एकजना मानिस छोरा–नाति भेट्न तीन महिनाका लागि अस्ट्रेलिया गएका थिए । तीन महिना बसेपछि उनको स्वास्थ्य बिमाको अवधि समाप्त भयो । नेपाल फर्कन जब उनी सिड्नीस्थित किङ्सफोर्ड स्मिथ विमानस्थलमा छिरे, उनी एक्कासि बिरामी परे । अध्यागमनका कर्मचारीले उनलाई अस्पताल पुर्‍याइदिए । 

पछि अस्पतालमा छोरा–बुहारी भेट्न आए । उनको बिल आयो — सात लाख अस्ट्रेलियन डलर । हाम्रो पैसामा त्यस्तै ६ करोड जति । छोराले सिधै भने— यति धेरै पैसा तिर्न सकिँदैन । सारा सम्पत्ति बेच्दा पनि पुग्दैन । 
सामान्यतया एकजनाको उपचार गर्ने नाममा परिवारका अरुलाई सुकुम्बासी पनि बनाउन पाइँदैन । 

अस्पतालले सोध्यो — कति तिर्न सक्छौ ? 

‘तीन वर्षमा ४० हजार डलर तिर्न सक्छु ।’ 

अस्पतालले सोही अनुसार करार गरायो र बाँकी पैसा मिनाहा गरिदियो । यस्तो तरिकालाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुविधा मानिन्छ । यस सुविधा अन्तर्गत त्यस मुलुकमा कोही पनि पैसाको कमीका कारण मर्नुपर्दैन । 

अठार वर्ष पूरा भएका घर–परिवारका कोही पनि सदस्य ती देशमा बिरामी परेको खण्डमा छोराछारी वा आफन्तले उपचार गर्न अस्वीकार गरेको खण्डमा समेत निःशुल्क उपचार पाइन्छ । 

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोपमा छोराछोरी भेट्न गएका ज्येष्ठ नागरिक बिरामी परे सरकारले स्वतः उपचार गरिदिन्छ । विदेश बसेका कतिपय टाठाबाठा नेपालीले बिरामी बाबुआमालाई अस्पताल पुर्‍याइदिएर सम्पर्कमै आउँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा समेत अस्पतालले ती बिरामीको उपचार गर्छ, त्यो पनि निःशुल्क ।

अब यतै फर्कौं । 

नेपालका पदासीन राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका त कुरै छोडौँ, सत्तामा पहुँच भएका जो–कोही नेता पनि आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विदेश जान्छन् । सरकारले उनीहरूलाई सम्मान–स्वरूप खर्च बेहोर्छ । त्यही खर्च सर्वसाधारणलाई भने दिइँदैन । सबैलाई खुवाएर कहाँ साध्य हुन्छ भन्ने सामान्य भनाइ सुनिन्छ । 

हालको व्यवस्था सरकारले सेवा दिएजस्तो गरेर झुक्याएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । आफ्नो पैसाको सदुपयोग गर्न जसरी पनि अस्पताल जानुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले अशक्त, निरक्षर तथा जोखिममा रहेका समूहका बिरामीबाट सेवाभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ ।

अर्कोतिर मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरू उपचारको अभावमा कोही पनि नेपालीको ज्यान जाँदैन भनेर भाषण गर्छन् । 

विकसित मुलुकमा मानिस विनाउपचार मर्दैनन् । मर्न त मर्छन् तर उपचार गर्न नसकेर होइन, शरीरको अवधि समाप्त भएर । हाम्रोतिर भने गरिबहरू उपचार गर्न नसकेर पनि मर्छन् । 

विदेशमा यस्ता केही विषय छन्, जसले हाम्रा छोराछोरीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । पढे–लेखेका छोराछोरी विदेश बसेपछि देश फर्किन चाहँदैनन् । यसबाट देशलाई ठुलै क्षति पुगेको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययन अनुसार पढे–लेखेका युवा बिदेसिएका कारण मुलुकले वार्षिक एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर गुमाउँदै आएको छ । यो क्रम वर्षमा तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । यस अनुसार हिसाब गर्ने हो भने हाल वर्षमा डेढ अर्ब डलर नोक्सान हुन्छ । 

