बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’स्थापना

बिहीबार, ०८ साउन २०८२, २० : २०
बिहीबार, ०८ साउन २०८२

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सबै प्रकृतिका सेवा र सोको प्रक्रिया एवं नतिजाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीका गुनासाको सुनुवाइ तथा समाधान गर्न ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना स्थापना भएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले बिहीबार उक्त गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको कार्य सञ्चालन शुभारम्भ गरिन् ।  गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषयका गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्न गुनासो व्यवस्थापन इकाईको रूपमा कार्य गर्नेछ । 

उक्त अवसरमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले उक्त केन्द्रमा आएका गुनासाहरू जतिसक्दो चाँडो प्रक्रियागत रूपमा समाधान हुने बताइन् ।  सेवाग्राहीवाट प्राप्त गुनासाहरूको अध्ययन र वर्गीकरण गरी कारबाही गर्नुपर्ने गुनासाको सम्बोधनका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्री न्यौपानेले बताइन् । 

गुनासो व्यवस्थापनको कार्य गर्न मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा अन्य कर्मचारी रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रले गुनासाहरूको सङ्कलन, वर्गीकरण र सम्बोधन गर्नेछ । कुनै निर्धारित विधि र प्रक्रिया पुरा गर्नु नपर्ने सामान्य प्रकृतिका सूचना वा जानकारी दिनुपर्ने वा स्पष्ट गर्नुपर्ने किसिमका गुनासा भए गुनासो सहजकर्ताले तत्कालै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

गुनासो केन्द्रमा रहने कर्मचारीहरूले तत्कालै सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकारको गुनासो भए समाधानका लागि सम्बन्धित शाखामा पठाउने र सम्बन्धित शाखाले तत्काल सम्बोधन गर्न सम्भव हुने गुनासा शाखा प्रमुखबाट तत्कालै सम्बोधन हुनेछ । 

शाखा प्रमुखले तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्ने गुनासा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी तीन दिनभित्र सम्बोधन गर्ने र सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखबाट सम्बोधन हुन नसक्ने प्रकृतिका गुनासा महाशाखा प्रमुखले आवश्यकता अनुसार अन्य महाशाखा प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवसँग समन्वय गरी सात दिनभित्र सम्बोधन हुने मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताए । 

नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका गुनासाहरू सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको प्रस्तावमा मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा छलफल गरी निर्णय भए बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एक महिनाभित्र सम्बोधन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप