काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मुख्य बुँदाहरूमा असहमति जनाउँदै १० सूत्रीय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सो पार्टीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनमा  १० सूत्रीय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । 

संशोधन प्रस्तावमा सो विधेयक हुबहु पारित भएमा वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै तराई र मधेसमा अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि भई आन्तरिक द्वन्द्व सृजना गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्ता छन्  १० सूत्रीय संशोधन प्रस्ताव

१. यो विधेयक हुबहु पारित भएमा वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै तराई मधेसमा अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि भई आन्तरिक द्वन्द्व सृजना हुन्छ । मधेसमा रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिम लगायतलाई अल्पसङ्ख्यक बनाउँछ, अल्पमतमा पार्दै लैजान्छ ।

२. सार्वजनिक जग्गा, खोला र नदी किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, गौचर हाट हाटघाट बजारको जग्गा तथा राष्ट्रिय वन जङ्गल अतिक्रमण गरी, वन फडानी गरी अवैध बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँडिनेछ । जुन कि गलत हो ।

३. राष्ट्रिय वन जङ्गल फडानी, वन अतिक्रमण फौजदारी अपराध हो, यसको हदम्याद हुदैन । पटक–पटक वन फडानी गर्ने व्यक्ति अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा, पुरस्कार स्वरूप जग्गा वितरण गरियो भने, यसले गलत नजिर बस्छ । वन फाँड्नेले मात्र जग्गा पाउँछ, वन जङ्गल फाँडन नसक्नेले नियम कानुन मान्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले राज्यबाट जग्गा पाउँदैन भन्ने तथ्य स्थापित हुन जान्छ । यसले वन अतिक्रमण र वन फडानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । फलस्वरूप, वन क्षेत्र, चूरे क्षेत्र अतिक्रमित भई तराई मधेस मरुभूमिकरण हुँदै जान्छ ।

४. यसरी नै कानून बनाएर अवैध कार्यलाइ वैधानिकता दिँदै जाने हो भने, वन संरक्षणको नाममा वन कार्यालयहरू स्थापना गरेर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुको के औचित्य रहन्छ रु 

५. वन फडानी नगर्ने, नियम कानुन मान्ने वास्तविक भूमिहीनहरूले आवास, बसोबासका लागी जग्गा पाउँदैन, पाउन कठिन हुन्छ ।

६. यसबाट भू–मफिया, जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरूलाई बढी फायदा पुग्छ ।

७. संविधानको अनुसूची– ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यो क्षेत्राधिकार हनन् हो ।

८. अहिलेको मौजुदा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ९आठौँ संशोधन, २०७६० बाट नै वास्तविक सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

९. सरकारले आफ्नो राजनैतिक लाभको लागी वन फडानी गर्ने तथाकथित नक्कली सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई वन जङ्गलको जग्गा बाड्न उद्यत रहेको छ । यसले भूमिहीन दलित, विपन्न, वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ ।

१०. सरकारले विगतमा ल्याएको भूमि अध्यादेशको हुबहु, कहीँ कतै, केही तात्त्विक परिवर्तन नगरी, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई के कति जग्गा दिने सो समेत उल्लेख नगरी विधेयक ल्याएकोले, असहमति जाहेर गरेका हौँ । यसको विरोध गरेका हौँ ।