बारा । मधेस प्रदेश सरकारको लगानीमा पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले बालगंगा खोलाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दलितहरूका लागि घर निर्माण गरेको भन्दै तत्कालै रोक्न जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं १५ को कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले बाराको बालगंगा खोला छेउको जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा विपन्न तथा दलितहरूका लागि मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १३ वटा घर निर्माण गरिरहेको छ । वडा कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पत्र लेख्दै तत्काल निर्माण कार्य रोक्न भनेको हो ।

नक्सामा बालगंगा खोला अङ्कित ठाउँमा विपतको पूर्वानुमान नै नगरी घर निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले जनाए । उनले सो क्षेत्रमा गत वर्ष ठुलो बाढी आएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ बनाइएका घर सुरक्षित नहुने दाबी गरे ।

‘साविक डुमरवाना फत्तेपुर गाविस १ (ख) को सट्टाभर्ना कित्ता नं ६२ को बालगंगा खोलाको नक्सामा पर्ने नदी किनारको जग्गामा अनुमतिसमेत नलिई मानवीय जीवनको क्षति र सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुनेगरी भौतिक संरचना निर्माण भइरहेकाले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरिन्छ,’ वडा कार्यालयले पूर्वाधार कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘अन्यथा भविष्यमा उत्पन्न हुने सक्ने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी त्यहाँ कार्यालयले लिनुपर्ने व्यहोरा अनुरोध गराइन्छ ।’

वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैया, जिल्ला समन्वय समिति बारा र जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई पत्रको बोधार्थ पठाएर अनुगमन गरेर निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरेको हो ।

जीतपुरसिमरा–१५ को सीमा क्षेत्रभित्र पूर्वाधार कार्यालय कलैयाले वडा नं १६ का वडाध्यक्षसँगको मिलेमतोमा गोप्य रूपमा सिफारिस लिएर हतारमा निर्माण कार्य गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयवासी विष्णु अधिकारीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सुरक्षित ठाउँमा घर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘दलितहरूका लागि सरकारले भूकम्पबाट सुरक्षित हुने, सुरक्षित ठाउँको खोजी गरेर ३/४ पुस्तासम्म बस्न मिल्ने खालको घर बनाइदिएको भए न्याय हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘खोलामा घर बनाउन उचित हुँदैन । भोलि प्राकृतिक प्रकोप आयो भने त्यहाँ ठुलो मानवीय क्षतिसमेत हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले प्राविधिक रूपमा अनुगमन नै नगरी नक्सामा खोला भनी उल्लेख भएको जग्गामा घर निर्माण गर्नु गलत भएको अर्का स्थानीय प्रविन प्रसाद मिश्रले जनाए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयाले गत वर्षकै कार्यक्रम अन्तर्गत जीतपुरसिमरामा मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ दर्जन घर निर्माण गरेको छ, जसमध्ये १३ वटा घर बालगंगा खोलाको जग्गामा निर्माणाधीन छन् ।

जीतपुरसिमरा–१५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले पूर्वाधार कार्यालयले कुनै जानकारी नदिई आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्रको जग्गामा १६ नं को वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएको टिप्पणी गरे ।

वडाध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘हाम्रो सीमाभित्र गैरकानुनी ढंगले १६ नं वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर घर बनाएकाले रोक्न पूर्वाधार कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हौँ ।’

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयलाई समेत यसबारे पत्राचार गरेको जनाए ।

सरकारले विपन्न तथा दलितहरूका लागि प्रतिघर व्यवस्थापन खर्च सहित ५ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको छ, तर ठेकदार कम्पनी निजगढ पोखरेल कन्ट्रक्सनले प्रतिघर लागत ३ लाख ५० हजारमात्रै भएको जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयाकी निमित्त प्रमुख रिम्पु यादवले आफू मन्त्रालय गएकाले फर्के लगत्तै घरहरूको अनुगमन गर्ने बताएकी छन् । ‘अनुगमन गरेर जोखिमपूर्ण ठाउँमा रहेको पाइए निर्माण कार्य रोक्छौँ,’ निमित्त प्रमुख यादवले भनिन् ।