विराटनगर । कोशी प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा २५ प्रतिशत राजश्व छुट पाउन महिला र जेष्ठ नागरिकले स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने विवादास्पद नियम हटाइएको छ । अब नागरिकता जस्ता प्रमाणिक कागजात पेस गरेकै आधारमा छुट पाइने भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०८२ मा भएको अस्पष्ट प्रावधानका कारण साउन १ गतेदेखि मालपोत कार्यालयहरूले यो झन्झटिलो नियम लागू गरेका थिए । नागरिकतामा लिङ्ग र उमेर स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि महिला वा जेष्ठ नागरिक प्रमाणित गर्न छुट्टै सिफारिस चाहिने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको थियो र यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

सार्वजनिक आलोचना र दबाबपछि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो गल्ती सच्याउँदै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ऐनको प्रावधानमा अस्पष्टता भएकोले त्यसलाई स्पष्ट पारिएको बताए ।

‘महिला र सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा सो खुल्ने प्रमाण/कागजातका आधारमा छुट दिन’ सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको छ । तर, मातापिताविहीन नाबालकको हकमा भने छुट पाउन प्रमाणिक कागजात र स्थानीय तहको सिफारिस दुवै आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।