काठमाडौँ । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएसँगै यसबारे बहस सुरु भएको छ ।  उनले सहकारी ठगीमा संलग्नता नरहे पनि तत्काललाई आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत लिएर छाड्न माग गरेका हुन् ।

निवेदनमा उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेको अदालतको भनाइ छ । ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

तर, दफा ७१ लामिछानेको हकमा त्यो सुविधा लागू नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तर्क गर्छन् । ‘लामिछानेमाथि सहकारी ठगी मात्रै नभई संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलेकोले उनले त्यो सुविधा कसरी पाए भन्ने विषय बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ठगीको सवालमा निवेदन दिन सकिन्छ । तर, संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाएकाको हकमा निवेदन दर्ता गर्नु आश्चर्यको विषय हो ।’ लामिछानेको हकमा फौजदारी दायित्वको गम्भीर खालको विषय भएकाले निवेदनै दर्ता हुन नसक्ने उनको तर्क छ । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार कानुनी अधिकार रहेको र कानुन बमोजिम मिल्ने बताउँछन् । तर, लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा परस्पर विरोधाभास रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘यसअघि उनले मैले सहकारीको रकम अपचलन गरेको छैन, ठगेको छैन भनेर अदालतमा भनेकोमा यो निवेदनले उनले आफूलाई सहकारी ठगीको रूपमा स्वीकारेका देखिन्छ’, उनले भने, ‘लामिछानेले म सहकारी ठगीमा संलग्न छु भन्ने अर्थमा रहेको बुझिन्छ ।’

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन अभियोगमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग गरेको छ । उक्त सामूहिक बिगो २२ जनालाई भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने रकमको बैंक ग्यारेन्टीसहित लामिछानेले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका छन् । 

उनले साउन १९ गते दिएको निवेदनमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले पक्षहरुलाई पेसीको सूचना दिने आदेश दिएको थियो । साउन २० गते न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा पेशी तोकेको थियो । तर, प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गरेको थियो । 

साउन २१ मा न्यायाधीश दिपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा पेसी परेकोमा निवेदकको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराइएको थियो । लामिछानेले आफूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१  बमोजिम बिगो बराबरको जमानत राखेर थुनामुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।

 विसं २०७५ भदौ १ बाट लागु भएको पछिल्लो फौजदारी कार्यविधि संहिताले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई बिगो बराबरको धरौटी जम्मा गरेपछि तारेखमा छोड्ने सुविधा दिएको छ । उनले सो सुविधाको प्रयोग उनले गर्न खोजेको देखिन्छ । तर,  लामिछानेको हकमा फौजदारी दायित्वको विषय रहेकाले यसबारे बहस भएको बताइएको छ । 

रविको मुद्दा कुन अदालतमा कस्तो अवस्थामा छ ?

२०८१ कात्तिक २ गते काठमाडौँको वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परेका रविविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

३ महिना लामो अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नीतिज राईको २५ पुसको इजलासले लामिछानेलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि दुवै उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । सरकारी पक्षको पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २०८१ माघ ८ मा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण माग गरेको थियो । त्यसपछि १४ माघमा रवि पनि उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । २०८१ माघ १५ मा उच्च अदालतका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । अहिले पनि यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन

यस्तै काठमाडौँको कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई २ माघमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । अदालतको यो आदेशविरुद्ध सकारी वकिल कार्यालय २०८१ माघ २८ मा उच्च अदालत पाटन गएको थियो । रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागारमै राख्नुपर्ने माग सरकारी वकिल पक्षको थियो । त्यसपछि २०८१ चैत ८ मा रवि पनि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनपर्ने उनको माग थियो ।

२०८१ चैत ११ मा पहिलो पटक लामिछानेले दायर गरेको मुद्दाको पेसी उच्च अदालत पाटनमा परेको थियो । न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले लामिछानेले धरौटी बदर गर्दै साधारण तारेखमा बस्नुपर्ने माग राख्दै गरेको मुद्दा र धरौटीमा नभई पुर्पक्षमा राख्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटसँगै राखेर हेर्न आदेश भएको थियो ।

२०८१ चैत १३ मा दोस्रो पेसीमा खडानन्द तिवारीको इजलासले कानुनबमोजिम गर्नु भन्दै केही केही कागजातहरू मगाएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । उच्च अदालत पाटनमा पुगेको यो मुद्दा पनि अहिले विचाराधीन अवस्थामै छ ।

चितवनको सहारा सहकारी ठगी मुद्दा

यस्तै साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका थिए । २०८१ माघ २४ मा चितवनको जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले ५४ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएलगत्तै रवि धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । यो मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

पर्साको सानो पाइला सहकारी मुद्दा पनि विचाराधीन

२०८२ असार २ गते लामिछानेमाथि पर्साको सानो पाइला सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा ५ करोड ७४ लाख ३० हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछानेसहित २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा सानो पाइलाको १ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख १२ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गरिएको छ । पूर्वसञ्चालक तथा संरक्षक जीबी राई रहेको सानो पाइला सहकारीका करिब ८ सय बचतकर्ता रहेका छन् । यो मुद्दा हाल पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही अदालतमा दिए निवेदन