काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा गण्डकी प्रदेशमा रिक्त भएको प्रदेशसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचन अनिश्चित भएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले रुपन्देही ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र मनाङ प्रदेश सभा सदस्य एक/एक गरी दुई क्षेत्रमा कात्तिक १७ मा निर्वाचन हुने जनाएको थियो । तर आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा गर्दासम्म पनि अदालतको फैसला नआएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनको मात्रै मिति घोषणा गरेको हो । 

आयोगले अदालतको फैसला आए सोही मितिमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने जनाएको थियो । उपनिर्वाचनका लागि बुधबारबाट दल दर्ता सुरु भैसकेको छ ।  सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभाको मनाङ १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङलाई पद मुक्त गरेपछि सो पद रिक्त हुन गएको हो ।

तर आयोगलाई सो विषयमा औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म नआएको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।  ‘फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले अब कात्तिक १७ मा मनाङमा हुने भनिएको उपनिर्वाचन अनिश्चित जस्तै देखियो’, भण्डारीको भनाइ छ ।