काठमाडौँ । दलितमाथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, उत्पीडन, छुवाछुतलगायत घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा ‘दलित डेस्क’ स्थापना भएको साढे तीन वर्ष भइसक्यो छ । 

दलितको विषय जोडिएको विवादमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा ‘दलित डेस्क’ मार्फत काम भइरहेको छ ।

दुई वर्षमा प्रहरीमा विभेदविरुद्ध ७ हजार ५९७ उजुरी परेका छन् । दलित पीडित भएर आएका जुनसुकै ठाडो उजुरीमाथि संवेदनशील भएर छलफल गराइने र सत्यतथ्य परीक्षण गर्ने गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे बताउँछन् । 

छलफलबाट मिलापत्र नभएका ५४ वटा मुद्दा दुई वर्षको अवधिमा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा दायर भएका छन् । सबैभन्दा धेरै दलित महिला विभेदको सिकार भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षको अवधिमा ६ हजार ३५ जना दलित महिला छुवाछुत र भेदभावमा परेका छन् । दुई वर्षमा ४७ जना बालक र २४१ जना बालिका भेदभावमा परे ।

भेदभाव, उत्पीडन र छुवाछुतका ‘विवाद’ धेरैजसो छलफलबाट टुङ्गिने गरेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘धेरै विवाद छलफलबाट टुंगिन्छन्, थोरै घटना मात्रै अदालतसम्म पुग्छन् ।’

यो पनि

उत्पीडन र छुवाछुतका अधिकांश विवाद मिलापत्रमा टुङ्गिन्छन्

२०८० फागुनमा सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञ लगाउने ठाउँमा सो गाउँपालिकाका मेयरले दलितको घरमा डोजर चलाउन निर्देशन दिए । चैत १७ देखि महायज्ञ लगाउनका लागि दलित दीपक मलिक (डोम) को घर २०८० फागुन १० मा भत्काइएको थियो । सो घटनाले राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो । प्रहरीले गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीपकुमार यादवलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । सो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । आरोपीहरू अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए ।

२०८० साउनदेखि २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा औरहीको जस्तै २५ वटा जाहेरी दर्ता गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सो अवधिमा देशभरका प्रहरी युनिटमा विभेद र उत्पीडनबारे ३ हजार ८२७ वटा उजुरी आएका थिए । अधिकांश विवाद छलफलबाट ‘मिलापत्र’ गरिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

नेपाली समाजमा उच्च जातीय अहंकारवाद विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै दुलाल भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा विभेदविरुद्ध उजुरी गरेपछि पीडकले थप अर्को उत्पीडन थप्ने अवस्था पनि हाम्रो समाजमा देखिन्छ ।’

यस्ता घटनामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ अनुसार मुद्दा चलाउने गरिन्छ । सो ऐनअनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले कसैलाई पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न छुट दिएको छैन ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न कानुनले निषेध गरे पनि समाजमा विभेद घटेको देखिँदैन । विभेदका घटना विद्यमान रहनुमा सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनलाई अभ्यासमा लैजान अनिच्छा गरेको बताउँछन् दलित आन्दोलनका अभियन्ता शंकर दुलाल । दलित मुक्ति मोर्चाका महासचिवसमेत रहेका दुलाल भन्छन्, ‘दलितहरूलाई कानुनले संरक्षण गरेको कुरा आम दलितहरूले थाहा पाइसकेका छैनन्, थाहा पाएकाहरूले मात्र उजुरी हाल्ने गरेका छन् ।’

नेपाली समाजमा उच्च जातीय अहंकारवाद विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै दुलाल भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा विभेदविरुद्ध उजुरी गरेपछि पीडकले थप अर्को उत्पीडन थप्ने अवस्था पनि हाम्रो समाजमा देखिन्छ ।’

यो पनि

‘जातीय विभेदका घटना मेलमिलाप गराउने अधिकार प्रहरीलाई छैन’

•  केन्द्रदेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्म दलित डेस्क

संघीय संसदको कानुन तथा मानव अधिकार समितिको २०७८ पुस ८ मा बसेको बैठकले प्रहरीमा दलित डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले २०७८ पुस १६ मा डेस्क गठन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सिरहामा दीपक मलिक (डोम) को घर भत्काइएको घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्रीले पुनः प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दलित डेस्क राख्न निर्देशन दिए ।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका १८ वटा वृत्तहरूमा पनि डेस्क स्थापना गरिएको छ । डेस्कमा डीएसपीदेखि प्रहरी जवानसम्म ३५१ प्रहरी कर्मचारीले दलितको मुद्दामा काम गरिरहेका छन् ।

प्रहरीमा अहिले केन्द्रदेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्म १८७ वटा डेस्क गठन गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले सो डेस्कको संयोजन गरेको छ । निर्देशनालय प्रमुख डीआईजी दिलीप सिंह देउवा छन् । सो निर्देशनालयका डीएसपीले दलित डेस्कको नेतृत्व गर्छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलितको मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न दलित डेस्क गठन भएका छन् । 

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका १८ वटा वृत्तहरूमा पनि डेस्क स्थापना गरिएको छ । डेस्कमा डीएसपीदेखि प्रहरी जवानसम्म ३५१ प्रहरी कर्मचारीले दलितको मुद्दामा काम गरिरहेका छन् ।