काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद डाक्टर अन्जान शाक्यले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १०६ बमोजिम राष्ट्रिय सभा विधेयकमा हालेको संशोधनलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । 

उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (सीओआई) विधेयकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यस विधेयकबाट हटाउने’ भन्ने उल्लेख गरेपनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा प्राप्त संशोधन प्रस्तावको एकीकृत विवरणमा फरक ढङ्गले आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । 

उनले साउन २ गते दिउँसो ४ बजे दर्ता गराएको सूचनामा पनि प्रस्तावनाको ८२ नम्बर बुँदामा सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, एकीकृत विवरणमा ‘यो दफा र यस दफालाई संशोधन गरेको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ झिक्नुपर्ने’ भन्दै उल्लेख गरेपछि त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै सांसद शाक्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । 

त्यही कुरालाई उल्लेख गर्दै केही सञ्चारमाध्ययमहरुमा समेत ‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानको दफा नै झिक्नुपर्ने’ भन्दै सांसद शाक्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भनी समाचार आएको र त्यसले थप भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै आफूले राखेको संशोधन प्रस्ताव भन्दा फरक उल्लेख भएको बताइन् ।

गोलमटोल नगरी बुझ्ने भाषामा सच्याउन समेत समितिलाई शाक्यको आग्रह छ । प्रतिनिधि सभाले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान लाग्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । सोही विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि छलफलका क्रममा छ ।  

‘यो दफा र यस दफालाई संशोधन गरेको प्रतिवेदनको बुँदा४३ झिक्नु पर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘मैले सहजरुपमा समाधानका लागि कुलिङ अफ पिरियड’ लगायत अन्य दफाहरू समेत ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (सीओआई) विधेयकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यस विधेयकबाट हटाउने र त्यहाँबाट टुङ्गोमा पुर्याउदा उचित हुन्छ भनी राखेको संशोधनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिको ढाँचामा उहाँहरूले परिमार्जन गर्दा गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रम सिर्जना भएको छ ।’ 

उनले विधायन व्यवस्थापन समितिसँग समेत उक्त विषयमा चासो राख्दा समितिको ढाँचामा राख्दा यस्तो हुन गएको भन्ने जवाफ पाएको भन्दै त्यस्तो हो भने संशोधन प्रस्तावको भावना र मर्म नै गलत हुनेगरी तयार गरेको ढाँचालाई समेत सच्याएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइन् । 

‘अहिले सर्वाधिक चर्चा र विवादमा रहेको यो विधेयकका विषयमा मैले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी उल्लेख भएको भाषालाई सच्याउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य  सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ । ‘विधेयकलाई विभेदकारी बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु । त्यसैले मैले फरक ढंगको संशोधन प्रस्ताव राखेको छु,’ शाक्यले भनिन्, ‘कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान हटाउने–नहटाउने भन्दा पनि असाध्यै धेरै चर्चामा आएको र विवादिते प्रावधानलाई मसिनो ढङ्गले छलफल गरेर सबै समूहलाई न्यायोचित हुने ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छु ।’ 

कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समय संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने सम्बन्धी प्रावधान हो ।