काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार बोर्डले सात वटा नीति र यस अन्तर्गतका ८८ कार्यक्रमसहित नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

बोर्डले जारी गरेका नीति यसप्रकार रहेका छन् । 

१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्ड अनुरूप बनाई कानुनी व्यवस्थाको सबलीकरण गर्ने । 

२. नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा धितोपत्र बजार सम्बन्धी सेवा प्रदायकको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनागत सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । 

३. धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी बजारमा हुन सक्ने कानुन विपरीतका गतिविधि तथा अभ्यासलाई कम गरी कसूरदारलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने । 

४. पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि क्षेत्रगत तथा औजारगत विविधता ल्याउनुका साथै नयाँ धितोपत्र औजारको विकास तथा विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने ।

५. धितोपत्र बजारमा प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लगानीकर्ताको हित प्रवर्द्धन गरी धितोपत्र बजारमा जन विश्वास बढाउने । 

६. बोर्ड तथा धितोपत्र बजारमा सूचना प्रविधिका पूर्वाधारको विकास गर्दै यसको प्रयोगलाई स्तरीय, प्रभावकारी र गतिशील बनाउने । 

७. धितोपत्र बजारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै लगानीकर्ताको सशक्तीकरण गर्न देशव्यापी रुपमा पुँजी बजारसम्बन्धी शिक्षा, सचेतना तथा साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने । 

८. अन्य कार्यक्रमहरू

के के छन् बोर्डका कार्यक्रम ?

यो वर्ष कानुनी तथा नीतिगत सुधार अन्तर्गत तीन वटा ऐनको संशोधन तथा नयाँ निर्माणको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । यी ऐनहरूमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ र ट्रष्ट ऐन रहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य नियमावली तथा निर्देशिकाहरूमा समसामयिक सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सहज बनाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबारमा सहजीकरण गर्ने र इक्विटी क्राउड फन्डिङको व्यवस्था गरिने समेत बोर्डको कार्यक्रम छ । 

बजार पूर्वाधार तथा संस्थागत सुदृढीकरण अन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लमिटेडको पुनर्संरचनामा सहजीकरण गर्ने, बोर्डको संस्थागत क्षमता बढाउन चार वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने, आफ्नै कार्यालय भवनको व्यवस्था गर्ने र आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई स्वचालित बनाउन इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान (ईआरपी)मा लैजाने योजना बनाइएको छ । प्रदेशस्तरमा बोर्डको कार्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । 

नियमन, सुपरिवेक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजारको कारोबारको वास्तविक समयमा निगरानी गर्ने प्रणाली विकास वा खरिद गरिनेछ। जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अब धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर), धितोपत्र दलाल (ब्रोकर), क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक र विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकमध्ये १५ प्रतिशतको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खातामा रकम भएपछि मात्र कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ।

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने, इन्ट्रा–डे कारोबार, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एण्ड बरोइङ्ग जस्ता नयाँ उपकरणहरूका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा डेरिभेटिभ्स बजारको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने र अध्ययन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । 

बोर्डको समग्र कार्यप्रणालीलाई डिजिटाइज गर्न केन्द्रीय पुँजीबजार डाटा बैंक तथा डिजास्टर रकभरी साइट बनाउन अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समेत राखिएको छ । बोर्डमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि डाटा सेन्टर स्थापना गरिने तथा बजार सहभागीका लागि सूचना प्रविधि निर्देशिका र प्रणाली परीक्षणको ढाँचा तयार पारिने बोर्डले जनाएको छ । 

चालु आवमा बोर्डले देशव्यापी रूपमा पुँजी बजारसम्बन्धी शिक्षा, सचेतना र साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य निकायसँग सहकार्य गरी पाठ्यक्रम विकास, तालिम र अनुसन्धानका कार्यहरू गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरेको छ । 

बोर्डले नियमित गर्दै आएका धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान तथा नवीकरण गर्ने, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन तथा ऋणपत्र निष्काशनलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र रिक्त पदहरूमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने लगायत कार्यक्रम समेत राखिएका छन् । 

बोर्डको सबैभन्दा विवादित र चासो तथा चर्चामा रहेको दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने विषय भने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छैन । यद्यपि अप्रत्यक्ष रूपमा यो विषय घुसाइएको छ । तर, चिन्तामणी शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावलाई मुख्य आधारको रूपमा लिएको भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।