काठमाडौँ । सरकारले नागरिकको फोन रेकर्ड गर्नेगरी कानुन बनाउन प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

यसअघि पनि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा त्यससम्बन्धी व्यवस्थासहित कानुनको मस्यौदा संसदमा पुग्दा चर्को विरोध भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहित सरोकारवालाहरूले विरोध गरेपछि सरकार ‘ब्याक’ भएको थियो ।

अहिले फेरि सरकारले उस्तै विधेयक अघि बढाउने प्रयत्न गरेपछि सरकारको नियतमाथि आशंका बढेको छ । सरकारको यस्तो प्रयन्तलाई सरोकारवालाहरूले नागरिकका अधिकार र लोकतन्त्रमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ कुनै पनि कानुन र ऐन बनाउँदा संविधानमा आधारित रहनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान विपरीत कुनै पनि कानुन बनाउन पाइँदैन । संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी धाराहरूमा व्यक्तिको गोपनीयतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि अपराध वा घटना र दुर्घटना हुन लागेको छ भन्ने कुराको यथेस्ट प्रमाण छ भने त्यो अलग पाटो भयो ।’

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं यस्ता क्रियाकलापले सरकार नागरिक र व्यवस्थाप्रति जबाफदेही नभएको सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रमाण नभई आशंकाकै भरमा कुनै पनि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्न नमिल्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘आशंकाकै भरमा मात्र कसैको पनि फोन रेकर्ड गर्न पाइँदैन । यसमा व्यक्तिको मानवअधिकारको कुरा पनि रहन्छ’, उनले भने, ‘यदि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको विरोध गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले पनि उक्त विधेयक मस्यौदा नागरिक हितविपरीत हुने बताए ।

‘नागरिकको फोन रेकर्डसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन लागेको भनिएको छ । यो विषय नागरिकको मौलिक हक विपरीत छ’, उनले भने, ‘मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यसमा हामी खुला रूपमा विरोध गर्छौं ।’

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं यस्ता क्रियाकलापले सरकार नागरिक र व्यवस्थाप्रति जबाफदेही नभएको सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अदालतको अनुमतिबाहेकको केसमा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘कुनै पनि नागरिकको गोपनीयताको अधिकार संविधानले नै किटान गरेको छ । त्यसैले सरकारले अघि बढाउन लागेको यो विधेयक नागरिकको अधिकार नियन्त्रण गर्ने किसिमले आएको देखिन्छ’, प्रसाईंले रातोपाटीसँग भने, ‘यसको अर्थ यो सरकार कता गइरहेको छ ? के गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल लगायतका विधेयकमा पनि सरकारको नियत ठिक नरहेको प्रसाईंले बताए । ‘यी घटनाहरूले सरकार सबै कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ । नियन्त्रणमुखी बन्न खोज्दैछ भन्ने देखाउँछ’, उनले भने, ‘हामीले नियन्त्रित लोकतन्त्र खोजेको र ल्याएको होइन । शासकले नागरिकलाई नियन्त्रण गरोस् र गर्नुपर्छ भनेर लोकतन्त्र ल्याएको होइन ।’

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अदालतको अनुमतिबाहेकको केसमा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘यदि इमरजेन्सी हो र कुनै पनि अनुसन्धान भइरहेको अवस्था हो भने अदालतको अनुमति लिएर जस्टीफाई र अनुमोदन गर्ने हिसाबले गर्न सकियो’, उनले भने, ‘तर त्यो बाहेक प्रशासनिक हिसाबले कसैको पनि फोन रेकर्डिङ गर्न मिल्दैन ।’

• मस्यौदामाथि सुझाव माग

गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर सरकारले यसको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

यस्तो कानुन निर्माण गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको सुझाव मागेको छ । सार्वजनिक मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय लिएर परिमार्जन गरिने छ । त्यसपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालयको  रायका आधारमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरेर प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

फोन रेकर्ड गर्ने कानुन निर्माणका लागि प्रस्तावित विधेयक मस्यौदाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदामा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्नसक्ने लगायतका अधिकार दिने भनिएको छ ।

‘अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल सङ्कलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानि–नोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा सूचना सङ्कलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ मा भएको यो वाक्यांशमा उल्लिखित ‘इन्टरसेप्सन’ शब्दको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि इन्टरसेप्सन भन्नाले जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

• सरोकारवालाहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै

चरण प्रसाईं (मानव अधिकारकर्मी)

कुनै पनि नागरिकको गोपनीयताको अधिकार संविधानले नै किटान गरेको छ । त्यसैले सरकारले अघि बढाउन लागेको यो विधेयक नागरिकको अधिकार नियन्त्रण गर्ने किसिमले आएको देखिन्छ । यसको अर्थ यो सरकार कता गइरहेको छ ? के गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

योमात्र होइन सामाजिक सञ्जाल, मिडियालगायत जति पनि विधेयक अघि बढाउन खोजिँदैछ, यसले सरकार सबै कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ, नियन्त्रणमुखी बन्न खोज्दैछ भन्ने देखिन्छ ।

हामीले नियन्त्रित लोकतन्त्र खोजेको र ल्याएको होइन । शासकले नागरिकलाई नियन्त्रण गरोस् र गर्नुपर्छ भनेर लोकतन्त्र ल्याएको होइन । शासकले त नागरिकप्रति जबाफदेही बनेर काम गरोस् र लोकतन्त्रलाई अंकुश लगाउने काम नगरोस् भनेर आन्दोलनमार्फत व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो । संविधान बनाइएको हो । तर सरकार अहिले उल्टो दिशामा गएको छ । यो निन्दनीय छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दैन ।

देव गुरुङ (महासचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र)

कुनै पनि कानुन र ऐन बनाउँदा संविधानमा आधारित भएर बनाउनुपर्छ । संविधान विपरीत कानुन बनाउन पाइँदैन । संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी धाराहरूमा व्यक्तिको गोपनीयतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ । यदि अपराध वा घटना दुर्घटना हुन लागेको छ भन्ने कुराको यथेस्ट प्रमाण छ भने अपराध अनुसन्धानको क्रममा गर्ने एउटा पक्ष भयो तर आशंकाको भरमा मात्र कसैको पनि फोन रेकर्ड गर्न पाइँदैन । साधारणतया सबैको हकमा त्यसो गर्न मिल्दैन । व्यक्तिको मानवअधिकारको कुरा पनि रहन्छ ।

यदि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो भने त्यसको स्वाभाविक रुपमा विरोध गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यद्यपि त्यसको ड्राफ्ट मैले राम्ररी अध्ययन गरिसकेको अवस्था होइन ।

संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी धारा २८ मा गोपनीयताको हकको व्यवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, सम्पत्ति, आवास, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अतिक्रमित हुने छैन भनिएको छ ।

मनिष झा (प्रवक्ता रास्वपा)

कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाउनुअघि गरेको सात बुँदे सहमतिमा गर्ने भनिएको बाहेक सबै गर्ने भनेका रहेछन् जस्तो लाग्यो । बरु हामीले चाहिँ उल्टो बुझेछौँ कि ! उहाँहरूले सात बुँदेमा लेख्नचाहिँ सम्मृद्धि, स्थायित्व, संविधान, सुशासन भनेर मध्यरातमा लेख्नुभयो तर त्यो बाहेक अरु गर्ने भनिएको रहेछ ।

फोन रेकर्डसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन लागेको भनिएको छ । यो विषय नागरिकको मौलिक हक विपरीत छ । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यसमा हामी खुला रूपमा विरोध गर्छौं । त्यस्तो कानुन बनाएर नागरिकलाई सरकारले के सजाय दिन खोजेको हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।