काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद् समक्ष तीन बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । ध्यानाकर्षणमा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधनमा लामो समयदेखि सेवा गरी आएका न्यायाधीशको वरीयता क्रममा गरिएको फेरबदल तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्ति गर्दा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्मानजनक र निष्पक्ष नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेसागत निष्ठा तथा नैतिक आचरण समेतलाई आधार बनाइनुपर्ने र न्यायाधीशको सरुवामासमेत निष्पक्षता अपनाउन माग गरिएको छ ।

महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पछिल्लो समयमा न्याय परिषद्ले गरेको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति र सोपानमा विभेद गरेको र उक्त नियमावली संविधान विपरीत रहेको हुँदा खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बारले सरोकारलाई बेवास्ता गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियानमा कठोर कार्यक्रम निर्धारण गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।