काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरीत भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत् आबद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा भएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको बताएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएसँगै अब स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत पाउने विश्वास व्यक्त गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले राज्यको स्रोत साधनमा जनताको समान पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘संविधानले ‘सोसलिज्म’ को व्यवस्था गरेको छ । सोसलिज्म भनेको के हो भन्ने कुरामा धेरै अनुसन्धान पनि भएको छ । राज्यका स्रोतहरू, अवसरहरू समानरुपमा सबैलाई बाँड्ने । सोसलिज्मको प्रस्पेक्टिभ हो । पञ्चायतको संविधानले पनि लगभग यस्तै व्यवस्था गरेको थियो । तर हामी उल्टो बाटोमा हिँड्यौँ । दलहरूलाई निषेध ग¥यौँ । मान्छेलाई वर्षौं वर्ष जेल हाल्यौँ । अनि के गर्‍यौँ भने उपलब्धि हासिल हुन सकेन । अहिले समाजवादका कुरा संविधानका ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ । तर शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र के भयो भने समाजवादी दिशातर्फ छैन । निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छ । निजी नियन्त्रणमा भएको हुनाले उपचार खर्च पनि महँगो छ । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेपछि उपचार खर्च पाइन्छ भन्ने आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ खडा भएको छ ।’

उनले स्वास्थ्य बिमाको नियति सामाजिक सुरक्षा कोषले भोग्न नपरोस् भन्दै सचेत पनि गराए । हरेक कुरालाई अत्यधिक दोहन गर्ने खराब बानीका कारण स्वास्थ्य बीमा मारमा परेको उनको भनाई थियो ।