‎सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्को उच्च जोखिममा रहेका नागरिकहरूको घरको सुरक्षाका लागि घर बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ।

‎‎सोमबार एक कार्यक्रमकाबिच कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो ।‎ ‎प्राकृतिक विपद् र अन्य भवितव्यबाट हुने क्षतिको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ पहिलो चरणमा १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ०७२ घरहरूको बिमा गरिएको छ, जसको कुल बिमांक रकम साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।

‎‎कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यहाँका नागरिकले बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छन्।

‎‎यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको हो।

‎‎आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार, 'घर बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१' मन्त्रिपरिषद्बाट गत फागुन १३ गते स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

‎‎मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले प्रदेशका १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए।

‎‎नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका बिमक कम्पनीहरूले घरहरूको मूल्याङ्कन गरेपछि समयमै विवरण बुझाउने १५ स्थानीय तहका घरहरूको बिमा गरिएको हो।

‎‎कार्यविधिअनुसार, प्रतिघर अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको बिमा प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ भने सोभन्दा बढीको बिमांकका लागि घरधनी स्वयंले प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ।

‎‎हालसम्म प्रिमियमबापत कुल ९८ लाख २४ हजार ८९३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

‎‎क्षतिपूर्तिभन्दा सुरक्षा उत्तम: मुख्यमन्त्री

‎‎एक विशेष कार्यक्रमका बिच कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि यो एक नवीनतम र महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए ।

‎‎उनले भने, 'थोरै रकमले नागरिकको बसोबासको सुरक्षा हुँदोरहेछ, क्षति भइसकेपछि सरकार गुहार्दै हिँड्नुभन्दा थोरै रकममा बिमा गराउने काममा सबैले सचेतना फैलाउनुहोस् ।'

‎‎उनले स्थानीय तहहरूलाई यस कार्यमा अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै कृषि तथा पशु बिमालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‎‎कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको यो कदमले विपद् जोखिममा रहेका नागरिकलाई ठुलो राहत मिलेको बताए र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‎‎कुन-कुन जोखिम समेटिन्छन् ?

‎‎यो बिमाले भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुलदङ्गा तथा आतंकवादजस्ता विभिन्न जोखिमबाट हुने क्षतिलाई समेट्नेछ।

‎‎ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस कार्यक्रमका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र छुटेका स्थानीय तहलाई क्रमशः समावेश गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‎‎पहिलो चरणमा बिमा भएका घरधुरीको विवरण:

‎‎स्थानीय तह जिल्ला घरधुरी सङ्ख्या

‎शारदा नगरपालिका सल्यान ४७०७

‎बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत २४६९

‎सिँजा गाउँपालिका जुम्ला १५४५

‎छाँयानाथ रारा नगरपालिका मुगु १३११

‎गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेत ९१६

‎बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट ७३३

‎महाबै गाउँपालिका कालिकोट ६८०

‎खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्ला ६६१

‎तिलागुफा नगरपालिका कालिकोट ६५५

‎पलाँता गाउँपालिका कालिकोट ६४३

‎जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पा ६४०

‎ठाँटीकाँध गाउँपालिका दैलेख ५२६

‎त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम ३३९

‎लेकबेशी नगरपालिका सुर्खेत २६५

‎सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम २१२