काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी(रास्वपा) ले पदाधिकारी हेरफेरसम्बन्धी पार्टीले गरेको निर्णय अध्यावधि नभएको विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग चासो राखेको छ ।

रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, कानुन विभागका सदस्यहरूले आइतबार आयोग पुगेर अध्यावधि ढिलाइ भएकोप्रति चासो व्यक्त गरेका हुन् । यस विषयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कागजात अध्ययनकै क्रममा रहेकाले अध्यावधि गर्न ढिलाइ भएको जानकारी दिएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए । 

‘पदाधिकारी हेरफेरसम्बन्धी निर्णय अध्यावधिमा भएको ढिलाइप्रति निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग कानुन विभाग सदस्यहरू र मैले छलफल गर्‍यौँ । कागजात नपुगेको भए भन्नोस् भन्दा उहाँहरूले अध्ययन गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ । छिट्टो अध्यावधि गर्नोस् भनेका छौँ । यही त हो नि सिस्टमले राम्रोसँग काम नगरेपछि ढिलाइ हुने नै भयो’, रातोपाटीसँग उनले भने । 

असार ७ गते रास्वपाले महामन्त्री बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनिष झालाई बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पूर्व महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले आफू नै रास्वपाको महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।