काठमाडौँ । देवराज विश्वकर्मा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष हुन् । दाङका स्थानीय विश्वकर्मासँग अध्यापन र दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ ।

उनी २०७७ माघ २१ मा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा ६४ वटा जातीय विभेद र उत्पीडन विरुद्धका उजुरी परेका थिए ।

आयोगको क्रियाशीलतासँगै उजुरी आउने क्रम बढ्दै छ । चार वर्षदेखि आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहेका विश्वकर्मासँग समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र उत्पीडनबारे रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• जातीय विभेद र उत्पीडनको घटनामा दलित आयोगले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ ?

राष्ट्रिय दलित आयोगले राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले दलित समुदायको हक अधिकार संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ । दलित समुदायमाथि परेका समस्या, विभेद, उत्पीडन र छुवाछुत लगायतका विभेदहरूमा राज्यका निकायहरूलाई हामी जवाफदेही बनाउँछौँ । राज्यका निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निकायको रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग छ । सरकारको एउटा परामर्शदाताको रूपमा आयोगले भूमिका खेल्छ ।

दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडनमा मूल रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हो । छुवाछुत र उत्पीडनबारे जुन कानुनी अख्तियारी छ, त्योअनुसार पीडकलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउन लेखेर पठाउने काम आयोगले गर्दै आएको छ ।

यद्यपि त्यस्ता मुद्दाको छानबिन गर्ने कानुनी अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि छ । तर, हामी छानबिन गरिरहेका छैनौँ । कुनै घटनामा विभेदको प्रकृति देखिएमा वा आयोगमा उजुरी आएमा हामी अनुगमन गर्छौँ । अनुगमनबाट आएका तथ्यहरू, निष्कर्षहरूलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छौँ । भएका घटनाहरूको सन्दर्भमा के कस्तो भएको हो, आवश्यक अनुसन्धान गरेर कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लेखेर पठाउँछौँ । अलि गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू भएको अवस्थामा हामी गृह मन्त्रालयलाई पनि पठाउँछौँ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि पठाउँछौँ । आयोगले यसरी काम गर्दै आएको छ ।

• आयोगमा चाहिँ कस्ता मुद्दा, उजुरीहरू आउँछन् ?

केही वर्ष अगाडिसम्म आयोगमा उजुरी आउने दर एकदमै कम थियो । हामी सुरुमा आउँदा त्यो नगण्य मात्राको थियो । अहिले आयोगमा उजुरी दिँदाखेरि कारबाही हुन्छ भन्ने परिस्थिति बिस्तारै बन्दै गएको छ । सुरुको वर्षमा २५ वटा मात्रै उजुरी परेको थियो । अहिले हामी चौथो वर्षमा काम गर्दै रहँदा ६४ वटा उजुरीहरू परेको छ ।

अनुसन्धानले भनेको छ– ‘प्रत्येक पाँच मिनेटमा ३ जना दलित समुदायका मान्छेहरू उत्पीडनमा पर्छन्, विभेदमा पर्छन् ।’ ती सबै विभेदका घटनाहरू आयोगसम्म पनि आउँदैनन्, सञ्चार माध्यममा पनि आउँदैनन् । जो गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू छन्, ती घटनाहरू हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए पनि अथवा हामीलाई फोनबाट जानकारी आए पनि आवश्यक चासो राख्छौँ । विभेदसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र र निवेदन दिन पीडितहरूलाई भन्छौँ ।

पछिल्लो चरणमा उजुरीको दर बढिरहेको छ । विभिन्न राज्यका निकाय हुन् वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्र हुन्, ती सबै ठाउँहरूमा दलित समुदायलाई विभेद गरेको, सार्वजनिक ठाउँमा उपयोग गर्न नदिएको, सेवा लिन नदिएको उजुरीहरू आउँछन् ।

गम्भीर प्रकृतिका उजुरीको रूपमा दलित समुदाय र गैरदलित समुदायको बिचमा भएको बिहेवारी, त्यसबाट विस्थापित भएका जोडीहरू, कुटपिटबाट अंगभंग भएका उजुरी आउने गरेका छन् । विभेदका कारण कतिपय मानिसहरू आन्तरिक शरणार्थीको रूपमा बस्नुपरेको छ । विस्थापित भएका र आन्तरिक शरणार्थी बनेर बसेका जोडीहरूको विषयमा हामी आयोगमै ल्याएर संरक्षणको काम पनि गर्छौँ ।

अहिले पनि दलित समुदायको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसहरूलाई राष्ट्रिय दलित आयोग छ र यसले हाम्रो अधिकारको लागि काम गर्छ भन्ने थाहा छैन ।

सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार तथा बबिता र ईश्वर लगायतका घटनामा हामीले संरक्षण प्रदान गरेका छौँ । थुप्रै केसहरूमा पीडितहरूलाई आश्वस्त बनाउने र आवश्यक संरक्षणको भूमिका खेल्न नेपाल प्रहरीलाई हामी त्यसप्रति जिम्मेवार हुन भन्छौँ ।

• अहिले मूल रूपमा कस्ता विभेदका घटना समाजमा देखिएका छन् ?

कुलो पानी प्रयोग गर्न नदिएको, विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्न विभिन्न खाले अवरोध भएको घटनाहरू छन् । वन लगायतका अरू प्राकृतिक सम्पदाहरू प्रयोग गर्नका लागि बाधाअवरोध खडा गरेको घटना समाजमा छन् । आयोगमा निवेदन आएपछि हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्छौँ र पीडितहरूलाई आयोगले काम गर्छ, आयोगले हाम्रो लागि सहयोग गर्छ भन्ने वातावरण बनाउनका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । 

अहिले पनि दलित समुदायको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसहरूलाई राष्ट्रिय दलित आयोग छ र यसले हाम्रो अधिकारको लागि काम गर्छ भन्ने थाहा छैन । पीडामा, बहिष्करणमा र विभेदमा परेको खण्डमा हामीले उजुरी गर्ने ठाउँ त्यो हो, आफ्नो गुनासा र समस्याहरू भन्ने ठाउँ आयोग हो भन्ने उनीहरूलाई ज्ञान छैन ।

• थाहा नै नपाउने अवस्थाचाहिँ कसरी बन्यो त ?

अवश्य पनि । अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले उनीहरूसँग मोबाइल छैन, सञ्चार माध्यम छैन । त्यसपछि उनीहरूले शिक्षा पनि लिन सकेका छैनन् । रेडियोजस्तो आधारभूत सञ्चार माध्यमको साधन पनि उनीहरूसँग नहुँदाखेरि उनीहरू सुसूचित हुने हक पनि संरक्षित भएको अवस्था छैन । 

राष्ट्रिय दलित आयोगले के काम गर्छ र हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नपाउने स्थिति छ । हामी दूरदराजका गाउँहरूमा जाँदाखेरि राष्ट्रिय दलित आयोगको विषयमा मान्छेहरू बेखबर भएको भेटेका छौँ ।

• दलित समुदायसम्म सूचनाको पहुँच पुर्‍याउन चाहिँ राज्यले अथवा आयोगले के गर्नुपर्छ ?

राष्ट्रिय दलित आयोग र महिला आयोग, गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार संरक्षणका लागि स्थापित आयोगहरू हुन् । तर, यी आयोगहरूलाई पनि अरूजस्तै सामान्य आयोगको रूपमा बुझिएको छ ।

साधनस्रोतले युक्त नबनाउँदा यी आयोगहरू समाजमा पीडा, समस्या, विभेदमा परेका मान्छेहरूको पहुँचसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था छ । सबैभन्दा धेरै कसैको मानवअधिकार हनन भएको छ भने त्यो दलित समुदाय नै हो । 

उनीहरूको अधिकार संरक्षणको लागि काम गर्ने आयोगलाई राज्यले साधनस्रोत नदिँदा हामीले उनीहरूसम्म पुगेर आयोगले यो काम गर्छ है, तपाईंहरू सचेत हुनुहोस् भन्ने खालको परिस्थिति बन्न सकिरहेको छैन । हामी सञ्चार माध्यममा सूचना त पठाउँछौँ तर सञ्चार माध्यममा उनीहरूको पहुँच छैन । सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने सामर्थ्य आयोगसँग छैन । आयोगसँग थोरै कर्मचारी र थोरै पदाधिकारी छन् । संविधानले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने भनेको छ तर प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नका लागि सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन । त्यसकारण हामीले जुन ढंगले काम गर्नुपर्थ्यो, जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो काम भएको छैन ।

• प्रहरीमा दुई आर्थिक वर्षमा ७ हजार ५ सय उजुरी परेछन्, जम्मा ५४ वटा मात्रै मुद्दा जाहेरी दर्ता भएर अदालत गएको रहेछ । विभेद र उत्पीडनका अधिकांश मुद्दा त मिलापत्रमै टुङ्गिने रहेछन् नि ?

जुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर दलित समुदायले संरक्षित भएको महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार भइरहेको छैन । नेपाल प्रहरीले पनि त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छैन । जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई जुन तरिकाले नेपाल प्रहरीले बुझ्नुपर्ने हो, त्यसको भावना, त्यसको मर्म थाहा पाउनुपर्ने हो, त्यसअनुसार अहिले पनि भइरहेको छैन । यद्यपि आयोगले प्रहरी कर्मचारीका लागि तालिम त सञ्चालन गरेको छ । सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित डेस्क स्थापना गरिएको छ ।

आवश्यकता ठानेको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगले मात्रै मेलमिलाप गराउन सक्छ । तर, सामान्य मुद्दाको रूपमा विभेदका घटनालाई लिँदाखेरि पीडकहरू उत्साहित भएको र पीडितहरू झनै निरुत्साहित बन्ने गरेको अवस्था छ ।

त्यो डेस्कलाई संविधान र कानुनले भनेको कुरा के हो भनेर हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ । नेपाल प्रहरीले आफैँले डेस्कलाई विभेदीकरण र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे तालिम सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । 

यहाँले भन्नुभएको जुन नेपाल प्रहरीमा आएको उजुरी र न्याय निरूपणको बाटोमा जम्मा ५४ वटा मात्रै अघि बढाइएको कुरा गर्नुभयो, त्यो निकै दुःखद हो । मेलमिलाप गराउने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई छैन । मेलमिलाप गराउनु पनि हुँदैन । किनकि कानुनले यसलाई फौजदारी अपराध मानेको छ । त्यस कारणले मेलमिलाप गराउनु हुँदैन, पीडकलाई कानुनी सजाय नै गर्नुपर्छ । 

आवश्यकता ठानेको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगले मात्रै मेलमिलाप गराउन सक्छ । तर, सामान्य मुद्दाको रूपमा विभेदका घटनालाई लिँदाखेरि पीडकहरू उत्साहित भएको र पीडितहरू झनै निरुत्साहित बन्ने गरेको अवस्था छ । मेलमिलापलाई कसरी कम गराउने भनेर हामी पनि चिन्तित छौँ ।

• तपाईंको कार्यकालमा आयोगले कतिवटा घटना मिलापत्र गराएको छ ?

दुईवटा घटनाहरू हामीले मिलापत्र गराएका छौँ । काठमाडौँकै हकमा हामीले त्यस्तो गराएका हौँ । पीडकले गल्ती महसुस गर्ने अवस्थामा र पीडितले पनि क्षमा दिन तयार भएमा मिलापत्र गराउनुपर्छ भनेर आयोगले ठान्छ । गालीगलौज गरेको एउटा घटना र गैरदलित समुदायको व्यक्तिलाई दलित समुदायको व्यक्तिसँग विवाह गरेको कारणले अंश ठग्ने हिसाबले परिवारका सदस्यहरूले प्रपञ्च गरेको घटनामा मिलापत्र गराएका छौँ ।

गैरदलित समुदायको व्यक्ति, जसले दलित समुदायको छोरीसँग बिहे गर्नुभएको थियो, उहाँले अंश पाउने खालको अवस्थाका लागि आयोगले सहजीकरण गरेको छ ।

• हामी २१ औँ शताब्दीमा छौँ, राजधानी सहर काठमाडौँमा पनि उत्पीडन र विभेद छ ?

अवश्य पनि । तपाईंले पत्याउनुहुन्छ कि पत्याउनुहुन्न तर, काठमाडौँमै कुनै वडा कार्यालयमा वडा सदस्यलाई वडा अध्यक्षले कार्यालयभित्र आउन नदिएको घटना छ । ती दलित महिला भएको कारणले आउन नदिएको र दलित महिला सदस्यले उजुरी गर्दाखेरि मिल्नको लागि पार्टीले दबाब दिएको घटना यहीँ काठमाडौँमा छ । मिलापत्र गर्न राजनीतिक पार्टीले दबाब दिने दर्दनाक घटनाहरू छन् ।