त्यसो त यसलाई पूर्ति विदेशबाट महिनावारी रूपमा रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या बढी ठुलै छ । हाल हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे २६ प्रतिशत अथवा वर्षमा ११ अर्ब डलर रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त हुन्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको आयोजनामा सन् २००१ मा भएको अहुजा सम्मेलनले समान रूपमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न गरिब मुलुकले आफ्नो कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशत रकम खचर्नुपर्ने पनि संगठनको सुझाव छ । 

हाल नेपालले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको सात प्रतिशत हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कम आय भएका मुलुकले वार्षिक एक सय २० डलर प्रतिव्यक्ति खर्च गरे सामान्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सक्छ । यो दर भारतमा प्रतिव्यक्ति ७४, नेपालमा ७३ र बंगलादेशमा ५६ डलर मात्र छ । धनी मुलुकमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति पाँच हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलर छ । 

अमेरिकाले सन् २०२४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच हजार अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । सो रकम वार्षिक प्रतिव्यक्ति १५ हजार डलर हुन आउँछ । अझै पनि अमेरिकामा लुकिछिपी बसेकाहरू, बिमा सुविधा नदिने सर्तमा कम्पनीमा काम गर्नेहरू, आंशिक कामदार र निजी बिमा कार्यक्रममा समेटिएका गरी करिब दुई करोड ६० लाख मानिस स्वास्थ्य बिमा सुविधाबाट वञ्चित छन् । उनीहरूलाई आपतकालीन सेवा भने सबै अस्पतालले निःशुल्क प्रदान गर्छन् । 

नेपाल सरकारले सन् २०१६ देखि प्राथमिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरेको छ, त्यो पनि नागरिकताधारीलाई मात्र । यहाँ बसोबास गर्ने अस्थायी बासिन्दा वा पर्यटकलाई निःशुल्क उपचार गराएर पठाउनु भनेको हाम्रा दिमागले सोच्न सक्ने विषय नै होइन । 
प्राथमिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच जनासम्मको एक परिवारले वर्षमा ३५ सय रुपैयाँ तिरे एक लाखसम्मको उपचार खर्च पाउँछन् । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी भएमा जनही सात सय रुपैयाँका दरले थप्दै जानुपर्छ । यस कार्यक्रमले पनि नेपालीलाई निकै ठुलो सहयोग गरेको छ । 

अघिल्लो वर्षसम्म २५ लाख परिवारले यो सुविधाका लागि बिमा गराएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तीमध्ये ४८ प्रतिशतले मात्र सेवा लिएका थिए । ५२ प्रतिशतले सेवा लिएनन् । बिमा गराएकामध्ये ६२ प्रतिशतले मात्र बिमा कार्यक्रम नवीकरण गरेका थिए । बाँकी ३८ प्रतिशतले बिमा नवीकरण गरेनन् । यसको अर्थ करिब नौ लाख मानिसको पैसा राज्यमा जम्मा भयो अर्थात् तीन अर्बभन्दा बढी पैसा जम्मा भयो । 

यसरी मानिसबाट उठाइएको पैसा सोही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे सात अर्ब बजेट यस प्रयोजनका लागि विनियोजना गरेको छ । त्यसमा अघिल्लो साल बिमाबाट उठेको बाँकी तीन अर्ब पनि थप गरे कुल बजेट १० अर्ब नाघ्छ । यसबाट थप मानिसलाई सेवा दिन सकिन्छ । 

यो सुविधा सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि साढे १६ करोड डलर अथवा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । 

यसलाई हाल वडा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा एकाइ वा उसले सिफारिस गरेको स्वास्थ्य एकाइमा उपचार गर्ने व्यवस्था छ । यस सुविधालाई सरकारी अनुगमनमा निजी अस्पतालमा समेत उपलब्ध गराए अझ बढी मानिस लाभान्वित हुन सक्छन् । यस्तो सेवा दिने निजी अस्पताललाई सरकारले यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराए सेवा सस्तो हुन सक्छ । 

