काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा ४ जनाले विरोध गर्दागर्दै पनि २ जनाले मात्रै संवैधानिक निकायहरूमा पनि पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्न सक्ने भन्ने विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । 

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले सङ्ख्याको बलमा मनपरी गरिरहेको गर्न खोजेको बताएका हुन् । 

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी विधेयकमा गर्न खोजिएको उक्त संशोधनलाई उनले लोकतन्त्र विरोधी हर्कतको संज्ञा दिए । 

‘पछिल्लो चरणमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ । उहाँले प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक, ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाको मात्रै समर्थनमा पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न सकिने हिसाबले प्रावधान बनाएर बहुमतको आडमा, बहुमतको दुरुपयोग गरेर प्रमाणीकरणको निमित्त राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याइएको थियो,’ उनले भने । 

साथै, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ ले निषेध गरेको कसुरमा आममाफी हुने गरी गर्न खोजिएको संशोधन आफूहरूलाई सह्य नहुने उनले बताए । ‘अहिलेको विद्यामान कानुनले निषेध गरेको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिहाइ गर्न सक्ने भन्ने किसिमले व्यवस्थासहितको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भन्ने कुरा छ । यदि त्यो सत्य हो भने नेपाली जतालाई कुनै पनि हिसाबले सह्य हुँदैन । त्यस्तो विधेयक संसद्मा आएपछि हामी त विरोध गर्छौ । विरोध गरे पनि दुई ठुला दलहरूको यो गठबन्धनको सरकारको मिलेमतो हुनसक्ने भएकाले हामीले रोक्न कोसिस गर्छौँ । उक्त विधेयकको पक्षमा हाम्रो पार्टी हुँदैन,’ उनले भने । 

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.गान्धी पण्डितले सबै प्रकृतिका मुद्दामा आम माफी दिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरिन नहुने बताएका छन् । 

‘केही कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई आम माफी दिने व्यवस्था छ । तर, सबै कसुरमा आम माफी हुन सक्दैन । त्यस्तो कसुरमा व्यक्तिले पूरा नै सजाय भोग्नुपर्छ भनेर हाम्रो कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ आउनु अगाडि यस्तो किसिमको व्यवस्था थिएन,’– उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ ले भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति, यातना दिने व्यक्ति, जबरजस्ती करणीमा सजाय पाएको व्यक्ति, क्रूर तथा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुर, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा सरकारले आम माफीको लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने  बताए । 

अहिले कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए ।  फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आम माफी दिने गरी कानुन संशोधन हुने हो भने मुलुकमा सुशासनको अवस्था सिर्जना र भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुने उनले बताए । आम माफी पाएका व्यक्ति रिगल ढकालको मुद्दामा सर्वोच्चले कैद सजाय माफी मिनाहा बदर गरिसकेको अवस्थामा यसमा संशोधन गरिनु सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले अहिले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा संशोधनको आवश्यकता नरहेको बताए । ‘अहिले यो कानुनमा संशोधन आवश्यक छैन । गर्न हुँदैन । संशोधन गर्दा खेरी समाजमा यसले ल्याउने फाइदाभन्दा समाजमा विकृति बढ्छ,’ उनले भने ।

साथै, उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाएर राम्रो काम गरेको उनले बताए । संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति दुई जनाले गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने झनै विकृति देखा पर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवेक प्रयोग गरेर यो विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउनुभयो,’ उनले भने ।