काठमाडौँ । मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो । दिउँसो १ बजे तय गरेको कार्यक्रममा न त मन्त्री उपस्थित थिए न त सचिव ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायणप्रसाद मैनाली, सहसचिव दिलिप भण्डारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन, स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानेसहित केही कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा मन्त्रालयको एक बर्से प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । 

मन्त्रालयमा कार्यक्रम हुनुअघि उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । नेपाली कांग्रेसका ‘सात भाइ’ नेता सोमबार प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा बसेको बैठकले निकालेका निष्कर्षबारे जानकारी गराउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनी साढे १० बजे देउवा निवास पुगेका हुन् । 

मन्त्रालायमा वार्षिक प्रगति विवरण कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै गर्दा मन्त्री सिंह भने नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनको ३४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुखको रूपमा व्यस्त देखिए । 

मन्त्रालयको बजेट खर्च ५८ प्रतिशत

मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनालीले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मन्त्रालय कुल विनियोजित बजेटको ५८.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयले ६८ अर्ब १४ करोड ३६ लाख ६८हजार १२३ रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । उक्त बजेटमध्ये मन्त्रालयले ३९अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । 

कानुनी सुधारतर्फ के भयो प्रगति ? 

प्रवक्ता मैनालीका अनुसार राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्तै विशिष्ट संरचना तथा सम्मेलन केन्द्र (गठन) विकास समिति (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) आदेश, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नेपाल स्मार्ट सहरसम्बन्धी सूचकहरू २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, डुम्रे भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजना र मासटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको अवधारण योजना स्वीकृत तथा नेपाल सरकारबाट जग्गा प्रतिको निर्णय भई कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । 

वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा भई छलफलको क्रममा रहेको छ । सहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर छलफल हुँदै, वेवसाइटमा सरोकारवालाको राय/प्रतिक्रियाको लागि राखिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मस्यौदा तयार भएको, नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को संशोधनको लागि तयार भएको विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको, भवन ऐन र संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगति

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको त्रिवि क्रिकेट स्टेडियमअन्तर्गत प्यारापेट र फ्लडलाईट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । ९७ वटा स्वास्थ्य भवन, ५ वटा सभा हल, २१ वटा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गरिएको जनाइएको छ । 

११ हजार वटा सुरक्षित नागरिक आवास, ९७ वटा विद्यालय भवन, ३२ वटा पार्क, १३ वटा बसपार्क, ५७ वटा सार्वजनिक भवन, ५ वटा आकस्मिक आश्रय भवन निर्माण भएको छ । २७८ किलो मिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र गरिएको छ भने ६१८ किमि सहरी सडक कालोपत्र भएको छ । यस्तै २९६ किमि नाला निर्माण गरिएको छ । 

२७८ वटा झोलुंगे पुल, २२ वटा स्थानीय सडक पुल ५५ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन, २.९ किमि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । यो वर्ष थप ९ वटा स्थानीय तहमा सडक पुगेको, ४ हजार ७४७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगको जनाइएको छ । 

नवलपुर सदरमुकाममा संघीय सरकारी कार्यालय भवन निर्माण एवं सम्बन्धित अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यको खरिद कार्यको सम्झौता भई कार्य सुरु भएको साथै श्रीमहल भवन निर्माणको खरिद प्रकिया सुरु गरिएको छ । 

क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न हालसम्म २ व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएको छ । एउटा केन्द्रको निर्माण भइरहेको छ ।

एउटा शवदाह निर्माण 

यस वर्ष एउटा सवदाहको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने थप ३ वटाको निर्माण भैरहेको छ । पहुँच सुधारका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको नेपालको सबैभन्दा लामो त्रिवेणी सुस्ता बहुत्तरी झोलुङ्गेपुल सञ्चालनमा आएको छ ।

धरहरा परिसरमा निर्मित मुख्यमुख्य संरचनाहरू जस्तैः धरहरा, बेसमेन्ट पार्किङ, बगैंचा सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको जनाइएको छ । जाजरकोट र रूकुम पूर्वको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण कार्य अन्तर्गत २३ वटा भवनको ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भ भएकोमा १७ वटा भवनको ठेक्का सम्झौता समेत सम्पन्न भई निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

दमक व्यापारिक कम्पलेक्स सर्वसाधारणका लागि खुला, चितवन सौराहा सभाहल सञ्चालन भएको छ । 

निजी क्षेत्रको लागि २२ वटा स्वास्थ्य संस्था, ३ वटा शैक्षिक संस्था डिजाइन स्वीकृति दिइएको, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत यस वर्ष थप ५ वटा जग्गा विकास कार्यक्रम र २ वटा अपार्टमेन्टको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी किनारामा पार्क तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्य (बालकुमारी पुलदेखि मनोहरा दोभानसम्म) काठमाडौँ तर्फको कार्य सम्पन्न भएको छ । गोर्कणेश्वर–२ नयाँपाटीस्थित बागमती किनाराको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

यस्तो छ काम गर्न नसक्नुको कारण 

मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले ०८१/८२ मा ७ हजार ४३५ वटा कार्यक्रम रहेकोमा ४  हजार ५०० सय नयाँ कार्यक्रम भएको बताए । मन्त्रालयका आयोजना अन्यका भन्दा फरक प्रकृतिका भएकाले स्थानीय तहसँग कार्यान्वयन समन्वयमा समस्या भएकाले समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘दोस्रो कारण, राजनीतिक पाटीका नेताहरूका क्षेत्रका कार्यक्रममा बढी काम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना भएकाले बहुवर्षीय कामलाई फोकस गरेर यसको मापदण्ड स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत भएर आउन मंसिर मसान्तलाग्ने गरेकाले ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘मंसिरमा तय भएर पुसमा बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण कार्य गर्दाखेरि सम्पन्न हुन नसकेको हो ।’

संसद् भवन, धरहरा, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान आदि भने चालु वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको सहसचिव भण्डारीले स्विकारे ।