काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणाली र विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि स्थापना भएका संस्था अक्षम भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि नयाँ नीति ल्याएको छ ।

नेपालको विकासको गतिलाई नयाँ उडान दिने भन्दै सरकारले अघि बढाएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’माथि राष्ट्रिय सहमति जस्तै देखिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले उक्त विधेयकलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् । 

वर्तमान सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेर संसदीय समितिमा छलफल सुरु गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकको विषयमा संशोधनकर्ता, विज्ञसहितलाई राखेर छलफल गरेको छ ।

समितिको छलफलमा सबै राजनीतिक दलका सांसद र विज्ञहरुले समेत विधेयकको स्वागत गरे । उनीहरुले विधेयकले ठूला पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन सम्बन्धी कानुनी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्त परिचालनमा कोसेढुङ्गा सावित हुने उल्लेख गरे । 

सांसद र विज्ञहरु दुवैले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ पूर्वाधार विकासका लागि प्रभावकारी विकल्प रहेकोमा जोड दिए । 

उनीहरुले देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउन, ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न र आवधिक योजनाका लक्ष्य भेट्टाउन यो विधेयकलाई ढिला नगरी पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नरहेको दाबी गरे । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले सरकारले ल्याएको वैकल्पिक वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक’ को अवधारणा सकारात्मक रहेको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्न बजारमा खर्बौँ रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिरहेको छ । यस्तो कोषमार्फत स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न सके सस्तो स्रोत उपलब्ध हुन्छ । ब्याजदर बढ्नबाट रोक्न मद्दत पुग्छ,’ उनले भने । 

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले नेपालको वर्तमान वित्तीय प्रणालीको संरचनागत सीमितता पूर्वाधार विकासको प्रमुख बाधक रहेको बताए । 

‘जबसम्म पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिँदैन, तबसम्म न जीडीपी वृद्धि हुन्छ, न आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ । सरकारको लगानीले पुग्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने । उनले विभिन्न २० देशको अध्ययन गर्दा ३० प्रतिशत लगानी वैकल्पिक वित्त उपकरणबाट भइरहेको उल्लेख गरे ।

खतिवडाले करिब २० वटा देशको पूर्वाधार लगानीको मोडलको अध्ययनले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले पूर्वाधारको माग धान्न नसक्ने देखिएको बताए । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाट १०.७ ट्रिलियन डलर परिचालन हुँदा ऋणपत्र जस्ता वैकल्पिक उपकरणमार्फत ३१५ ट्रिलियन डलरको स्रोत जुटेको छ । यो तथ्याङ्कले नै हामी कति पछाडि छौं र वैकल्पिक स्रोत नखोजी हाम्रो लागि सुखै छैन भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने । 

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना सफल बनाउन आवश्यक ११२ खर्ब रुपैयाँमध्ये ७४ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट जुटाउनुपर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

‘कुल लगानीको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रबाट जुटाउनुपर्ने अवस्थामा हामीसँग दीर्घकालीन लगानी गर्ने वित्तीय उपकरण नै छैन,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकहरूले छोटो अवधिको निक्षेपबाट पूर्वाधार जस्ता लामो अवधिका परियोजनामा लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो विधेयक अपरिहार्य छ ।’

लगानी बोर्डमा ठूला परियोजना स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा भए पनि वित्तीय स्रोत अभावका कारण ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुन नसकेको समस्या ज्ञवालीले औंल्याए । 

‘यो विधेयकले ऋणपत्र बजार, सम्पत्ति मुद्रीकरण, रेमिट फन्ड जस्ता विभिन्न उपकरणमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने बाटो खोल्छ,’ उनले भने । 

ज्ञवालीका अनुसार यो विधेयकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरूमा रहेको तर परिचालन हुन नसकेको ठूलो रकमलाई पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने बताए । 

‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी पुँजी निर्माणमा लगाउन ‘रेमिट फन्ड’को परिकल्पना गरेको छ, जुन अत्यन्तै आवश्यक छ,’ उनले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सेमन्त दाहालले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने संघारमा रहेको बताए । उनले एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ढोका क्रमशः बन्द हुने भन्दै विदेशी पुँजीको लागत महँगो पर्न जाने बताए । 

