काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. धवलशमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरू दुई जनाको बहुमतले पनि नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु संविधानको भावना विपरीत हुने बताएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ६ सदस्यीय परिषद्मा कम्तीमा ४ सदस्यहरूको बहुमतबाटै नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त हुने बताएका हुन् । 

‘संवैधानिक परिषद् भनेको देशलाई लाइनमा राख्न, देशको हितमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि बनाएको संस्था हो । त्यो बहुमतबाट नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा उत्तम छ । यसलाई दुई जनाले निर्णय गर्दिँदा संविधानको मर्म, बनाउने व्यक्तिहरूको चाहना विपरीत हुनेछ,’ उनले भने । 

साथै, उनले अहिले दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएको र जस्तोसुकै विधेयक पनि पारित हुने अवस्था रहेको उनले बताए । यसले देशको प्रजातन्त्रलाई निकै घाटा हुने उनले बताए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा दुई वटा ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । दुई वटा नेताबिचमा जुन सहमति हुन्छ, त्यसैलाई उहाँका सबै नेताहरूले लालमोहर लगाउनुपर्छ । त्यो बिस्तारै ऐन बन्छ । यसले ठुलो घाटा प्रजातन्त्रलाई भएको छ,’ उनले भने । 

साथै, उनले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ ले निषेध गरेको कसुरमा आममाफी दिन नहुने बताए । केही जघन्य अपराधहरूलाई आममाफी गर्न मिल्दैन भनेर संविधानमा प्रस्ट लेखिएको उनले बताए ।  खुनी, हत्यारा र भ्रष्टाचारीहरूलाई कसरी छुटाउने भनेर कांग्रेस–एमालेलाई ठुलो पिर परेको उनले बताए । 

उनले निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी रहेको बताए । कुलिङ अफ पिरियड नराख्ने हो भने झन्–झन् भ्रष्टाचार मौलाउने उनको भनाइ छ । उनले अहिले गणतन्त्रको मजाक भइरहेको बताए । ‘यो गणतन्त्र मजाक भएको छ । नेताहरूको पेवा भएको छ । देशको र जनताको हितमा छैन यो सङ्घीयता र गणतन्त्र । हामी चिच्याउँदै चिच्याउँदै आएका छौँ । जनताले बल्ल सुन्न कान ठाडो पारेको हामीले अनुभव गरेका छौँ । नेताहरूले सबक सिकेका छैनन् । यस्ता–यस्ता विधेयक ल्याउने प्रयासमा छन्,’ उनले भने ।