विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट वक्तव्यमा उत्पादन केन्द्रित बजेट निर्माण गरेको दाबी गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा पनि त्यस्तै कुरा थियो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सभामा २०८२ असार १ गते प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ६ उद्देश्य राखिएको छ, जसमा समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरी उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, हिमाली, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी बसाइसराइ न्यूनीकरण गर्नेलगायत छन् ।

यस्तै बजेटले १० वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ, जसमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति र समावेशिता, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायत छन् ।

तर, बजेट विनियोजनमा भने त्यसविपरीत व्यवस्था गरिएको छ । मन्दिर, गुम्बाजस्ता आयोजनाहरू पर्यटन वा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र हेर्छ भन्ने सामान्य बुझाइ छ, तर बजेट पुस्तिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पनि यस्ता धेरै कार्यक्रम राखिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले पनि पर्यटकीयस्थलको रूपमा र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा धार्मिक पूर्वाधारलाई राखेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, धार्मिक क्षेत्रका पूर्वाधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयदेखि सिँचाइ मन्त्रालयले पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि, शिक्षा र पर्यटनजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा केही करोडमा बजेट सीमित हुँदा धार्मिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा भने डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

धार्मिक तथा सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५ लाख, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १३ लाख, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५५ करोड ३६ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७० करोड २० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ८ करोड ९६ लाख बजेट यो क्षेत्रमा विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण अनुसार प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा धार्मिक, सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारको नाममा १ अर्ब ५४ करोड ४० लाख ३० हजार विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । जबकि सिँचाइ, खानेपानी, तटबन्ध÷बाँध निर्माणमा छुट्ट्याइएको रकम उक्त रकमभन्दा कम छ । अझै उदेकलाग्दो त विद्यालय पूर्वाधारमा जम्मा ३५ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गरिब जनताका घर बनाउने जनता आवास कार्यक्रमका लागि भने ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०८२ लाई महत्त्वका साथ पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ, तर प्रदेशको अथाह सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा २१ करोड ३८ लाखमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोही मन्त्रालयले धार्मिक सामाजिक तथा सम्पादा पूर्वाधारमा भने ५५ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुपर्नेमा यस मन्त्रालयले पनि धार्मिक सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारमै त्यसको दोब्बरभन्दा बढी रकम छुट्ट्याएको छ ।

यसले स्पष्ट पार्छ कि पर्यटन पूर्वाधारको नाममा विनियोजित ठुलो रकम पनि अन्ततः धार्मिक संरचना निर्माणमै खर्च हुँदैछ, जसले वास्तविक पर्यटकीय गन्तव्य विकास र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई ओझेलमा पार्छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा क्षेत्रगत विनियोजन हेर्दा सडक र पुल निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी ६ अर्ब ६७ कारोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने दोस्रो नम्बरमा धार्मिक, सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारमै रहेको छ । यो भनेको मन्दिर, मस्जिद, गुफा, चर्चलगायतमा विनियोजन गरिएको हो । यसले उत्पादन क्षेत्रलाई सरकारले बजेट विनियोजनमै उपेक्षा गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १२ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यालय सञ्चालन (पुँजीगत र चालु)मा ६ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख, कार्यक्रम (तालिम गोष्ठीसमेत)मा १ अर्ब ९४ करोड ९३ लाख, अनुदान (सरकारी, गैरसरकारी संघ–संस्था)मा ६२ करोड ५३ लाख, सेवा तथा परामर्श (डीपीआर, इआइएसमेत)मा ३५ करोड ८६ लाख, अनुगमन मूल्याङ्कन (भ्रमण समेत)मा १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि, पर्यटन, शिक्षा र उद्योगजस्ता क्षेत्रमा रणनीतिक लगानी आवश्यक पर्छ । तर, कोशी प्रदेश सरकार भने सानातिना मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च र सामुदायिक भवन निर्माणमा एकातिर ठुलो रकम विनियोजन गर्दैछ भने अर्कोतिर उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका विषयलाई भाषणमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

सडक र सिँचाइजस्ता केही सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि धार्मिक तथा सामाजिक पूर्वाधारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको अस्वाभाविक र अत्यधिक लगानीले प्रदेशको आर्थिक भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले पर्यटन तथा जनता आवासको बजेट घटाइएको तर धार्मिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा पारदर्शिता नअपनाइएको बताए । ‘जनता आवासको कार्यक्रममा स्थानीय तहसँगको साझेदारी गरेर स्रोतको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सो शीर्षकमा बजेट घटाउनु जायज हुँदैन । धार्मिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्दा उक्त क्षेत्रको आम्दानीको पारदर्शी, जबाफदेही स्थानीयको सहभागितासहितको औपचारिक लेखा प्रणालीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले सिँचाइ र खानेपानीजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुन नसकेको बताए । ‘सिँचाइ र खानेपानीजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने सोच अझै आउन सकेको छैन,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘सामुदायिक भवन, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, बाटोलगायत मात्रै विकास हो भन्ने कन्सेप्ट अहिले पनि छ ।’ त्यहीकारण धार्मिक क्षेत्रको पूर्वाधारमा बढी बजेट गएको हुनसक्ने उनले बताए ।