काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउन र परम्परागत वित्तीय स्रोतको सीमिततालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक वित्त परिचालन सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत ‘वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न बनेको विधेयक’ का विषयमा शुक्रबार धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्न र परम्परागत लगानीका स्रोतहरूको सीमितताबाट बाहिर निस्कन नयाँ कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको द्रुत विकास, सूचना प्रविधिको विस्तार र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न बलियो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

आगामी ७–८ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा ८६ खर्बदेखि १०० खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए । 

सरकारले आगामी १२ वर्षमा साढे २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँच पुर्‍याउन करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार देशले लगानीको ठुलो अभाव झेलिरहेको छ । उनले सरकारी राजस्वले मात्रै यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने बताए । उनले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको अवस्थामा ठुला आयोजनाका लागि ऋणमा मात्र भर पर्नु दिगो नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रको स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न सक्ने बलियो वित्तीय इकोसिस्टम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ कानुनको मुख्य आधार “वैकल्पिक विकास वित्त कोष“ को स्थापना हुनेछ । यो कोषले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूमा लगानी परिचालन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नेछ । 

यो कोषको मुख्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र लगानी सहजीकरणका लागि देश भित्र र बाहिर शाखा खोल्न सकिनेछ  पौडेलले बताए । नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रारम्भिक अनुमान अनुसार २५० खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

परम्परागत वित्तीय स्रोत अपर्याप्त रहेको, सरकारको राजस्वले मात्रै विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकिने र बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदै गएको सन्दर्भमा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । 

विधेयकका मुख्य उद्देश्यहरू: 

लगानीको खाडल पूर्ति गर्ने: राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउने र सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पूर्ति गर्ने । 

निजी पुँजी आकर्षित गर्ने: पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी पुँजी आकर्षित गरी सार्वजनिक ऋणमा परेको चापलाई कम गर्ने ।

रोजगारी र आर्थिक विकास: रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार आयोजनामा दिगो लगानी सुनिश्चित गर्ने । 

नवीन वित्तीय उपकरणको प्रवर्द्धन सार्वजनिक–निजी साझेदारी, पूर्वाधार बन्ड, पूर्वाधार कोष जस्ता नवीन वित्तीय संरचनालाई प्रवर्द्धन गर्ने ।

क्षेत्रगत कोष स्थापना: ऊर्जा कोष, सहरी पूर्वाधार कोष, डिजिटल विकास कोष र हरित कोष जस्ता क्षेत्रगत कोष स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने ।

वैकल्पिक विकास वित्त कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र बाँकी अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर रहनेछ । 

मन्त्री पौडेलले यो विधेयकले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत परिचालन र विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोगका लागि आधार दिने विश्वास व्यक्त गरे ।  

मन्त्री पौडेलले विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, युएसएआईडी, र नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) जस्ता संस्थाहरूसँगको व्यापक परामर्शपछि तयार पारिएको जानकारी दिए ।