काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सांसद्हरूको दबाबका कारण राष्ट्रिय आयोजनाभन्दा टुक्रे योजनामा ठुलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । 

आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री दाहालले सांसदहरू राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका साना र खुद्रे योजना लिएर आउने प्रवृत्तिका कारण नचाहँदा नचाहँदै पनि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ त्यस्ता योजनामा हाल्नुपरेको बताएका हुन् । 

‘सांसदहरू राष्ट्रिय राजमार्गको यो खण्ड बनाइदिनुस् भनेर एकाध जना मात्रै आउनुहुन्छ, प्रायः सबै मेरो घरछेउको, मेरो टोलको बाटो बनाइदिनुस् भनेर आउनुहुन्छ, मन्त्री दाहालले भने, ‘यो प्रवृत्तिका कारण हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि १६ अर्ब रुपैयाँ टुक्रे योजनामा लगाउनुपर्ने बाध्यता भयो ।’

यही कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा बजेट अभाव हुँदा प्रगति सुस्त देखिएको उनले स्वीकार गरे ।पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति २.८१ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गको ४.१ प्रतिशत मात्रै छ ।

यद्यपि, यी चुनौतीकाबिच मन्त्रालयले विगत ६ वर्षयताकै उच्च पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयले ७६.४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब १३ प्रतिशतले बढी हो ।

एक वर्षमा ९३२ किमि सडक कालोपत्रे, हुम्ला सडक सञ्जालमा

एकवर्णे कार्यकालको प्रगति सुनाउँदै मन्त्री ज्वालाले ९३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १०५ वटा पक्की पुल निर्माण र १० वटा बेलीब्रिज जडान भएको जानकारी दिए । 

यसै अवधिमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नुलाई उनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

लाइसेन्सको समस्या समाधान हुने दाबी

वर्षौँदेखि लाखौं सेवाग्राहीले भोग्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या अब अन्त्य हुने दिशामा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हालसम्म करिब ३२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको अनुमान छ । यो समस्या समाधान गर्न सुरक्षित मुद्रण केन्द्रसँग समझदारी (एमओयु) भइसकेको र अबको केही महिनाभित्रै सबै बाँकी लाइसेन्स छापिने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । 

“अबको केही महिनामा हामी दिनको ४० हजार लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमतामा पुग्छौँ, उनले भने, तत्कालका लागि ‘नागरिक एप’मा लाइसेन्सको विवरण देखाएर काम चलाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा कार्ड नै बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।”

नागढुंगा सुरुङमार्ग कार्तिकदेखि सञ्चालनमा

निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आगामी कार्तिकदेखि परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको समेत मन्त्री दाहालले बताए । 

मन्त्री दाहालका अनुसार जनवरी १ देखि यसलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सुरुङमार्गमा सवारीसाधनअनुसार फरक(फरक दस्तुर (टोल शुल्क) निर्धारण गरिएको छ, जुन छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।

जग्गा प्राप्तिको जटिलताले रेल योजनामा बाधा

पूर्व पश्चिम रेलमार्गको सुस्त प्रगतिबारे पत्रकारहरूले मन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको जटिलता मुख्य बाधक रहेको बताए ।

‘२४ अर्ब पैसा दिन नसकेर योजना रोकिएको होइन, तर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया यति जटिल छ कि त्यसले ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘जनताको जग्गा रोक्का गरेर राख्ने तर मुआब्जा पनि दिन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न हाललाई योजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको हो ।’ उनले रेल योजना तुहाएको नभई व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न खोजेको दाबी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा सचिव शर्माले बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेला आधा घण्टाभित्र उपकरणसहित टोली पुग्ने र सामान्यतया ४ घण्टाभित्र अवरुद्ध सडक खुलाउने गरी तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।