काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महाधिवेशन विवादका दुई पक्षले एकअर्काविरुद्ध दायर गरेको रिट र परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दायर गरेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाँल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा तोकिएको ६ वटा मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । यसअघि असार १९ को पूर्ण इजलासले सबै मिसिल साथै राख्ने आदेश दिएको थियो ।

एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा १० औँ महाधिवेशन अवैध घोषणा गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि पनि एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन पनि स्वतः निष्कृय ठहर भएको थियो । 

सो आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दीर्घकालीन काम नगर्न एनआरन सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । सो पत्रपछि बद्री केसी समूह अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पत्र लेख्नु गलत भएको ठहर गर्दै पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि केसी समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । 

राजेन्द्र कुमार शर्माले आफू आधिकारिक दाबी गर्दै २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेको थियो । त्यसपछि केसी पक्षले साधरणसभा बोलाएपछि शर्मा समूहले एनआरएनएको अर्को समूहलाई कुनै पनि गतिविधि नगर्न,नगराउन माग गर्दै २०८१ कात्तिक ८ गते अर्को रिट दायर गरेका थिए ।  रिटमा एनआरएनको एकता महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएकाले त्यसअघि केसी समूहले साधारण सभा बोलाएकाले रोक्न माग गरिएको छ । यस्तै रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले केसी समूहलाई वैधानिकता नदिएकाले कुनै गतिविधि नगर्न आदेश माग गरिएको छ । 

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले केसी समूहले केही गर्न नपाउने रिटमा दाबी छ ।