काठमाडौँ । संसदमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकार नियन्त्रित हुनेगरी अघि बढाइएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस संगठनले आपत्ति जनाएको छ । सङ्गठनमा महासचिव रोहित दाहालले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै  प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विधेयक बिना संशोधन अघि बढाए मान्य नहुने बताएका छन् । 

‘विधेयकमा काउन्सिललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाउन खोजिएको छ । मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान आपत्तिजनक छ’, प्रेस सङ्गठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने छ ।’ 

अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै अध्यक्ष पदमुक्त भए रिक्त अवधिसम्मका लागि काउन्सिलको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिवले गर्ने भनिएको छ ।

‘मिडिया काउन्सिलजस्तो अर्धन्यायिक निकायलाई सरकार मातहत राख्न खोज्नु स्वतन्त्र प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने चालबाजी भएको हाम्रो ठम्याई छ’, सङ्गठनले  मिडिया काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

 ‘विधेयक बिना संशोधन अघि बढ्यो भने समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ’, सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित भए मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तता बाँकी नरहने भन्दै काउन्सिलमार्फत सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको स्पष्ट भएको बताएको छ ।

‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ सचेत हुन सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै मिडिया, विज्ञ, वरिष्ठ पत्रकारलगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन जरुरी छ’,जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।