काठमाडौँ । नेपालमा डोजर (हेभी इक्विपमेन्ट) उत्पादन हुँदैन तर नेपालले विदेशमा विभिन्न खालका डोजर निर्यात गर्ने गरेको छ । केही वर्षयता दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तान तथा अन्य खाडी मुलुकहरू डोजर खोज्न नेपालसम्म आइपुगेका छन् । 

नेपालबाट (हेभी इक्विप्मेन्ट) बुल्डोजर तथा स्काभेटर मेसिन ‘निकासी’ हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय विशेषगरी अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीका कारण तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानीस्तानले हेभी इक्विपमेन्ट नेपालबाट खरिद गर्न सुरु गरेको हो । 

अफगानिस्तान लगायत केही मुलुकले नयाँ खरिद गर्न नपाउने ( बैंकिङ प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको संकोच, र गतिशील व्यापार नीतिहरूले गर्दा प्रक्रियाका कारण) र खरिद गर्दा पनि करोडौँ रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य पर्ने भएपछि नेपालबाट हेभी इक्विपमेन्ट कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर लैजान थालेका जानकारहरू बताउँछन् । 

हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा भित्रिएका ‘डुसान’ कम्पनीका सबैजसो डोजर कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर विदेश निर्यात हुन थालेका छन् । जसका कारण नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त भइरहेको छ । 

पछिल्लो केही वर्ष नेपालका सडक निर्माणको नाममा स्थानीय तहहरूमा हरेक वडामा ‘डोजरे विकास’को लहर छाएको थियो । पछिल्लो सात आठ वर्षमा हरेक स्थानीय तहरूमा सडक खन्ने काम करिब सकिएको छ । सडक निर्माणको लागि वडादेखि पालिका अध्यक्षसम्मले एउटा भए पनि डोजर खरिद गरी चलाउने गरेका थिए । 

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धेरैजसो वडाध्यक्ष डोजर मालिक भएका थिए । वडा र पालिकाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आफैं खर्च गर्न आफ्नै डोजर खरिद गरेका थिए । त्यही बेला नै वडा तथा स्थानीय तहमा कुनै पनि वैज्ञानिक अध्ययनबिना डाँडाकाँडा खन्ने काम भयो ।

विकास निर्माणको काम सुस्त भएर आम्दानी कम हुँदा बैंकको ब्याजलगायत समस्या व्यवसायीहरूले भोग्न थाले र ‘कवाडी’को भाउमा हेभी इक्विपमेन्ट बेच्नुपभन्दा राम्रो मूल्य पाएपछि विदेश निर्यात गर्न थालिएको व्यवसायीहरू बताउने गर्छन् । 

तर अहिले सबैतिर सडक खन्ने काम भएको छैन । धेरै ठुला विकास निर्माणका काम पनि हुन छाडेकाले उनीहरूले खरिद गरेका डोजरहरू अहिले खाली बसेका छन् । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक २.५५ किलोमिटर सडक निर्माण हुने गर्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ सय ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भयो । त्यसपछि सडक खन्ने काम बाँकी नहुँदा खरिद भएका सबै डोजर कामविहीन भए । 

विकास निर्माणको काम सुस्त भएर आम्दानी कम हुँदा बैंकको ब्याजलगायत समस्या व्यवसायीहरूले भोग्न थाले र ‘कवाडी’को भाउमा हेभी इक्विपमेन्ट बेच्नुपभन्दा राम्रो मूल्य पाएपछि विदेश निर्यात गर्न थालिएको व्यवसायीहरू बताउने गर्छन् । 

यो प्रवृत्तिले हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरूलाई तत्कालका लागि आर्थिक राहत दिए पनि दीर्घकालमा भने देशलाई घाटा पुगिरहेको नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमाकान्त शर्मा बताउँछन् । 

शर्माले नेपालबाट निर्यात हुनेमा डोजरभन्दा पनि ‘डुसान’ ब्रान्डका स्काभेटर बढी रहेका स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तानलगायत मुलुकका खरिदकर्ताहरू नेपालमै आएर नगदमा पुराना मेसिनहरू खरिद गरिरहेका छन् । ‘उनीहरूले राम्रो मूल्य दिइरहेका छन् । जुन मेसिन नेपालमा १२–१५ लाखमा बिक्री हुन्थ्यो, त्यसको ४० लाखभन्दा बढी पाइरहेका छन्,’ शर्मा भन्छन् । 

• अफगानिस्तानमा एक वर्ष स्काभेटर र बुल्डोजर १६५ निर्यात

नेपालमा प्रयोग भएका पुराना हेभी इक्विपमेन्ट (भारी उपकरण) हरू सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान निर्यात हुने गरेका छन् । 

