काठमाडौँ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन नेसनल प्याब्सनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। सङ्गठनले ऐनमा निजी क्षेत्रका योगदान र अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेसनल प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा ऐन समय सापेक्ष, व्यावहारिक र सबैको सहभागितामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले नयाँ ऐनले निजी विद्यालयहरूलाई विभेद गर्ने अवस्था आउने खतरा औँल्याउँदै संविधानमा उल्लेख भएको पेसा, रोजगार, व्यवसाय गर्ने अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए।

नेसनल प्याब्सनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ प्रतिशत विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। ती विद्यालयहरूमा ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी छ भने २ लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये झन्डै ५५ प्रतिशत महिला छन्। त्यस्तै, निजी विद्यालयहरूमा ३० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

संगठनका अनुसार यस्तो ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति र लगानी संलग्न भएका संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्नु राज्यका लागि पनि घाटाको विषय हुनेछ। यसैले उनीहरूले शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र परामर्श गरेर ऐन पारित गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

नेसनल प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गराउँदै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को सपना पूरा गर्न सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।