काठमाडौँ । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

आयोजना प्रस्ताव भएको करिब दुई दशकपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । आयोजना बनाउन छनोट भएको गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।   

सन् २००६ मा परिकल्पना गरिएको भए पनि आयोजना बनाउनको लागि लगानी जुट्न नसक्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । 

तर लामो समयदेखि रोकिएको आयोजनाका लागि जीएमआर गत असार २४ मा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । बोलपत्र अनुसार  बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति साउन १५ गतेसम्म थियो । 

बोलपत्र सूचनाअनुसार आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा २ हजार ४३१ मिटर लामो पहुँच सडक सुरुङको निर्माण गर्ने भनिएको छ । 

दोस्रो प्याकेजमा बाँध स्थल नजिक कर्णाली नदीमाथि १ सय ५० मिटर लामो आरसीसी/स्टिल पुलको डिजाइन तथा निर्माण गर्ने भनिएको छ । 

तेस्रो प्याकेजमा हेडवक्र्स साइटमा करिब ७ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माण गर्ने गरी प्याकेज बनाइएको जीएमआर कम्पनीले जनाएको छ ।  

जीएमआरका सीओई प्रमुख सुबेन्दु रायले कम्पनीले आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको स्वीकार गरे । उनले आयोजना अघि बढाउनका लागि केही अनुमति आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल पूर्ण अनुमति दिए काम अघि बढाउन तयार रहेको बताए । 

उनले भने, ‘कम्पनीले लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा स्वीकृत दिएको छैन । कम्पनी छनोट मात्रै गरेको छ । पूर्ण स्वीकृत गरी अदालत प्रक्रिया समाधान भएसँगै थप काम अघि बढाउने पक्षमा छौँ ।’  

यता, लगानी बोर्डले पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढेको जनाएको छ । यद्यपि, आयोजना सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायमा अड्किएको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।

लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीका अनुसार आयोजनाको विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरले केही प्याकेजहरूको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 

उनका अनुसार परामर्शदाता र विज्ञहरूले पनि त्यसको पुनरावलोकन गरिसकेका छन् । तर, आयोजना सम्बन्धी अन्तिम निर्णयका लागि बोर्ड सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाको पूर्णपाठ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायको प्रतीक्षामा रहेको छ । 

‘आयोजनाको लगानीको लागि स्वीकृत भए पनि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन । पूर्णपाठ नआएकाले बोर्डले पूर्ण रूपमा स्वीकृत गरेर जाने निर्णय हुन सकेको छैन’, उनले भने । यस विषयमा थप स्पष्टताका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । 

‘त्यो हामीले त्यसको फाइनल दिन भनेर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हाम्रो महान्यायाधिवक्तालाई हामीले चिठ्ठी लेखेर पठाइसकेका छौँ,‘ उनले भने, ‘अनि त्यहाँबाट उताको त्यो फाइनल रायहरू आएपछि अनि अब आउने बोर्डमा यसको हामी निर्णय फाइनल गर्छौँ ।’

महान्यायाधिवक्ताको राय र सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउनासाथ आयोजनाको कामले गति लिने विश्वास बोर्डले व्यक्त गरेको बताए । 

 ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा १७ वर्षपछि गत २०८१ माघ १ गते लगानी जुटेको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादन हुने कुल ऊर्जामध्ये १०८ मेगावाट नेपालको आन्तरिक खपतका लागि छुट्याइएको छ । यस्तै ५०० मेगावाट बिजुली अमेरिकी डलरमा आधारित दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौताअन्तर्गत बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने र बाँकी २९२ मेगावाट भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने योजना छ । 

पटक–पटक म्याद थप गरे पनि लगानी जुटाउन नसेकेको जीएमआर अदालतको आदेशसँगै लगानी जुटाउनै पर्ने दबाबमा थियो । ०८० वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतले ०८१ माघ ४ गते अन्तिम म्याद तोकिदिएको थियो । त्यसपछि म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेशअनुसार जीएमआरले उक्त सीमाको दुई दिनअघि अर्थात् माघ २ गते वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाएको थियो ।  

माघ ४ पछि म्याद थप गर्न नमिल्ने भएपछि जीएमआरले संरचना (मोडेल) परिवर्तन गरेको थियो । एक्लै लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले भारतकै सरकारी लगानी रहेको सतजल जलविद्युत् विकास निगम (एजेभीएन) र भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)लाई सेयर बेच्यो । अब जीएमआरको र एजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत गरी बराबर सेयर रहनुका साथै इरेडाले ५ प्रतिशत सेयर पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिइएको छ ।

सरकारसँग ०६५ मा सम्झौता गरेपछि जिएमआरले आयोजना निर्माणका लागि ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी’ स्थापना गरिसकेको छ ।  कम्पनी स्थापनाको ६ वर्षपछि अर्थात् ३ असोज ०७१ मा लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिए सम्झौता हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद दिएको थियो । 

• माथिल्लो कर्णालीको मोडल

माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा सेयर लगानी गर्नेछ । 

नेपालले कम्पनीको स्वपुँजीमा २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाबाट भने नेपालले उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाटसम्म विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । 

त्यस्तै, नेपालले एक खर्ब ५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर, प्रत्यक्ष रोजगारी र दुई मेगावाट ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत प्राप्त गर्नेछ । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।