यो पनि

अफगानिस्तानमा नेपालबाट एक वर्षमा  ६९ थान डोजर निर्यात

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ६९ थान स्काभेटर बुल्डोजर अफगानिस्तान निर्यात भए । 

नेपालबाट साना–ठुला लोडर, बुल्डोजर तथा स्काभेटरहरू सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान निर्यात भएका छन् । 

त्यस्तै अफगानिस्तानमै ३६० डिग्री उन्नत संरचना भएको स्वचालित बुल्डोजरहरू अझ बढी निर्यात भएका छन् । यस्ता बुल्डोजरहरू अफगानिस्तानमा गत आर्थिक वर्षमा ९६ वटा निर्यात भएका विभागको तथ्यांकमा छ । 

त्यस्तै नेपालबाट अफगानिस्तानबाहेक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ५८, साउदी अरेबियामा ५३, अस्ट्रिया एक, हङकङ ९, भारत ३६, इन्डोनेसिया १०, इरान, इस्लामिक गणतन्त्र एक, कजाकस्तान २, केन्या १३, कुवेत २, सिङ्गापुर २, ताजिकिस्तान एक, युगान्डा ४, उजबेकिस्तान ३ र इक्वेडर २ गरी गत आर्थिक वर्षमा ३६२ साना–ठुला लोडर तथा बुल्डोजर र स्काभेटर निर्यात भएका छन् । 

१७ देशमध्ये दोस्रोमा सबैभन्दा बढी यूएईमा ५८ वटा बुल्डोर निर्यात गरी १७ करोड ८० लाख ६३ हजार रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएको छ ।

नेपालले विभिन्न १७ देशमा बुल्डोजर र स्काभेटरहरू निर्यात गर्ने गरेको देखिन्छ । ३६२ बुल्डोजर र स्काभेटरहरू निर्यात गरेर नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भित्र्याएको छ । नेपालमा उत्पादन नै नहुने पुराना हेभी इक्विपमेन्ट उक्त देशहरूमा निर्यात भइरहेका छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट अफगानिस्तानमा ६९ थान स्काभेटर बुल्डोजर र ३६० डिग्री उन्नत संरचना भएको स्वचालित बुल्डोजर ९६ गरी १६५ बुल्डोजर निर्यात भएका छन् । 

जसमा ६९ थान स्काभेटर बुल्डोजरबाट २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ । भने स्व–चालित बुल्डोजरबाट ४७ करोड ८ लाख गरी जम्मा ७८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अफगानिस्तानबाट भित्रिएको छ ।

१७ देशमध्ये दोस्रोमा सबैभन्दा बढी यूएईमा ५८ वटा बुल्डोर निर्यात गरी १७ करोड ८० लाख ६३ हजार रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएको छ । त्यस्तै, साउदी अरेबियामा ५३ बुल्डोजर निर्यात गरेर १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ भित्र्याएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । 

• किन बढ्दैछ नेपाली पुराना मेसिनको माग ? 

विदेशी बजारमा नेपाली पुराना हेभी इक्विपमेन्टको माग बढी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा प्रयोग भएका मेसिनहरू अन्य देशको तुलनामा कम चलेका र राम्रो अवस्थामा हुन्छन् । 

‘भारत जस्ता देशमा ५ वर्षमा मेसिन २०–२५ हजार घण्टा चल्छ भने नेपालमा ५–६ हजार घण्टा मात्र चलेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरूका लागि यो लगभग नयाँ जस्तै हो,’ उनी पस्ट्याउँछन् । 

अफगानिस्तानजस्ता देशमा नयाँ मेसिन आयातमा भन्सार महँगो पर्ने तर पुराना मेसिनमा नलाग्ने वा कम लाग्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि खरिदकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । उता लगेर मर्मत गरी प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई सस्तो पर्ने पनि अध्यक्ष शर्मा तर्क गर्छन् । त्यस्तै उनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ पनि सस्तो हुने भएकाले कम चलेका डोजर रोजाइमा पर्ने उनी खुलाउँछन् । 

• व्यवसायीलाई राहत, देशलाई घाटा 

व्यवसायीहरूका लागि पुराना हेभी इक्विपमेन्ट बिक्री गर्नु तत्काल आर्थिक संकट टार्ने माध्यम बनेको छ । देशको आर्थिक अवस्था, बैंकको चर्को ब्याजदर र तरलता अभावको समस्या झेलिरहेका व्यवसायीलाई नगदमा कारोबार हुने हुँदा यसरी इक्विपमेन्ट बिक्री गर्दा आर्थिक चक्र चलाउन सहज हुन्छ । 