‘त्यो महँगो व्यावसायिक ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न हामीले विगत १० वर्षदेखि छलफलमा ल्याएको ‘ब्लेण्डेड फाइनान्स’ (समिश्रित वित्त) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न यो कोष अनिवार्य छ,’ उनले भने । 

समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक दराजमा थन्क्याउन नभई चाँडो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्न ल्याउन लागेको बताए । 

‘हामी यो विधेयक पारित गरेर दराजमा थन्क्याएर, दराजको शोभा बढाउन चाहिँ चाहन्नौँ । यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छौँ । त्यस कारण पूर्वाधारका क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाबारेमा तयारी थालिसकेका छौँ,’ उनले भने । यो विधेयक पारित हुँदै गर्दा अर्कोतिर आयोजना तयारी भइरहने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

दीर्घकालमा पनि प्रत्यक्ष प्रतिफल नदिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो निजी क्षेत्रको पनि लगानी हुने आयोजना भएको हुनाले यो प्रतिफल दिनेमै केन्द्रित हुन्छ । स्वभावैले यो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा नै हामीले लगानी गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

कोषको नेतृत्वमा फरक मत 

वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको नेतृत्वका विषयमा भने विज्ञ र सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । 

विधेयकमा कोषको नेतृत्व अर्थसचिवलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर सांसदहरुले कोषको अध्यक्ष राजनीतिक नेतृत्वले लिएर जिम्मेवार प्रमुख कार्यकारीलाई दिनेगरी जानुपर्नेमा जोड दिए । विज्ञहरुले पनि राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । 

विधेयकको मस्यौदामा कोषको अध्यक्ष अर्थसचिव रहने प्रस्ताव छ । गभर्नर पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोषको नेतृत्व अर्थमन्त्री र अर्थसचिवमध्ये एक जनाले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

‘अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि राष्ट्र बैंकमा हुन्छ। त्यसैले विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। फन्ड जेनेरेट गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ,’ उनले भने ।  

गभर्नर पौडेलले कोषले जारी गर्ने उपकरणमा सरकारी जमानत चाहिने र विदेशी निकायसँग विश्वासको वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व आवश्यक हुने धारणा राखे । 

लगानी बोर्डका सीईओ ज्ञवालीले पनि यति ठूलो स्केलको लगानीमा निर्णय लिने र जोखिम बहन गर्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वमा बढी हुने भन्दै अर्थमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्नु उपयुक्त हुने बताए । 

उनले विधेयक पारित भएपछि पनि संस्थागत संरचना र नियमावली बनाउन समय लाग्ने भएकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याएर मुलुकलाई लगानीको नयाँ युगमा प्रवेश गराउनुपर्ने बताए । 

तर यो तर्कसँग पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले असहमति जनाए । उनले भने, ‘अर्थ सचिवले मन्त्रालयकै सयौँ काम छाडेर यो सबै भ्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्ता निकायलाई ‘जागिर खुवाउने र भत्ता लिएर घुम्ने थलो’ बन्नबाट रोक्न एक जना शक्तिशाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’

सरकारको प्रतिबद्धता 

छलफलमा उठेका जिज्ञासा, चिन्ता र विगतका असफलताबाट सिक्नुपर्ने पाठलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार यो विधेयकलाई पारित गरेर दराजको शोभा बढाउन नभई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । 

उनले कोषको व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे पहिलो पटकका लागि योग्य विदेशी नागरिकलाई समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्न सकिने गरी विधेयकमा लचिलो व्यवस्था राखिएको जानकारी दिए । 

उनले अर्थ समितिमा देखिएको सर्वसम्मतिसँगै यो विधेयक पारित भएमा यसले नेपालको पूर्वाधार लगानीमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने बताए ।  

विधेयकमा कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थसचिव रहने प्रस्ताव छ । कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने भनिएको छ ।

यो पनि

'बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए तीन वर्ष अनिवार्य कुलिङ पिरियड राखौँ'