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब, २०७८/०७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब, २०७९/०८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब र २०८०/०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो । 

त्यस्तै, कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत सङ्कलन गर्न भएको छ । कर राजस्वमा पनि सरकार लक्ष्य अनुसार सङ्कलन गर्न चुकेको छ । 

गैरकर राजस्वतर्फ पनि त्यस्तै अवस्था छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाखको लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९५.४५ प्रतिशत सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । 

• पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशतमात्रै

सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्यभन्दा पनि धेरै न्यून खर्च गरेको छ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सकारात्मक भए पनि सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन ।

सरकारले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने भनेकै पुँजीगत खर्च हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारले पुँजीगत खर्च कसरी गरिरहेको छ भन्ने आम चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।

विगत र वतर्मान सरकारको मुख्य चुनौती नै लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो । पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने भनेर हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीले भन्दै आएका छन् । यद्यपि आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गतेसम्म ६२.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को तुलनामा गत वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ खर्ब ८३ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

कुल पुँजीगत खर्चको एक तिहाइ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । यो बेथितिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो । वर्षभरि सुस्ताएर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर छोटो समयमा धेरै खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति यो वर्ष पनि रोकिएन । असार महिनामा मात्रै ४० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुका तीन महिनामा खासै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छैन । तर फागुनेखि असार महिनासम्म क्रमिक रूपमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदै जाने गरेको छ । यो वर्ष पनि त्यो प्रणाली कायम थियो । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ४०.६९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जेठसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएकोमा असार अन्तिममा आइपुग्दा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै ७९ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । 

• पौने ३ खर्ब वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष कुल ३३ परियोजनामा उक्त रकम बराबर वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो ।

यसरी प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये द्विपक्षीय निकाय (मुलुक) बाट ४३ अर्ब ५१ करोड र बहुपक्षीय निकायबाट २ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

यस वर्ष अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ५० करोड अर्थात २१.०६ प्रतिशत र ऋणतर्फ २ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड अर्थात ७८.९४ प्रतिशत प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले यस वर्ष सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त गरेको छ  । द्विपक्षीय निकायमा बढी सहायता प्रतिबद्धता जापानबाट आएको देखिन्छ । यस वर्ष आएको कुल प्रतिबद्धतामध्ये धेरैजसो वातावरण र पूर्वाधारमा केन्द्रित छ ।