तर, अध्यक्ष शर्मा यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय क्षतिका रूपमा हेर्छन् । ‘हामीले एउटा उत्पादनशील सम्पत्ति बेचिरहेका छौँ । त्यो मेसिन बेचेर नयाँ किन्दा देशले १ करोडभन्दा बढी रकम बाहिर पठाउनुपर्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठुलो असर पार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो देशका लागि घाटाको व्यापार हो ।’

विभागको तथ्यांकले ०७१/७२ मा ४ अर्ब ६४ करोड ९० हजार रुपैयाँको डोजर आयात भएको देखाउँछ । त्यस्तै ०७२/७३ मा ९ अर्ब ८४ करोड ५८ लाखका बुलडोजर तथा एक्साभेटर भित्रिएका थिए ।

• एक वर्षमा ७ अर्बको डोजर आयात 

गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब १८ करोड ३८ लाख १० हजार रुपैयाँको डोजर आयात भएको देखिन्छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष नेपालले बुल्डोजर, लोडर तथा स्काभेटरलगायत आयात गर्दा ७ अर्ब बढी रकम खर्चिँदा राज्यलाई ३५ करोड ६९ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३ अर्ब ४८ करोड ७० लाख बराबरको आयात हुँदा १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । 

भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा बुल्डोजर, लोडर तथा स्काभेटर गरी १ हजार ८ सय ७१ थान थपिएका छन् । २०७२ सालभन्दा अघि नेपालमा डोजर तथा एक्साभेटरको आयात सामान्य थियो । तर पछि डोजर आयात अस्वाभाविक रूपले बढेको देखिन्छ ।

विभागको तथ्यांकले ०७१/७२ मा ४ अर्ब ६४ करोड ९० हजार रुपैयाँको डोजर आयात भएको देखाउँछ । त्यस्तै ०७२/७३ मा ९ अर्ब ८४ करोड ५८ लाखका बुलडोजर तथा एक्साभेटर भित्रिएका थिए । उक्त एक वर्षमै ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको बुलडोजर तथा एक्साभेटर भित्रिएका थिए । 

त्यसपछि ०७३/७४ मा बुलडोजर र एक्साभेटर आयातवापत मात्रै १८ अर्ब २२ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै ०७४/७५ मा अझ बढेर २९ अर्ब ९५ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । 

२०७४/७५ पछि भने निरन्तर रूपमा डोजर आयात कम हुँदै गएको देखिन्छ । 

• नेपालमा कुन–कुन देशबाट आउँछ डोजर ?

नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश हेभी इक्विपमेन्ट भारत र चीनबाट आयात गरिन्छ । भौगोलिक निकटता र तुलनात्मक रूपमा कम लागतका कारण यी देशहरू प्रमुख आयात स्रोत बनेका हुन् । 

विश्व व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा नेपालले मेसिनरी र यातायात उपकरण आयात गर्दा भारतको ५१.०१ प्रतिशत र चीनको ३४.९८ प्रतिशत हिस्सा छ । 

त्यस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका र यूएईबाट पनि हेभी इक्विपमेन्ट र तिनका पार्टपुर्जाहरू आयात हुने गरेका छन् ।  

आयात हुने प्रमुख हेभी इक्विपमेन्टमा एस्काभेटर, ब्याकहो–लोडर, डोजर, ग्रेडर, रोलर, क्रेन र लोडरहरू छन् । विश्वव्यापी रूपमा हेभी लिफ्ट आयात गर्ने देशहरूमा नेपाल २३ औँ स्थानमा रहेको छ । 

• पुराना डोजर निर्यात गर्न कानुनी बाटोसँगै सर्त

प्रयोग भइसकेका पुराना हेभी इक्विपमेन्ट तथा डोजरहरू निर्यात गर्न कानुनी रूपमा कुनै बाधा नभएको विभाग बताउँछ । तर, यसका लागि निर्यातकर्ताले केही वित्तीय सर्तहरू भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईका अनुसार कुनै पनि व्यवसायीले नेपालमा प्रयोग गरिसकेको मेसिनरी वा उपकरण पुनः निर्यात गर्न चाहे त्यसको बिक्री मूल्य बराबरको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीबाट अग्रिम भुक्तानी आएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