यसका साथै यस कार्यक्रमलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन आवश्यक छ । सेवा लिनेले त चित्त बुझाउँछन् तर सेवा नलिनेको पनि एक वर्षपछि पैसा त्यत्तिकै जान्छ । यस पक्षमा सरकारले सोचेको पाइँदैन । जसले जुन दरमा सेवा लिन्छ, त्यही अनुपातमा नवीकरण शुल्क राखिदिए मानिसहरू यस सेवाबाट अझ बढी लाभान्वित हुने थिए । पाउने एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सुविधामध्ये २५ हजार मात्र खर्च गर्ने परिवारलाई नवीकरण शुल्क पनि २५ प्रतिशत लिए भैगो । शतप्रतिशत खर्च गर्नेलाई शतप्रतिशत लिने र खर्च नगर्नेलाई स्वतः नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

हालको व्यवस्था सरकारले सेवा दिएजस्तो गरेर झुक्याएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । आफ्नो पैसाको सदुपयोग गर्न जसरी पनि अस्पताल जानुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले अशक्त, निरक्षर तथा जोखिममा रहेका समूहका बिरामीबाट सेवाभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । 

यसलाई सरकारको अदूरदर्शिता र सरकारी संयन्त्रको विफलताको उदाहरणका रूपमा लिइनुपर्छ । कर्मचारी वर्गलाई आफू सेवा प्रदायक हुँ भन्ने अझै भान हुन सकेको छैन । राणाकालमा झैँ उसले आफूलाई प्रशासकको दर्जामा राख्छ । सेवाग्राहीलाई मगन्तेका आँखाले हेर्छ । तिनै सेवाग्राहीले तिरेको करमा आफ्नो रोजीरोटी चलेको ऊ बिर्सन्छ । मुद्दा नचल्ने गरी कानुनलाई छल्न पाए तिनैलाई ललाइफकाई नाजायज रूपमा रकम असुल्न उद्दत हुन्छ । यतिसम्म कि कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका नाममा निवृत्त हुन एक–दुई दिन बाँकी रहँदा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले राज्यकोषबाट मोटो रकम हत्याउनका लागि अगाडि नै जागिर छाडेको देखाउन राजीनामा दिन्छन् । यस्तो समाचार भर्खरै आएको पनि छ । यस्तो छिद्र उनीहरूले जानाजान राखेका हुन्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण चर्चामा रहेको निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नै काफी छ ।

तिनै हाकिमको सेवामा जीवन काटेका श्रेणीविहीन तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई भने करारमा राखी मर्ने बेलामा खाली हात घर पठाउँछन् । 

यस्तो परिपाटीलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाले ताली ठोक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पापा हेरेझैँ हेरिरहन्छ । 

अरु देशमा तल्लो तहका स्थायी र माथिल्लो तहका कर्मचारी करारमा राखिन्छ । हाम्रोमा उल्टो छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ अलि आँटीका पालि पर्दा एक–दुई महिना पूरै राज्य चलाउन पुग्ने रकम कुम्ल्याएर हिँडिदिन्छ । राजस्वका हाकिमहरूका यस्ता कुरा समाचारमा नआएका पनि होइनन् । 

यसै कारण सरकारले लागु गरेका कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसमा सुधार गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । 

कर्मचारीले सही काम गर्दा पनि कुनै अवरोध हुने कानुन भए तिनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र नियमनकारी निकायलाई देखाउँदै काम–चोरी गर्ने परिपाटी अझ मौलाउँछ । 

यसबाट समग्र राज्य नै विफल बन्छ । हाल यस्तो अवस्था देखिएको छ । नेताहरूलाई जनताले सराप्ने मुख्य कारण यही हो । 

यी तमाम समस्या समाधानमा राजनीतिक दलहरूले खुला दिमागले सोच्ने बेला आएको छ । पेट राम्ररी भर्ने, शरीर सञ्चो राख्ने र यसो आँखा देखिने व्यवस्थाका लागि अथवा भनौँ कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च नगरे अब राजनीति नगरे हुन्छ । जुन देशले जनतालाई खान दिन सक्दैन, स्वास्थ्य सुविधा दिन सक्दैन, सामान्य शिक्षा पनि दिन सक्दैन, त्यस्ता देशले अब जनसंख्याको अभाव भोग्नुपर्छ । मानिसहरू विदेश पलायन हुन्छन् नै । संविधानमा मात्र समाजवाद लेखेर पुग्दैन । दश वर्षको अवधिमा विश्वले ठुलो फड्को मारेका उदाहरण छन् । उनीहरूबाट सिक्ने कि ?