भट्टराईका अनुसार निर्यात गरिने पुरानो उपकरणको मूल्य आयकर ऐनले तोकेको ह्रासकट्टीको नियमअनुसार गणना गरिन्छ । ‘कसैले १०० रुपैयाँमा एउटा मेसिन ल्यायो र एक वर्ष प्रयोग गर्‍यो । आयकर ऐनले १० प्रतिशत ह्रासकट्टीको सुविधा दिएको छ भने त्यो मेसिनको हालको मूल्य ९० रुपैयाँ कायम हुन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अब निर्यातकर्ताले न्यूनतम ९० रुपैयाँ विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानीमार्फत नेपाल भित्र्याएको प्रमाण देखाउनै पर्छ, त्योभन्दा कममा निर्यात गर्न पाइँदैन ।’

भट्टराईका अनुसार निर्यातकर्ताले ९० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य (जस्तै १२० रुपैयाँ) मा बिक्री गरेर रकम ल्याउँछ भने त्यसमा कुनै रोकटोक हुँदैन, तर ह्रासकट्टी पछिको मूल्यभन्दा कममा निर्यात गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन । यो व्यवस्थाले पुराना उपकरणको निर्यातको नाममा हुन सक्ने सम्भावित पुँजी पलायनलाई रोक्ने उनी बताउँछन् । 

नेपालमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका र पछि पुरानो भएपछि पुनः निर्यात गरिने सामानमा सुरुमा पैठारी गर्दा तिरेको भन्सार राजस्व फिर्ता नहुने पनि उनी बताउँछन् । 

‘निर्यात गर्ने प्रयोजनकै लागि कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी वस्तु निर्यात गर्दा बन्डेड वेयरहाउस वा राजस्व फिर्ताको सुविधा हुन्छ, तर नेपालमै प्रयोग भइसकेको सामानमा त्यो लागु हुँदैन,’ उनी प्रस्ट्याउँछन् । 

• निर्यात गर्दा दर्ता खारेजीको विषयमा सरकार अनभिज्ञ

नेपालमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता भइसकेका डोजर वा अन्य उपकरण निर्यात गर्नुअघि दर्ता खारेज गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा भने सरकारी निकाय अनभिज्ञ छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने कानुन रहेको बताउँछ । तर भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराई भने दर्ता खारेजीको विषय भन्सार विभागको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘दर्तासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । हाम्रो काम विदेशी मुद्रा आयो कि आएन भनेर हेर्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘सम्भवतः दर्ता खारेज गरेरै लगिएको हुनुपर्छ, नत्र यहाँ कर तिरिरहनुपर्ने दायित्व रहन्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव भने पुराना सवारीसाधन स्थायी रूपमा निर्यात गर्ने विषयमा विभागसँग कुनै जानकारी नभएको र हालको कानुनमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्थासमेत नरहेको बताउँछन् । 

‘नेपालबाट पुराना सवारी विदेश निर्यात हुने कुरा मलाई थाहा भएन,’ निर्देशक यादव भन्छन्, ‘हाम्रो पुरानो ऐनमा विदेशमा सवारी लैजाने अवधारणा नै थिएन । आयात हुने थाहा छ, तर यहाँबाट निर्यात हुनेबारे हामीलाई जानकारी छैन ।’

नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि सवारीसाधनलाई सधैँका लागि हटाउनुपरे त्यसको लगत कट्टा (दर्ता खारेजी) गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशक यादवका अनुसार लगत कट्टा गर्न सवारीको इन्जिन र चेसिस नम्बर काटेर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर निर्यात भएका डोजरहरूको दर्ता खारेजी भएको छ/छैन भन्नेबारे विभागसँग कुनै अभिलेख छैन । 

‘नेपालमा दर्ता भइसकेपछि सवारीले वार्षिक रूपमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ,’ यादव भन्छन्, ‘यदि विदेश लगिएको हो भने त्यसले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरेको छ कि छैन ? कर नतिरी विदेश लैजान मिल्छ कि मिल्दैन ? यी विषयहरू अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

विभागले पुराना सवारी निर्यात गर्ने विषयमा नयाँ ऐनमा व्यवस्था राख्न छलफल चलाए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । 

• नीतिगत सुधारको आवश्यकता 

अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा पुराना वा रिकन्डिसन गरिएका हेभी इक्विपमेन्ट आयातमा प्रतिबन्ध छ, जुन अव्यवहारिक छ । ‘यदि हामीले पनि विदेशबाट रिकन्डिसन मेसिन ल्याउन पाउने हो भने ८ करोड पर्ने क्रेन १ करोडमै आउन सक्छ । यसले व्यवसायी र देश दुवैलाई फाइदा पुग्छ,’ उनी भन्छन् । 

संसारका धेरै देशले रिकन्डिसन मेसिन प्रयोग गरिरहेको तर नेपालले अनावश्यक रूपमा कडा नीति लिएको उनी तर्क गर्छन् ।